तजबिजी निर्णय र जबर्जस्तिको संस्कृति

राज्यसञ्चालकको जिम्मेवारी लिएका राष्ट्रका अगुवा नेताहरु र नेपाली जनताको ‘र् याङको ठ्याङ’ ठ्याक्कै मिलेको छ। सरकारले कुनैपनि निर्णय लिंदा र कदम चाल्दा बस्तुनिष्ठ भएर नगर्ने, विधि-प्रकृया अनुसार नगर्ने, निर्णयप्रकृया पारदर्शी नहुने, समयमा कहिल्यै निर्णय नलिने, ‘इलेभेन्थ आवरको पनि लास्ट ममेण्टमा’ बाध्यभएर बल्ल निर्णय लिने र लिएका निर्णयको औचित्य खुलाउन नसक्ने महारोग सरकारलाइ लागेको छ। तजबिजमा निर्णय गर्ने भएकोले सरकारले निर्णयको औचित्य देखाउन नसकेको हो। सरकारले तजबिजमा निर्णय लिने भएकोले नै त्यस्को फाइदा जहिलेपनि धूर्त, चलाक, छट्टुहरुले लिनेगरेका छन्। सिष्टम, विधि-प्रकृयामा नचल्ने र तजबिजमा गर्ने भएकोले नै दबाबमा निर्णय गराउन सकिन्छ भनेर धूर्तहरुले सधैं सङ्गठित दबाब दिने र आफ्नो अनुकुलका निर्णय गराउने गलत परम्परा स्थापित भएको छ। हाम्रो सरकार पनि कस्तो छभने सज्जन नागरिकले नियम,कानुनसम्मत अनुरोध गर्नआयोभने सरकारका कुनैपनि पदाधिकारीले सुन्दैसुन्दैनन् र वास्ता नै गर्दैनन्। तर, धूर्तहरुले हूलदङ्गा गर्दै सङ्गठित दबाब दिएभने गर्न त के सोच्नसमेत् नमिल्ने गलत कामसमेत् तुरुन्तै गरिदिने चलन-परम्परा बसालेका छन्। यही चलन-परम्पराले गर्दा नाजायज भन्दा नाजायज मागहरु अघि सार्ने र दबाब दिनकै लागि नेपाल बन्द गर्ने, प्रदेश बन्द गर्ने , जिल्ला बन्द गर्ने र हूलदङ्गा गर्ने प्रवृत्ति हावि हुँदैगएको छ।

    प्रदेशकेन्द्र तोकेको बिषयमै हेरौं। प्रदेशकेन्द्र तोक्दा भौगोलिक दूरीको हिसाबले, प्रदेशको केन्द्रको हिसाबले र अधिकांश जनतालाइ पायक पर्ने हिसाबले स्थान चयन गर्नुपर्ने सर्वोच्च प्राथमिक आधार हो। तर, गत हप्ता सरकारले तोकेका प्रदेशकेन्द्रहरु सर्सर्ति हेर्दा प्रदेश नं ३ र प्रदेश नं ७ का केन्द्रहरु मनासिब छैनन्। प्रदेश नं ३ मा रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोटका जनताका समस्या समेतलाइ ख्याल गर्दा प्रदेशकेन्द्र काठमाडौंमै उपयुक्त हुने देखिन्छ। त्यस्तै, प्रदेश नं ७ मा धनगढीभन्दा दिपायल नै पायक पर्छ। प्रदेश नं १ को केन्द्र चयन गर्दा धनकुटा, इटहरी र बिराटनगरमध्ये कुन स्थान उपयुक्त हुन्छ र के-कति कारणले उपयुक्त हो ? त्यस्को ब्याख्या गर्न सकिन्छ। विज्ञहरुसँग रायसल्लाह लिन सकिन्छ। जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको बिषय भएकोले सरोकारवालाहरु राखेर बहस चलाउन सकिन्छ। दाङ वा बुटवलमध्ये कुन उपयुक्त हुन्छ ? त्यो निधो गर्नपनि यही विधि अबलम्बन गर्न सकिन्छ।

    प्रदेशकेन्द्रको बिषयमा अध्ययन गर्न यही सरकारले अध्ययनदल बनाएको थियो। अध्ययनदलले स्थलगत निरीक्षण गरेर र स्थानीय नागरिक अगुवाहरुको समेत् राय,सुझाव लिएर उपयुक्त स्थानको किटान गरी प्रतिवेदन वुझाएको थियो। तर, सरकारले त्यो अध्ययन-प्रतिवेदनलाइ लत्याएर मनोमानि निर्णय गर्यो। यसअघि पनि नरहरि आचार्य कानुनमन्त्री हुँदा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन मस्यौदा गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएका थिए। त्यो कार्यदलको प्रतिवेदनलाइ डष्टबिनमा फाले, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनलाइ पन्छाए र मनोमानि हिसाबले अन्तर्राष्ट्रि मान्यताविपरित ऐन विधेयक पेश गरेका थिए। 

    अहिले आन्दोलन गरिरहेकाहरुले पनि के वुझ्न जरुरी छभने यो अहिले तोकिएको केन्द्र नितान्त अस्थायी मुकाम हो। सम्विधानले नै प्रदेशको केन्द्र तोक्ने जिम्मा प्रदेशसभालाइ दिएको छ। केन्द्रको लागि अहिले आन्दोलन गर्नुको सट्टा आफ्नै प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाइ कन्भिन्स गर्नु नै एकमात्र विकल्प देखिन्छ र त्यही नै बुध्दिमानि हुन्छ।

      नेतृत्वले तजबिजी निर्णय लिने र धूर्तहरुले सङ्गठित दबाब दिएर जबर्जस्ति गलत काम गराउने परम्पराले गर्दा हिंस्रक संस्कृतिको विकास भएको छ। जब जबर्जस्तिको संस्कृति स्थापित हुन्छ, तब त्यहाँ तथ्य र विवेकको लागि स्थान हुँदैन। जब हिंस्रक संस्कृति मूलढोकाबाट प्रवेश गर्छ तब विमर्श र तर्क झ्यालबाट सुईंकुच्चा ठोक्छन्।

   निर्णयकर्ताहरुले तजबिजी निर्णय गर्न छाडौं र अर्कोतर्फ जबर्जस्ति दबाब दिएर आफ्नो अनुकुल निर्णय गराउने गलत परम्परा पनि त्यागौं; राष्ट्रको लागि यही नै सर्वोत्तम उपचार हुनेछ।

19 Jan, 2018