खल्तिबाट झिकेर न्यायाधीशको कुर्सीमा।

खल्तीबाट झिकेर न्यायाधीशको कुर्सीमा

                      -आनन्दराम पौडेल \ anandarampaudel@yahoo.com

पञ्चायतकालमा साझा यातायात, कर्मचारी सञ्चय कोष र लोकसेवा आयोगले जनविश्वास आर्जन गरेका थिए। तर, २०३२ सालमा भीमप्रसाद बाँस्कोटालाइ शाखा अधिकृत पास गराउनका लागि परीक्षाको एउटा नियम मिच्नाले लोकसेवा आयोगको जीवनभरी नमेटिने दाग लाग्यो। ४-५ बर्षसम्म "भीमप्रसादको सत्र अरुको अलपत्र" भन्ने गीत गुञ्जायमान भैरह्यो। देशव्यापी आलोचना भएकोले लज्जावोध भएर होला, त्यस्पछि त्यस्ता घिनलाग्दा घटना दोहोरिएनन्। नेपालको राज्यव्यवस्थामा जति-जति पछिल्लो काल भयो त्यति नै  झन्-झन् यति बढी घिनलाग्दा कामहरु भैरहेका छन् कि झुक्किएर सफा काम भयोभने अनौठो मान्नुपर्ने स्थिति बन्यो। राजनीति त रछ्यानभन्दा पनि बढी घिनलाग्दो भएको थियो नै, राजनीतिले सूँड घुसारेर शिक्षा, प्रशासन, प्रहरी सबैलाइ दुर्गन्धित पारेको थियो। न्यायपालिका समेत् अछुतो नवचेकोले चिन्ताको बिषय बनेको छ।

      नेपालको न्यायपालिकामा हरिप्रसाद प्रधानजीको नाम गर्वले लिइन्छ। २००९ सालदेखि जति बर्ष (सायद ८ बर्ष) प्रधान न्यायाधीश भएर रहनुभयो, उहाँले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाइ स्थापित मात्र गर्नुभएन, यस्को गरिमालाइ एउटा उँचाईमा पु-याउनुभयो। २०५२ भदौ १२ गते कपटपूर्ण फैसला नगरेकोभए विश्वनाथ उपाध्यायको पनि उच्च मूल्याङ्कन भैरहेको थियो। अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठ द्वयको अल्पावधि भएपनि उहाँहरुले न्यायपालिकाप्रति गुमेको जनताको आस्था र विश्वासलाइ पुनर्स्थापित गर्न अथक प्रयत्न गर्नुभएको हो। यसरी २-४ जनाबाहेक वाँकि अरु प्रधानन्यायाधीशहरुले कसैले न्यायपालिकाको गरिमालाइ ध्वस्त पारे र वाँकिले पनि गरिमा जोगाउने काम गरेनन्। मोहनराज शर्मा, दिलिप पौडेल र गिरी थरका प्रधानन्यायाधीशहरुले आस्था र विश्वासमा धक्का पु-याउने काम गरे। वचेखुचेको प्रतिष्ठालाइ भष्मखरानी बनाउने काम वर्तमान कालखण्डमा भैरहेछ। एउटा लेम्यानले गर्ने समान्य कुरा गरौं। न्यायपरिषदले भनक पाउला भनेर खिलराज रेग्मीजीले प्रधानन्यायाधीश पदलाइ खल्तिमै राखेर, न्यायपरिषदलाइ थाहै नदिई मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष खान सुटुक्क जानुभयो। मुख्य मियो नै यसरी हल्लिएपछि बाँकि अरुले ७ हातमाथि उफ्रिएर बुर्कुसी मार्ने नै भए।

     नेपालको राज्यव्यवस्थामा जहाँ-जहाँ गन्दे राजनीतिले थुतुनो घुसा-यो, त्यस्लाइ रछान बनाएर छाडेको छ। ५ बर्षअघि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र देव गुरुङ कानुन, न्याय मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। न्यायपरिषदको बैठक बसेको थियो। छलफलका एजेण्डामा प्रवेश भएको थिएन। देव गुरुङजीले अरु बिषयमा छलफल हुँदैगर्छ, खिलराज रेग्मीलाइ प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णयचाहीं आजै हुनुपर्छ भनेर अड्डी कस्नुभयो। मीनबहादुर रायमाझी अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठ समेत् ३ जना बरिष्ठहरुलाइ पन्छाएर चौथो कनिष्ठलाइ प्रधानन्यायाधीश बनाउन परिषदका वाँकि सदस्यहरु मञ्जुर भएनन्। खिलराज रेग्मीजीको पहिलेदेखि नै राजनीतिक साँठगाँठ रहेछ भनेर यस्ले पुष्टी गर्छ। लोकतन्त्रमा न्यायाधीशहरुको पुनर्नियुक्ती हुन्छ भन्ने डरले त्यसबाट जोगिन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलिप पौडेलले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग समझदारी मिलाउनुभएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी भ्रष्टाचारीहरुलाइ सफाई दिलाउन चाहनुहुन्थ्यो। त्यस्को लागि दिलिपजीले भ्रष्टाचारीहरुलाइ सफाई दिनसक्ने व्यक्तिहरु ( भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र राणा ) लाइ विशेष अदालतमा पदस्थापन गरिदिनुभयो।

            नेपालको राष्ट्रिय जीवन लोकतान्त्रिक पद्धति, संस्कृति र संस्कारमा चलेको देख्नचाहने इच्छुकहरुको लागि जेठ २६ गते भएको न्यायाधीशहरुको नियुक्तीले ठूलो धक्का पु-याएको छ। कानुन व्यवशायमा जम्न नसकेकोले पार्टीको झोला बोकेर नेताको पछि-पछि हिंडेका व्यक्तिहरुलाइ नेताहरुको दबाबमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुपरेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माजीले पनि मापदण्ड नै उल्ट्याएर आफ्ना भतिजा मनोजकुमार शर्मालाइ पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश बनाइदिए। ३० बर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने प्रावधानलाइ १८ बर्षमा झार्न लगाए। वरिष्ठतम न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहपनि के कम ? उहाँले पनि आफ्नो साढुभाइ नारायणप्रसाद साहलाइ पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश बनाउन कार्यपत्र लगायत प्रस्तुतिकरणमै छुट दिन लगाए। पार्टीका नेताका मान्छे र न्यायपरिषद सदस्यका मान्छेलाइ न्यायाधीश बनाउने होडवाजीमा २७ जना यस्ता व्यक्तिलाइ पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश बनाउन भ्याए।

          पार्टीका झोलेहरु ल्याएर न्यायपालिका भर्ने परम्परा अलि अगाडीबाटै चलेको हो। २०४८ सालमा पार्टीका झोलेहरुलाइ न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सहमत नहुञ्जेल लामो अवधिसम्म तत्कालीन कानुन मन्त्री तारानाथ रानाभाटले न्यायपरिषदको बैठक अबरुद्ध गरेका थिए। विश्वनाथ जोशी, दीपकराज जोशी, गोपाल पराजुली, मोहनप्रकाश सिटौला, गिरीशचन्द्र लाल लगायत धेरै कार्यकर्तालाइ पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनाएरै छाडे। २०६६ सालमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको सरकारका प्रतिनिधि (कानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंह) ले  त सबै पार्टीलाइ भागवण्डा लगाएर पार्टी कार्यकर्तालाइ न्यायाधीशमा नियुक्ती गर्ने चाँजोपाँजो मिलाएका थिए। नेताहरुले खल्तिका मान्छेलाइ न्यायाधीश बनाउने भएपछि न्यायपरिषदका सदस्यहरुले पनि 'बगिरहेको गङ्गामा हात धोएका' छन्। प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायले आफ्नै भतिजा खेमराज शर्मालाइ न्यायाधीश बनाएका थिएभने त्रिलोकप्रताप राणाले चोलेन्द्र राणालाइ बनाए।

           न्यायपालिकामा पार्टीका झोलेहरु भर्ने परम्परा २०४८ सालदेखि नै शुरु गरिएको भएपनि लोकतन्त्रपछि ह्वात्तै बढाउने काम भयो। यस्को लागि सर्वप्रथम न्यायपरिषदमै धावा बोलियो। न्यायपरिषदमा ५ जनामध्ये २०६३ अघिसम्म ३ जना न्यायाधीश रहन्थे। वाँकि २ जना मात्र नेताका मान्छे हुन्थे। २०६३ पछि न्यायाधीशको संख्या घटाएर २ जना मात्र र राजनीतिक व्यक्तिको संख्या बढाएर ३ जना रहने व्यबस्था गरियो। यो भनेको पार्टीका झोलेहरु भर्न सहज पारिएको थियो। यही ग्राण्डडिजाइन अनुसार न्यायपरिषदमा पार्टीका खाँटी कार्यकर्तालाइ राख्न थालियो। न्यायपरिषदका वर्तमान सदस्यहरु खेमनारायण ढुङ्गाना र उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेलाइ सबैले यसै अनुरुप चिन्छन्। खेमनारायण ढुङ्गाना प्राविधिक तवरले मात्र अधिवक्ता हुन्। उनलाइ कानुन व्यवशायी भनेर चिन्ने मानिस भेट्टाउन मुश्किल छ। त्योभन्दा उनलाइ नेकपा एमालेका जिम्मेवार नेता भनेर सबैले चिन्छन्। न्यायपरिषदमा नियुक्त हुनुअघिसम्म उनी नेकपा एमाले, अनुशासन आयोगमा थिए। उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेलाइ नेपाली कांग्रेसमा गोविन्दराज जोशीका खास मान्छे भनेर वुझेका छन्।

            जब पार्टीका मान्छे र आफ्ना मान्छे भर्ने होडवाजी चल्छ तब योग्य र सफा व्यक्ति छुट्छन्। चाकरी गर्ने र रिझाउनेले मात्र पद प्राप्त गर्छन्। सरकारी वकील हुँदा विवादमा परेका बद्रीप्रसाद ओली, सरोजकुमार गौतमहरु न्यायाधीश बन्न पुग्छन्। कानुन व्यवशायीको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नुअघि देखि नै व्यापारमा लागेर त्यसैमा केन्द्रित रहेकी कास्कीकी शान्तिसिंह थापा जस्ता धेरैजनाको लागि न्यायाधीश पद जिम्मेवारी नभएर रहर पु-याउने रमाइलो खेल बन्न पुग्छ। त्यतिमात्र हैन, जब भर्तिकेन्द्र बनाउन थालिन्छ तब संस्थाको आवश्यकता हेरिंदैन, आ-आफ्ना आवश्यकता मात्र हेरिन्छ। पुनरावेदन अदालतमा ३३ जना अतिरिक्त न्यायाधीश संस्थाको आवश्यकता पटक्कै होइन। पार्टीका नेताका खल्तिका मान्छेहरु र न्यायपरिषदका सदस्यहरुका मान्छे राख्नुपरेकोले अचाक्लि संख्या बढ्न गएको हो।

       सम्पूर्ण घटनावलीले न्यायपालिकाभित्र व्यापक तवरमा राजनीतिकरण (पार्टीकरण) भएको पुष्टी गर्छ। सँगसँगै हाम्रो अगाडी केही प्रश्नहरु खडा भएका छन्। न्यायपालिकाभित्र भैरहेको पार्टीकरण हाम्रो चिन्ता र चासोको बिषय होकि ह्वैन ? पार्टीका झोलेहरु र नेताका खल्तिका मान्छेहरुले न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर गर्ने फैसला कस्ता होलान् ? ओखलढुङ्गा अदालतमा केशव राई विरुद्ध चलिराखेको कर्तव्यज्यान मुद्दामा अस्वाभाविक हस्तक्षेप गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीश ....यादव (अवधेशकुमार यादव ?) को परमादेश जस्तै हुन्छ। अन्य क्षेत्रमा भएका पार्टीगत घुसपेठ र न्यायिक क्षेत्रमा गरिएको घुसपेठमा के अन्तर छभने अन्यत्र गरिएका नियुक्ती २ बर्ष वा ४ बर्षका लागि हुन्छ, तर न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएपछि ६५ बर्षसम्म अकण्टक रहन्छन्। अरुले गरेका गलत निर्णयहरुलाइ सजिलै सँच्याउन सकिन्छ, तर न्यायाधीशले गरेका फैसलालाइ तुरुन्तै सँच्याउन सकिंदैन। नेपालका राजनीतिक नेताहरु त चरम सामन्ती छन्। सबै क्षेत्रमा हाम्रो बर्चस्व कायम भैसक्योभने न्यायपालिकालाइ मात्र किन बाँकि राख्ने भनेर सोचेका होलान्। तर, राष्ट्रका सचेत बौद्धिक वर्गले यो बिषयलाइ गम्भीरतापुर्वक लिनु पर्छकि पर्दैन ? कि यी ठालूहरुले जे-जे गर्छन् गरिरहुन् भनेर छाडिदिने हो ?

Sunday, 30 June 2013