गलत माध्यमबाट

गलत माध्यमबाट

            -आनन्दराम पौडेल \ anandarampaudel@yahoo.com

५ बर्षअघि सम्बिधानसभाको निर्वाचन घोषणा गर्दा राष्ट्रमा उत्साह थियो, अहिले त्यही निर्वाचन घोषणा गर्दा आशङ्का र निराशा छ। निर्वाचनको घोषणा भएपनि साँच्चै निर्वाचन हुनेमा आशङ्का छ। निर्वाचन भएपनि सम्बिधान बनाउलान् भन्नेमा आशङ्का छ। सम्बिधान बनाइहालेपनि जारी गर्न सक्लान्-नसक्लान् भन्नेमा आशङ्का छ। निराशाचाहीं राजनीतिक पार्टीहरु, त्यस्मापनि शीर्षस्थ नेताका कृयाकलापले उव्जाएको हो। यो ७ बर्षमा यिनीहरुले राष्ट्र र जनतालाइ केन्द्रमा राखेर निर्णय गरेनन्। बिहान गरेका निर्णयलाइ बेलुका उल्ट्याउँथे। राजनीतिमा अपराधिकरण र अपराधीलाइ राजनीतिक संरक्षणले राष्ट्र आक्रान्त भएकाबखत नैतिक पतन हुने फौज्दारी अभियोगमा सजायँ पाएकालाइ उम्मेदवारीबाट बञ्चित गर्ने प्रावधान आवश्यक थियो। अहिले पनि त्यो प्रावधान त राखियो, तर निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा धेरै होलोखुकुलो गरेर राखिएको छ। लोकतन्त्र अपराधीले झम्टेर, टोकेर र चिथोरेर मात्र क्षतविक्षत भएको थिएन, भ्रष्टाचारीको नाङ्गो नाचले पनि 'भल्गर' भएको थियो। अधिकांश सभासदहरु सत्तामा पुग्न र कमाउन आतुर देखिन्थे। उनीहरुले सम्बिधान निर्माण गर्न आएका ह्वौं भन्ने नै बिर्सेका थिए। यस्तो स्थितिमा निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको उम्मेदवारले सम्पतिविवरण वुझाउनुपर्ने प्रावधान अत्यन्तै जायज थियो। तर, खिलराज रेग्मीजीले यो प्रावधान आवश्यक छैन भनेर हटाइदिनुभयो। सम्पतिको मामलामा उहाँ आवश्यकताभन्दा बढी नै सचेत हुनुहुन्छ भन्ने त बिभिन्न घटनाक्रमले प्रमाणित गरिसकेका छन्। प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले सम्पतिबिबरण वेबसाइटमा राख्ने परम्परा बसाल्नुभएको थियो, तर खिलराजजीले त्यस्लाइ अन्त गरिदिनुभयो। नेपाल सरकारका मन्त्रीहरुले सम्पति सार्वजनिक गर्ने परम्परा थियो, उहाँ मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष भएपछि त्यो परम्परापनि भङ्ग गरिदिनुभयो। अपराधीलाइ माया गर्ने दलहरु भएभने सम्पतिलोभ सम्बरण गर्न नसक्ने खिलराजजी भए। 'चोर-चोर मौसेरा भाई' भएकैले अख्तियारका प्रमुख आयुक्तदेखि आगामी सम्बिधानसभा सम्मको बन्दोबस्त मिलाएका हुन्।

             गएको सम्बिधानसभामा थ्रेसहोल्ड नभएकोले चुहिएर आएका भोटहरु बटुलेर बनेका परिवारदलहरुको हालिमुहाली र हैकमी स्वर चर्को थियो। थ्रेसहोल्ड नभएकोले पटक्कै जनाधार नभएका पार्टी र व्यक्तिहरु प्राविधिक कारणले सम्बिधानसभामा पुगी रमाइलो गरिरहेका थिए। सम्बिधानसभा राष्ट्र निर्माणको चिन्तन र विमर्शको थलो नभएर पिकनिकस्थल बनेको थियो। निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको १ प्रतिशत थ्रेसहोल्डले थोरबहुत सुधार गर्न सक्थ्यो, खिलराजजीले त्योपनि हटाउनुभयो। के कारणले हो, खिलराजजी शुरुदेखि नै यो थ्रेसहोल्डको बिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो। "किन चाहियो थ्रेसहोल्ड ?" भनेर खिलराजजीले कांग्रेस र एमालेका प्रतिनिधिहरुलाइ अलि अगाडीदेखि नै हप्काउन थाल्नुभएको थियो। त्यसो त, निर्वाचन आयोगले पनि उक्त मस्यौदा आफू एक्लैले बनाएको थिएन। एमाओवादी, मधेशीमोर्चा लगायत पार्टीहरुसँग धेरै छलफल गरेर उनिहरुको सहमतिमै बनाएको हो। निर्वाचन आयोगको चाहना त थ्रेसहोल्डको प्रतिशत अझै बढी नै राख्ने थियो। एमाओवादीकै सुझावमा १प्रतिसतमा झारिएको हो।

        'आलो शान्तिप्रकृया बिथोलिएला भन्ने डरले त्यसबेला सम्बिधानसभाको निर्वाचनमा निर्वाचनका मूल्य र मान्यताहरुको सम्मान गर्न र निर्वाचनका नियमहरु पालन गर्न सकिएन' भनेर तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोख्रेलजीले भन्दै आउनुभएको छ।  २०६८\ ८\ २७ को कान्तिपुरमा भोजराज पोखरेलजीले लेख्नुभएको छ, "सम्बिधान निर्माण कार्यमा सकेसम्म बढी समुदायको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि न्युनतम सीमा राखिएको थिएन। तर, अबको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व गर्न न्युनतम पनि एक प्रतिशत मत र बहुमतीय निर्वाचनतिर (प्रत्यक्ष निर्वाचनमा) एक सिटमा विजयी हुने दललाइ मात्र समानुपातिकतिर प्रतिनिधित्व दिनेगरी सीमा राखिनुपर्छ।" आरक्षणकै बिषयमा पनि भोजराज पोखरेलजी धेरै प्रष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, "कमजोर समूहको प्रतिनिधित्वको औचित्य भएपनि प्रतिस्पर्धामा आउनसक्ने समूह वा जातलाइ कोटा छुट्याउन आवश्यक छैन। कमजोरलाइ देखाएर आरक्षण खोज्ने, अनि तिनका नाममा ठालुहरुले हालिमुहाली गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ।"            

        सवाल हामीले आफ्नै अनुभवबाट पाठ सिक्नेकि नसिक्ने मात्र हैन, सवाल हामीले कस्तो राष्ट्र निर्माण गर्न गैरहेका छौं भन्ने हो। गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरुलाइ ल्याउनको लागि थ्रेसहोल्ड नराख्ने, भ्रष्टाचारीलाइ असहज हुने भएकोले सम्पतिबिबरण सार्वजनिक गर्नुनपर्ने र अपराधीहरुको हकमा समेत् धेरै होलोखुकुलो पारिदिनाले आगामी सम्बिधानसभामा कस्ता प्रकृतिका मानिस ल्याउन खोजेका छौं भन्ने प्रष्ट हुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरुले बनाउने सम्बिधान कस्तो होला र त्यस्ले राष्ट्रको भविष्य कतातिर डो-याउला ? हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं।

      द्वन्दोत्तरकालमा निर्वाचन मार्फत राष्ट्रले निकास पाउने भएकोले नेपालको लागि यो निर्वाचनको विशेष महत्व छ। जुन बिषय सर्वाधिक महत्वको हुन्छ, गलत प्रयोग गरियोभने सर्वाधिक घातकपनि त्यही हुन्छ। दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलालगायत नेतृत्वको एउटा  समूहले राष्ट्रको पक्षमा उभिएर जिम्मेवारीपूर्ण तवरले गरेको हुनाले दिगो समाधान दिन सके। त्यस्तै, द्वन्दोत्तरकालमा ठीक तवरले निर्वाचन गरिएको हुँदा पूर्वी टिमोर, नामिबिया, कोसोभो, मोजाम्बिकमा पनि ब्यवस्थित र गतिशील राष्ट्र निर्माण गर्न निर्वाचनले सघाउ  पु-यायो। तर, विश्वसनीय निर्वाचन नभएकोले हाइटी, बोस्निया, इराक, कम्पुचियामा निर्वाचनले राष्ट्रलाइ झन् सङ्कटमा धकेल्ने काम ग-यो। हाइटीमा सन १९९७ मा लामालास नामको सत्तावान पार्टी फुटेपछि राष्ट्रपति परभेलले संसद बिघटन गरेर ४ बर्ष आफैंले शासन चलाए। सन २००० मा संसद र स्थानीय निकायको निर्वाचन सँगसँगै गराए। व्यापक धाँधली भएको आवाज चौतर्फी उठ्यो। धाँधलीविरुद्ध परेका उजुरीमाथि छानबिन गर्नुको सट्टा नतिजा प्रकाशन गर्न प्रमुख आयुक्त लिओन मानुसलाइ दबाब दिइयो। दबाब थेग्न नसकेर एकजना निर्वाचन आयुक्त भागेर अमेरिकामा शरण लिन पुगे। त्यस्को लगत्तै गरिएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जम्मा ५ प्रतिशत मत खसेको थियो। त्यही ५ प्रतिशत मतबाट अरिस्ट्रिडलाइ राष्ट्रपति घोषित गरियो। सन २००४ जनवरीमा पूर्व सैनिक जवानहरुले बिद्रोह शुरु गरे, जस्लाइ प्रतिपक्षी पार्टीलगायत अधिकांश जनताको समर्थन रह्यो। बिद्रोहको राँको सल्किंदैगयो र राष्ट्रपति मध्यअफ्रिकी गणतन्त्रमा शरण लिन पुगे। इराकमा पनि निर्वाचनपश्चात सबै ब्यबस्थित हुनेछ भनेर नाटो सन्धीसङ्गठनका मुलुकहरु लगायत तीसँग नजिक रहेका मुलुकलाइ लागेको थियो। नेपालमा बाहुन, क्षेत्री, दशनामीका ३२ प्रतिशत जनसंख्यालाइ किनारा लगाएर अघि बढ्न खोजेजस्तै इराकमा पनि सुन्नी समुदायलाइ किनारा लगाएरै निर्वाचन गराइएको हुनाले निर्वाचनले राष्ट्रलाइ कुनै निकास दिन सकेन।

         काम सम्पन्न गर्न खोजेर मात्र पुग्दैन, जायज र ठीक तवरले पनि हुनुपर्दोरहेछ। साध्यको कुरा मात्र गरेर पुग्दैन, साधनको पवित्रतापनि चाहीदोरहेछ। साधनको प्रसङ्गमा भन्नुपर्दा, खिलराज रेग्मीको सरकार नै दार्शनिक, सैद्धान्तिक र वैधानिक हिसाबले पूरै गलत छ। लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको देशमा एउटा आदेशबाट (अध्यादेश पनि हैन) सम्बिधान संशोधन भएको इतिहास छैन। प्रधानन्यायाधीश पदलाइ खल्तिमा राखेर कार्यकारी प्रमुख हुने त झन् कल्पनै गर्न सकिंदैन। यो 'भल्गर' मात्र हैन, घिनलाग्दो पनि छ। स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि नभएर अपराधी र भ्रष्टाचारीलाइ प्रवर्द्धन गर्न तथा मनपरी गर्नका लागि भएकोले यो निर्वाचनले राष्ट्रलाइ निकास दिने छैन।

शनिवार, जून 15, 2013