अस्वीकारको मत र प्रत्याव्हान।

अस्वीकारको मत र प्रत्याह्वान

                       -आनन्दराम पौडेल \ anandarampaudel@yahoo.com

सिष्टम, सभ्यता तथा राष्ट्रिय बृहत्तर हीतका लागि आफूले लामो समयदेखि चलाइराखेको अभियान, अर्कै देशमा अरुले शुरु गरिकन सफलतामा पु-याएभने कस्तो अनुभव होला ? एकातिर आफू सफल हुन नसकेको पीडा, अर्कोतिर अन्यत्रै भएपनि सफल भएको समाचारले दिने आनन्द; विचित्रको मनोवैज्ञानिक स्थिति बन्न पुग्छ। 'वैकल्पिक मत' भनौं, 'नेगेटिभ भोट' भनौं वा 'अस्वीकार मत (राइट टु रिजेक्ट)' को व्यबस्था निर्वाचनमा गरियोस् भनेर "अपराध र भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान (म्याकाट-नेपाल)" ले ८ महिनादेखि अभियान चलाइराखेको थियो। जनचेतनाको लागि पचास हजार प्रति ह्याण्डवील बाँड्यो, झापादेखि हेटौंडासम्म हस्ताक्षर सङ्कलन ग-यो। राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग र दलहरुलाइ ज्ञापनपत्र वुझायो। मेडिया क्याम्पेन ग-यो। अन्तर्कृया, छलफल र गोष्ठीहरु सञ्चालन ग-यो। तर, म्याकाट-नेपाल जस्तो पूँजीहीन र चर्चाहीन संस्थाले अगाडी ल्याएको विचार र प्रस्तावना भएर होला, कसैले सुनेन। तर, असोज ११ गते शुक्रबार भारतको सुप्रिम कोर्टले निर्वाचनमा "नेगेटिभ भोट" को व्यबस्था गर्नु भनेर परमादेश गरेपछि हाम्रो मनमस्तिष्कमा एकैचोटि उपरोक्त द्वैधभाव  उत्पन्न भएको थियो।

      अहिलेसम्म हामीकहाँ के परम्परा छभने निर्वाचनमा मत दिन चाहनेका लागि  "खाए खा, नखाए घीच" भनेसरी पार्टीले जुन उम्मेदवार अगाडी सार्छन् त्यसैलाइ मत दिनुबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन। निर्वाचन यति खर्चीलो र वोझीलो भैसकेको छकि एउटा सामान्य, स्वतन्त्र व्यक्तिले निर्वाचनमा उठ्ने साहस त के, कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैन। यो बाध्यता वुझेका दलहरुले जनताका प्रतिनिधि उठाउने ह्वैनन् कि जनतामाथि प्रतिनिधि लाद्न थालेका छन्। नेगेटिभ भोटको अतिरिक्त प्रत्याव्हानको लागि समेत् सँगसँगै अभियान चलाएका ह्वौं। यी अभियानका उद्देश्यहरु अपराधीहरुलाइ निरुत्साहित गरी राजनीतिलाइ स्वच्छ राख्नु र जनताको नियन्त्रणको घेराभित्र प्रतिनिधिलाइ राख्नु थियो।

     'नेगेटिभ भोट' वा 'अल्टर्नेटिभ भोट' अथवा 'राइट टू रिजेक्ट' भन्नाले कुनैपनि निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुको मतचिन्हका अतिरिक्त "माथिका कुनैपनि उम्मेदवार होइन" भनेर लेखिएको एउटा थप महल अन्तिममा रहन्छ। यो महलमा वहुमत परेमा त्यो क्षेत्रको निर्वाचन बदर हुन्छ, र एकपटकलाइ ती उम्मेदवार उठ्न पाउँदैनन्। निर्वाचनमा यति व्यबस्था गरियोभने व्यबस्थालाइ दुइटा लाभ हुन्छ। एउटा, गलत व्यक्तिलाइ जनताले रिजेक्ट गर्न सक्ने हुनाले पार्टीले जथाभावी उम्मेदवार उठाउँदैनन्। दोश्रो, उम्मेदवारको अनुहार हेरेरै विरक्त भएका मतदाताहरु पनि मतदानमा भाग लिन जान्छन्।

     आजसम्मको राजनीतिक अभ्यास र राज्यको व्यबहार हेर्दा जनतालाइ सार्वभौम भनिएको हल्लाको बिषय मात्र भैरहेकोछ। यथार्थमा व्यबहारबाटै जनतालाइ सार्वभौम बनाउन कसैले पनि चाहेको छैन। २०४७ सालमा सम्बिधान निर्माण गर्दा हामीले विकेन्द्रिकरणलाइ सम्बिधानमै राख्नुपर्छ भनेर जोडबल गरेका थियौं। स्थानीय निकायलाइ सक्षम र अधिकारसम्पन्न बनाउने बिषय उठाएका थियौं। २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आएपछि बल्ल स्थानीय निकायले छाति फुकाएर काम गर्न पाएको हो। सम्बिधानसभाको 'राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति' ले पास गरेको मस्यौदामा स्थानीय निकायले उपयोग गरिराखेका अधिकार समेत् व्यापक कटौति गरेको छ। जनताको घरदैलोमै राज्यसत्ता पुगेको र राज्यव्यबस्थामा जनताको व्यापक सहभागिता भएको देख्न नचाहेको यस्बाट प्रष्ट हुन्छ।

        पञ्चायतकालमा दरबारिया र दरबारमा पहूँच भएकाहरुले गरेका मनपरी र भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त भएर २०४६ सालमा जनताले बिद्रोह गरेका थिए। बहुदलकालमा गुटबन्दी, आफ्नो गुटको सात खत माफ र भ्रष्टाचारको व्यापकताले गर्दा जनताको आक्रोश झन् बढ्यो। २०६२-६३ सालको आन्दोलनमा जनताको व्यापक सहभागिता त्यसैको कारण थियो। २०६३ सालमा आएको भनिएको लोकतन्त्र व्यबहारमा भाँडतन्त्र भएर देखा परेको छ। अपराधी, गुण्डा, डनहरुकै हालिमुहाली छ। अपराधीहरु राजनीतिक संरक्षणमा छन् र राजनीतिक नेताहरु अपराधीलाइ जोगाउन रक्षाकवच बनेर उभिएका छन्। आफूलाइ लोकतान्त्रिक भन्ने सरकारहरुले जघन्य अपराधका मुद्दा फिर्ता लिन तँछाडमँछाडै गरे। बलात्कार, डकैती, कर्तब्यज्यान, अपहरण, फिरौती, नरसंहार र बस्तीमै आगजनी गर्ने जस्ता भयङ्कर डरलाग्दा अपराधका मुद्दाहरु झलनाथ खनालबाहेक सबैले खोजि-खोजि फिर्ता लिए। सरकारको नेतृत्व गर्दा बाबुराम भट्टराईले जघन्य अपराधका १७०० भन्दा बढी मुद्दा फिर्ता लिए। त्यस्तै जघन्य अपराधका मुद्दा माधव नेपालले ४२२ र प्रचण्डले ३६७ मुद्दा फिर्ता लिए। यसरी पछिल्लो कालखण्डमा मात्र २९९९ मुद्दा फिर्ता लिइसके। एकातिर प्रभु साह जस्ता अभियुक्तहरुको मुद्दालाइ अदालतमा पेश गर्नै नदिने, अर्कोतिर रोक्दारोक्दै अदालतमा पुगिहालेछभने अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरु समेत् फिर्ता लिने भएपछि जघन्य अपराधीहरुका लागि नेपाल स्वर्ग भएको छ। दाउद समूहका बब्लु श्रीवास्तवले, "निर्वाध तस्करी गर्न पाइने, सानै रकममा प्रहरी र कर्मचारीहरु बिक्ने र ठूलै अपराध गरेपनि नेताहरुले संरक्षण गरिदिने भएकोले अपराधकर्मका लागि नेपाल स्वर्ग हो" भनेका थिए। श्रीवास्तवले आफ्नै गतिविधिलाइ समेटेर, आफ्नै जीवनमा केन्द्रित उपन्यास "अधुरा ख्वाब" लेखेका छन्। उपन्यासमा श्रीवास्तव लेख्छन्, "जिस देशमें पचास, सौ पेटी (लाख) खर्च कर के सांसद बना जा सकता है, उतना ही खर्च करके प्रधानमन्त्रीसे सिधा पहूँच बना सकते हैं, मिनटोंमे नागरिकता मिल सकति हैं, ऐसे देशमें क्या नहीं किया जा सकता हैं।"  श्रीवास्तव मात्र हैन, बिहार सुपौल जिल्लाको वीरपुर ठानाका प्रहरीले असार १६ गते पक्डेका भारतका 'मस्ट वाण्टेड' धीरेन्द्र यादवले समेत् आफ्नो बयानमा नेपालका नेताहरुले राम्रो सहयोग गरेको भनि उल्लेख गरेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री विजय गच्छेदार, पूर्व कृषिमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, पूर्व शान्तिमन्त्री जनार्दन शर्मा, एमाओवादीकी तत्कालीन सभासद उमा भुजेलहरु सँग राम्रो सम्बन्ध भएको र सहयोग पाएको बयान दिएका छन्।

       परिणाम हामीले भोगिरहेछौं। अपराधिक कर्ममा लिप्त भएको भेट्टाएर प्रहरीले काभ्रेमा बैशाख ४ गते सञ्जीव लामा (स्याल) लाइ पक्डेको थियो। नेपाली कांग्रेसको भातृसंस्था नेपाल तरुण दलले धुलिखेल बन्द गरिदियो। नन्दप्रसाद अधिकारीका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्यारा रामप्रसाद अधिकारीलाइ पुलिसले पक्ड्यो'रे भनेर एनेकपा माओवादीले बन्द ग-यो। क्यासिनो साङ्ग्रिला, ट्रान्सपोर्ट विभागका कर्मचारी नवराज कार्की गाडीको पेट्रोल चोर्दारहेछन्। एकपल्ट व्यबस्थापनले रेडह्याण्ड पक्ड्यो। कार्यवाहीमा १ ग्रेड रोक्का गर्ने निर्णय ग-यो। एमाले निकट जिफण्टले कार्यवाही फिर्ता नलिए 'जेपनि गरिदिन्छौं' भनेर धम्क्याए। धम्कि र आतङ्कको वीचमा कारोबार गर्न सकिंदैन भनेर लगानीकर्ताले क्यासिनो बन्द गरिदिए। 'चरी' जस्ता डनहरुलाइ खोजी-खोजी सम्बिधानसभा निर्वाचनको टिकट दिईंदैछ। रु. एक करोडबाट बढाबढ गरेर व्यापारीलाइ टिकट दिंदैछन्।

      स्यामुयल पी. हटिङ्गटनले एक्काइशौं शताव्दीमा लोकतन्त्रलाइ खतरा पूर्व राजा र सेनाबाट हैन लोकतान्त्रिक आवरणमै राजनीतिक नेताहरुबाट हुन्छ भनेका छन्। राजनीतिक नेताहरुले आस्था र विश्वास गुमाउँदै जानु, सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न खडा हुनु, लोकतन्त्रका आधारहरु तैयार नहुनु, लोकतान्त्रिक भनिएको सरकार सर्वसत्तावाद तर्फ लम्कनु, जातीय कट्टरता र साम्प्रदायिक अधिनायकवादलाइ हटिङ्गटनले 'थर्ड रिभर्स वेभ' भनेका छन्। हटिङ्गटनले औंल्याएका भन्दा डरलाग्दा लक्षणहरु देखिएकै कारणले राज्यव्यबस्था भित्र लागेका भयङ्कर रोगहरुको उपचार गर्न जरुरी ठानी म्याकेट-नेपालले 'नेगेटिभ भोट', 'रिकल', पारदर्शिता जस्ता १० वटा औषधी प्रेस्क्राइब गरेको थियो। बेलैमा उपचार नगर्ने होभने रोग क्रोनिक हुनेछ, र कोमामा पुगेको राष्ट्रलाइ निरुपाय भएर टुलुटुलु हेर्नुपर्नेछ।

आइतवार, अक्टोबर 06, 2013