लिपुलेक सम्झौता खारेजी र कालापानीबाट भारतीय फौज फिर्ता।

(लिपुलेक सम्झौताको खारेजी र कालापानीबाट भारतीय फौज फिर्तीका मागसहित प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाइ वुझाएको ज्ञापनपत्र बिषयमा समाचारको लागि तैयार गरिएको ड्राफ्ट\नमुना। ज्ञापन-पत्र तल छ। समाचार प्रकाशित गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं।)

भारत र चीनबीच नेपाली पश्चिमोत्तर भूमि लिपुलेकबारे सन् २०१५ मे १५ मा भएको गैरकानूनी सम्झौता खारेजीका साथै कालापानीबाट भारतीय सुरक्षा फौज अबिलम्ब फिर्तीका लागि आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । 

पूर्वराजदूत, परराष्ट्रविद, कानूनविद, प्राध्यापक, सीमाअभियन्ता, पूर्व सुरक्षाअधिकारीसहित ४५ जना लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरुद्वारा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाइ बाह्र बुँदासहितको ज्ञापनपत्र छुट्टाछुट्टै बुझाइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा भारत र चीनबीच भएको गैरकानूनी लिपुलेक सम्झौता खारेजीसहित नेपाली भूमिमाथिको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि तत्काल कूटनीतिक कदम चालिनुपर्ने, लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाल सरकारको उपस्थिति नहुँदा कालापानीमा भारतीय सुरक्षा फौज बसेको र भारत र चीनबीच लिपुलेक सम्झौता भएकोले लिपुलेक, तिंकर या छाँगु्रमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक तत्काल स्थापना गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । 

यसका अतिरिक्त नेपाली भूमि कालापानीमा रहेको भारतीय इण्डो–तिबटियन बोर्डर पुलिस 

(आइटीबीपी)को क्याम्प निशर्तरूपमा हटाउन अविलम्ब कदम चालिनुपर्ने मित्रराष्ट्र चीनले लिपुलेकमाथि भारतीय नियन्त्रणलाई मान्यता दिएको नठहरिने र नेपालसँग ऐतिहासिक प्रमाण मगाएर लिपुलेक सम्झौता सच्याउने बचन दिइसकेको अवस्थामा त्यसका लागि मित्रराष्ट्र चीनसँग तत्काल सम्वाद अघि बढाउनुपर्ने, नेपाल भारत र चीनबीच पूर्वी त्रि–देशीय बिन्दु ताप्लेजुङको झिन्साङचुली र पश्चिमी त्रि–देशीय विन्दू दार्चुलाको लिम्पियाधुरा रहेको अवस्थामा ती दुवै स्थानमा त्रिपक्षीय वार्तासहित सीमास्तम्भ गाडिनुपर्ने, नेपालको ७१ स्थानको ६०,६६२ हेक्टर बढी भूभाग भारतीय अतिक्रमणमा परेकोले उक्त भूमि फिर्तीका लागि आवश्यक कदम चालिनुपर्ने कुरा ज्ञापनपत्रमा उठाइएको छ । 

नेपाल–भारतबीच टनकपुर–ब्रम्हदेवमण्डी उत्तर स्थापना हुन बाँकी सीमास्तम्भ खडा हुनुपर्ने, संसदले महाकाली सन्धिसँगै पारित गरेको “संकल्प प्रस्ताव” कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, कालापानी र सुस्ता समस्या नसुल्टी भारतसँग “स्ट्रीप म्याप”मा हस्ताक्षर गर्न नहुने, पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित समितिले लिपुलेकबारे तयार पारेको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्नेलगायतका मागहरु ज्ञापनपत्रमा रहेका छन् । 

(वुझाइएको ज्ञापनपत्र र हस्ताक्षरकर्ताहरुको नामावली तल दिइएको छ । )

सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ ।

विषयः  सीमा अतिक्रमण र लिपुलेक सम्झौताको खारेजसम्बन्धमा ज्ञापनपत्र । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

उपर्युक्त सम्बन्धमा हामी प्रवुद्ध नागरिकहरुका तर्फबाट सीमा अतिक्रमण, कालापानीमा रहेको भारतीय फौजको फिर्ती र नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी भारत र चीनबीच भएको गैरकानूनी सम्झौता खारेजी र लिपुलेक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थितिका लागि निम्नलिखित ज्ञापनपत्र पेश गर्दछौँ ।  

नेपाल र ईष्ट–इण्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मार्च ४ का दिन भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ ले नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी १९६१ अक्टोबर ५ का दिन नेपाल र चीनबीच भएको सीमा सन्धिको धारा १(१) मा नेपाल र चीनबीचको सीमा रेखा काली नदी र तिंकर नदीको पानी ढलोबाट शुरु हुने भनिएको छ । यी दुबै सन्धि–सम्झौताका आधारमा नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी हो, जसको उद्गमस्थल लिपुलेकबाट ५३.१२ किमी (डाँडैडाँडोको लम्बाइ) पश्चिम लिम्पियाधुरा रहेको छ । समुद्री सतहबाट ५,४३४ मिटर उचाइँमा अवस्थित लिपुलेकले विशेष सामरिक महत्व राख्दछ । तर सरकारी बेवास्ताका कारण पछिल्लोपटक लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी भारत र चीनबीच सम्झौता हुँदैआएको छ । यसरी नेपाली भूमिबारे भारत र चीनबीच आफूखुसी सम्झौता हुँदा त्यसले नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । 

लिपुलेकमाथि भारत र चीनबीच भएका गैरकानूनी सम्झौताको शृंखला लामो भएपनि नेपाल सरकारको उदासिनताका कारण समस्या झनझन जटील बन्दैगएको छ । सन् १९५४ मै लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच सम्झौता भएको भनिएको अवस्थामा सन् १९९९ मा भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमणका बेला लिपुलेकलाई “व्यापारिक नाका” बनाउने गरी अर्को सहमति भएको समाचार बाहिर आएको थियो । तत्पश्चात १९९९ सेप्टेम्बर २ का दिन काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तक्र्रियामा तत्कालीन चिनियाँ राजदूत जेङ जुबङले भारतसँग त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएको बताएका थिए । पछि सन् २००५ अप्रिल ११ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भारत भ्रमणका बेला भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई “सीमा बैठक बिन्दु” विस्तार गर्ने सहमति भयो । उक्त सम्झौताबारे नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूले प्रश्न उठाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले २००५ मे १० का दिन एक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । विज्ञप्तिमा लिपुलेकको नामसम्म उच्चारण नगरी ‘कालापानी’बारे भारत र चीनबीच कुनै सम्झौता नभएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको थियो । सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भारत भ्रमणका बेला भारत र चीनबीच कैलाश–मानसरोवर यात्रीका लागि लिपुलेकबाट नाका खोल्ने सहमति भएको थियो । तर उक्त सम्झौताबारे नेपाल सरकारले कुनै प्रतिक्रिया बाहिर आएन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला २०१५ मे १५ दिन भारत र चीनबीच लिपुलेक÷च्याङ्ला भञ्ज्याङलाई “व्यापारिक नाका” बनाउने गरी पुनः अर्को सम्झौता भयो । 

नेपाली भूमि लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच गैरकानूनी सम्झौता हुनु दुःखद कुरा हो, त्यो भन्दा दुर्भाग्य नेपाल सरकारले आफ्नो भूमिबारे छिमेकीहरुले आफूखुसी सम्झौता गर्दा विरोध नजनाउनु हो । यस बीचमा नेपाल–भारत र नेपाल–चीनका बीच भएका उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणमा समेत लिपुलेक एजेण्डा नपर्नु देश र जनतामाथि धोका हो । 

जहाँसम्म लिपुलेकको सवाल छ, लिम्पियाधुारदेखि कालापानी, लिपुलेकसम्मको ३८५ वर्ग किमी भूभाग नेपालको भएकोमा कुनै सन्देह छैन । सुगौली सन्धि पछि सन् १८५६ सम्म ईष्ट इण्डियाद्वारा प्रकाशित सबै नक्शाहरुमा महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा छ । जलविज्ञानका आधारमा लिम्पियाधुराबाट आउने ठूलो नदी काली रहेको स्वतः पुष्टि हुन्छ । त्यसैगरी सन् १८१७ फेब्रुअरी ४ का दिन ईष्ट–इण्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे. आदमले काठमाडौँस्थित आवासाीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई गभर्नर जनरलका तर्फबाट लेखेको पत्रमा काली नदी पूर्व ब्यास प्रगन्नाका कुटी, नाभी, गुन्जी नेपाली गाउँ भएकोले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु भनिएको छ । तत्कालीन बैतडी गौडामा पर्ने ब्यास प्रगन्नाअन्तर्गतका छांग्रु, तिंकर, गुन्जी, कुटी, नाभीका बासिन्दाले कुटी, नाभी, गुन्जी गाउँहरुको जग्गाजमीन भोगचलनबापत तिरेको मालपोतसम्बन्धी अभिलेख अहिले पनि मालपोत कार्यालय बैतडीमा छन् । नेपाल सरकारले विसं. २०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा ब्यास क्षेत्रका गुन्जी, नावी, कुटी, तिंकर र छाँग्रू गाउँहरुको जनगणना गरेको छ । नेपाल सरकार, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानी सीमा अतिक्रमणबारे तयार गरेका स्थलगत प्रतिवेदन–२०३०, दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलले २०३८ सालमा र अर्का प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोशीले २०४५ सालमा केन्द्रलाई बुझाएको प्रतिवेदनहरुमा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा उल्लेख छ । 

हाम्रा मागहरूः

अतः लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी सीमा अतिक्रमण समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारसँग हामी नेपाली नागरिकहरुका तर्फबाट निम्नानुसार माग पेश गरेका छौँः 

१. नेपाली भूमि लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच भएको भएको गैरकानूनी सम्झौता खारेजीसहित नेपाली भूमिमाथिको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षार्थ तत्काल कूटनीतिक कदम चालियोस् ।

२. लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाल सरकारको उपस्थिति नभएकै कारण कालापानीमा भारतीय सुरक्षा फौज आएर बस्नुको साथै भारत र चीनबीच लिपुलेक सम्झौता भएकोले लिपुलेक, तिंकर या छाँगु्रमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक तत्काल स्थापना गरियोस् ।

३. नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा रहेको भारतीय अर्धसैनिक बल इण्डो–तिबटियन बोर्डर पुलिस 

(आइटीबीपी)को क्याम्प निशर्तरूपमा हटाउन अविलम्ब कदम चालियोस् । 

४. २०७२ साउन १० गतेको नागरिक दैनिकका अनुसार चिनियाँ सरकारी संचार माध्यमले लिपुलेकबाट व्यापारका लागि भारतसँग भएको सम्झौताले चीनले लिपुलेकमाथि भारतीय नियन्त्रणलाई मान्यता दिएको नठहरिने र नेपालसँग ऐतिहासिक प्रमाण मगाएर चीनले उक्त सम्झौता सच्याउने उल्लेख थियो । यसरी चीन सरकार, चिनियाँ संचारमाध्यमबाटै लिपुलेक सम्झौता सच्याउने भनाइ सार्वजनिक भइसकेकोले लिपुलेक सम्झौता खारेजीका लागि मित्रराष्ट्र चीनसँग तत्काल सम्वाद अघि बढाइयोस् ।

५. नेपाल–भारत र चीनबीचको पूर्वी त्रि–देशीय बिन्दु ताप्लेजुङको झिन्साङचुली र पश्चिमी त्रि–देशीय विन्दू दार्चुलाको लिम्पियाधुरा रहे पनि नेपाल–चीन सीमाङ्कनका बेला पूर्वी त्रि–देशीय विन्दू झिन्साङचुलीमा सीमास्तम्भ नराखी त्यहाँबाट १४ किमी पश्चिम चाबुक्लामा राखिएको र पश्चिमी त्रि–देशीय बिन्दु लिम्पियाधुरामा शून्य नम्बरको सीमास्तम्भ बाँकी राखेर तिंकर भञ्ज्याङमा १ नं. सीमास्तम्भ राखिएको छ । त्यसैले नेपाल–भारत र चीनबीच त्रि–देशीय वार्तासहित पूर्वी त्रि–देशीय विन्दू झिन्साङचुली र पश्चिमी त्रि–देशीय बिन्दु लिम्पियाधुरामा शून्य नं. को सीमास्तम्भ तत्काल स्थापना गरियोस् । 

६. नेपाल–भारतबीचको १८८० किमी लामो सीमा क्षेत्रमा भारतसँग सीमा जोडिएका २३ जिल्लाहरुको ७१ स्थानभन्दा बढी (ताप्लेजुङको तुम्लीङबस्तीदेखि झापाको महेशपुर, नवलपरासीको सुस्ता, कञ्चनपुरको प्याराताल हुँदै दार्चुलाको कालापानी– लिम्पियाधुरासम्म)मा ६०,६६२ हेक्टर बढी भूभाग भारतीय अतिक्रमणमा परेकोले उक्त अतिक्रमित भूमि फिर्तीका लागि आवश्यक कदम चालियोस् । 

७. नेपाल–भारतबीच टनकपुर–ब्रम्हदेवमण्डी उत्तर स्थापना हुन बाँकी सीमास्तम्भ महाकाली नदीको वारिपारि दुबै देशतिर तत्काल खडा गरियोस् ।  

८. नेपाल–भारतबीच २०५२ माघ २९ गते हस्ताक्षरित महाकाली सन्धि नेपालको संसद्ले २०५३ असोज ४ गते दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गर्दा सन्धिसँगै सर्वसम्मतरुपमा पारित गरिएको “संकल्प प्रस्ताव” कार्यान्वयनमा ल्याई उक्त संकल्प प्रस्तावको भावनाअनुकूल महाकाली नदीको मुहानको टुंगो लगाइयोस् । 

९. कालापानी र सुस्ताबाहेक ९८ प्रतिशत “स्ट्रीप म्याप” तयार भइसकेको भन्दै भारतले उक्त नक्शामा हस्ताक्षरका लागि नेपाललाई दबाब दिँदै आएको छ । तर भारतसँगको कालापानी–सुस्तालगायतका सीमा विवाद समाधान नभइ नेपाल सरकारले कुनै पनि हालतमा स्ट्रीप नक्शामा हस्ताक्षर नगरियोस् ।  

१०. नेपाल सरकारद्वारा २०७२ असारमा लिपुलेक समस्या अध्ययनका लागि पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित “विज्ञ समूह”ले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरियोस् ।

११. भारत र चीनलाई लिपुलेकबाट पारवहन सुविधा चाहिए नेपाल सरकारले आफ्नो प्रशासनअन्तर्गत सो सुविधा दुवै छिमेकीलाई दिन सक्छ, तर नेपाल सरकारको अनुमति, सहमति र स्वीकृतिविना लिपुलेक भञ्ज्याङबारे आफूखुसी सम्झौता गर्ने छिमेकीको स्वेइच्छाचारी रवैयाप्रति कडा प्रतिकार गरियोस् ।

१२. भारत सरकारसँग ठोस विवरणसहित लिपुलेक सम्झौता खारेजीका लागि भारतसँग प्रष्टरुपमा कुरा अघि बढाइयोस् । 

(१) आनन्दराम पौडेल

(२) रतन भण्डारी

(३) हिरण्यलाल श्रेष्ठ

(४) प्रा.डा.युवराज संग्रौला

(५) डा.प्रेमसिंह बस्न्यात

(६) रत्नसंसार श्रेष्ठ

(७) डा. विष्णुराज उप्रेति

(८) पवनकुमार ओझा

(९) निमकान्त पाण्डे

(१०) डा. विनोद न्यौपाने

(११) श्रीकमल द्विवेदी

(१२)  प्रा.डा.अतीन्द्र दाहाल

(१३) प्रा.डा.राजकुमार पोखरेल

(१४) रामप्रसाद श्रेष्ठ

(१५) कमल खरेल