ठूलाबडाका केसमा कम्प्रोमाइज गर्ने यस्तो अदुअ आयोग चाहिएन

ठूलाबडाका केसमा कम्प्रोमाइज गर्ने यस्तो अदुअ आयोग चाहिएन

-आनन्दराम पौडेल

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुचित कार्यको छानबिन गर्ने अधिकार मागेको छ। हुन त सर्सर्ति हेर्दा यस्लाइ जनताकै चाहना र आवाज भन्न सकिन्छ। जनताले अदुअ आयोग अधिकारसम्पन्न, सक्षम, सकृय र निस्पक्ष होस् भनेर चाहेका हुन्। यो हिसाबले हेर्दा अदुअ आयोगले अधिकारसम्पन्न हुनखोज्नु जनइच्छा अनुसारकै हुनजान्छ। सँगसँगै अर्को पाटो पनि छ। के अदुअ आयोगले आफूलाइ प्राप्त अधिकार सही तवरले प्रयोग गरेको छ ?

    २०५९ सालको ऐनले अदुअ आयोगलाइ पूरै अधिकारसम्पन्न गराएको हो। अनुचित कार्यको छानबिन गर्ने अधिकार पनि दिएकै थियो। साँच्चै भन्ने होभने भारतमा अन्ना हजारेको टोलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण छानबिन, अनुसन्धान गर्ने संस्थालाइ जुन अधिकार दिनुपर्छ भनेर माग गरे र त्यस्को लागि भारतभित्र मात्र हैन विश्वमै हलचल ल्याउनेगरि आन्दोलन गरे, त्योभन्दा बढी अधिकारसम्पन्न र दह्रो संस्था नेपालमा उहिल्यै निर्माण भैसकेको थियो। अदुअ आयोगलाइ सम्वैधानिक बनाइएको थियो र २०५९ सालको ऐनले पूरै अधिकारसम्पन्न गरिएको थियो।

    संस्थालाइ दह्रो र अधिकारसम्पन्न बनाउँदा पनि यहाँ हाम्रो अदुअ आयोग नेतृत्वले पटक्कै काम गरेनन्। उता, अन्ना हजारेहरुको अथक सङ्घर्ष र चौतर्फि दबाबपछि भारतमा लोकपाल ऐन त बन्यो तर नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन र अदुअ आयोगको सम्वैधानिक हैशियतभन्दा निकै नै कमजोर छ। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि यत्रो ब्यवस्था हुँदाहुँदै ट्रान्स्पेरेन्सी इन्टरनेशनल र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमै भ्रष्टाचार झन्-झन् कहालिलाग्दो भएर बढेको छ। कीर्तिमान कायम गर्दै अहिले नेपाल संसारकै भ्रष्ट मुलुकमध्ये एक र दक्षिण एशियाको सर्वाधिक भ्रष्ट मुलुक बन्न पुगेको छ। भारतमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखिएको बिभागस्तरको अड्डा सिविआइले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका चुनौतिपूर्ण कार्य गर्न सकेको, तर नेपालमा सम्वैधानिक आयोगले केही गर्न नसकेको स्थितिको तुलना गर्दा संस्था दह्रो बनाएर र अधिकारसम्पन्न गरेर मात्र नपुग्ने रहेछ भन्ने पुष्टी हुन्छ।

    एउटा ब्यक्ति मात्र दह्रोसँग उभिएर सकृय भैदिंदा राष्ट्र र जनताको हितमा भव्य कामहरु हुनेरहेछन् भन्ने उदाहरण रामप्रसाद श्रेष्ठ भएका थिए। केही बर्षअघि १३ महिना मात्र प्रधानन्यायाधीश भएका रामप्रसाद श्रेष्ठलाइ ३महिना त प्रेमबहादुर सिंहले अनेकौं ढिस्का उभ्याएर र खाल्डाहरु खनेर अवरुद्ध पारे। त्यस्को बावजुद बाँकि १० महिनामा उनले जेजति गरे त्योभनेको रोगी ब्यवस्थाको अपरेशन-उपचार नै हो। उनले आफैंभित्रबाट अर्थात् न्यायपालिकाभित्रैबाट अपरेशन शुरु गरेर अख्तियारलाइ समेत् उपचार गर्न भ्याए। उनले ठूलै आँट र हिम्मत गरेका हुन्। तर, उनलाइ साथ दिन यहाँ कतिजना निस्के त ? स्थिति कस्तोसम्म देखियोभने उनले फटाफट काम गर्दै गए, तर ब्यवस्थापिका-संसदमा आइपुगेको रणबहादुर वमको एउटा फाइललाइ छुने हिम्मत राजनीतिक नेताहरुले गरेनन् । अमेरिकामा वसेका नेपालीहरुले २०४८ सालमै राजपरिवारले विदेशी बैंकमा लुकाएर राखेको धन खोतल्ने निर्णय गरेका थिए। नेपाल सरकारको सहयोग चाहिने भएकोले नेपाल आएर गिरिजालाइ भेटेका पनि हुन्। गिरिजाकै अनिच्छाका कारण त्यो अगाडी बढेन। दरबार हत्याकाण्डको पर्सिपल्ट अर्थात् २१जेठ २०५८मा लण्डनबाट प्रकाशित हुने “दि टेलिग्राफ”ले रानी ऐश्वर्यले स्वीट्जरल्याण्डका ब्याङ्कहरुमा १३अरव स्टर्लीङ्ग पाउण्ड जम्मा गरेकी छिन् भनेर लेखेको थियो। त्यस्को खोजविन होस् भनेर कसैले आवाज निकालेन।  बरु ७ बर्षअघि नेपाल ट्रष्टको पहलमा राष्ट्र बैंकले पत्राचार गरेको छ’रे  भन्ने सुनिएको थियो। १० बर्षअघि विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु भूपध्वज अधिकारी,कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र राणाले नेपालका ढाडी भ्रष्टाचारीहरुलाइ चोख्याउन सुनपानी छर्किरहेको दृष्य पनि हामी जनताले टुटुटुलु हेर्न बाध्य भएका थियौं।

  साँच्चिकै काम गर्ने नै होभने अदुअ आयोगले इजरायलको वर्तमान ताजा स्थितिबाट पाठ सिकोस्। इजरायलका बहालवाला प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले गरेको भनेको भ्रष्टाचार त नेपालको सन्दर्भमा भन्ने होभने तपसीलको खुद्रा हो। तर, हाम्रो नजरमा खुद्रा भनिने भ्रष्टाचारलाइ समेत् जब इजरायलमा सरकारकै प्रहरीले उल्लेख गर्यो तब बहालवाला प्रधानमन्त्रीकै कुर्सी हल्लिईसक्यो।

     भयङ्कर भन्दापनि भयङ्कर डरलाग्दा भ्रष्टाचारकाण्डका फाइलहरु अदुअ आयोगले दबाइदिएको छ। क्याण्टोन्मेण्टका लडाकुको नाममा गरिएको भ्रष्टाचार, युवा स्वरोजगार कोषको रकम दुरुपयोग गरेको फाइलहरु अदुअ आयोगले दबायो। आयल निगममा रहँदा गोपाल खँड्काले भ्रष्टाचारैभ्रष्टाचार मात्र गरे, भ्रष्टाचारबाहेक केही गरेनन् तर अदुअ आयोगले आशीर्वादै मात्र दिईरह्यो।

  क्याण्टोन्मेण्टका लडाकुको नाममा गरिएको भयङ्कर भ्रष्टाचारकाण्डको बिषयमा बीबीसी नेपाली सेवाले अख्तियारका तत्कालीन प्रवक्तासँग सम्वाद गरेको थियो। पार्टीका नेताहरुले गरेको भ्रष्टाचार पार्टीले नै छानवीन गर्लाकि भनेर अख्तियारले हात नहालेको हो भने प्रवक्ताले। नेपालको सम्विधानले भ्रष्टाचार छानविन गर्न र अभियोजन गर्न अदुअ आयोगलाइ मात्र जिम्मेवारी दिएको छ। भ्रष्टाचार गर्नेले नै छानविन गर्लाकि भनेर पर्खेर बस्ने, कालान्तरमा अपराधी आफैंले पश्चाताप गर्ला, सच्चेला भनेर अति आशावादी हुने र आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छने उपाय मात्र खोज्नेहोभने आखिर किन चाहियो यो अदुअ आयोग भन्ने प्रश्न यहाँ खडा भएको छ।

         यो अदुअ आयोगका प्रमुख आयुक्तलगायत आयुक्तहरुको चरित्र र कार्यशैलि अध्ययन गर्ने होभने सधैंभरी शक्तिकेन्द्रमा रहेका ठूलावडालाइ जोगाउने र उनीहरुलाइ असर पर्ने केसमा हातै नहाल्ने नीति लिएको प्रष्ट देखिन्छ। जनताको चर्को आवाज थेग्न नसकेर छानविन गर्नुप-यो भनेपनि मुद्दा फितलो बनाउने र विशेष अदालतमा मुद्दा हारेपछि पुनरावेदन नगरेका उदाहरणहरु प्रसस्त छन्। अदुअ आयोगले छापा मारेका रजस्वका २२ जना अधिकृतमध्ये कतिपयको र अन्य धेरै भ्रष्टाचारीको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको घिनलाग्दो फैसलाविरुद्ध अख्तियारले पुनरावेदन गरेको थिएन। सुडानको डार्फर मिशनमा पठाउनका लागि एपीसी लगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचारमुद्दामा अख्तियारले ठूलावडा र शक्तिकेन्द्रमा पहूँच भएकालाइ जोगाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरेको देखियो।  विशेष अदालतले फैसला लेख्दा नै अख्तियारको छानविन प्रकृयामाथि गम्भीर प्रश्नहरु उठाएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनलाइ छल्ने उद्देश्यले अर्कै निस्कृय भैसकेको आर्थिक प्रशासन नियमावलीको आधारमा खरिद गर्न स्वीकृति दिने गृह मन्त्रीलाइ किन बयान गराइएन भनेर अदालतले टिप्पणि गरेको छ। एपीसी, एफपीयूलगायत सामान खरिदमा जिम्मेवार देखिएका रूवेल चौधरीमाथि किन छानविन गरिएन भनेर प्रश्न गरेको छ। समग्रमा एपीसीलगायत सामान खरिद प्रकृयामा मुख्य-मुख्य के-के काममा को, कसरी जिम्मेवार थिए भन्ने जवाफदेही र जिम्मेवारीलाइ खुट्याउने र छुट्याउने काम गरिएन भनेर आपत्ति जनाएको छ। भित्री सत्य के होभने सुडान डार्फर काण्डमाथि छानविन अनुसन्धान गर्न अख्तियारले चाहेको थिएन। मेडियाले निरन्तर चर्चा गरिरहेको, जनदबाव तिव्र परेको र सार्वजनिक लेखा समितिको ठहर भएकोले वाध्य भएर छानविन गरिटोपलेको थियो।

     अस्वाभाविक सम्पतिको बिषयमा भैरव लम्साल आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा धेरै हस्तीको पोल खोलिएको थियो। शक्तिकेन्द्रमा रहेका ठूलावडाहरु पर्ने भएकै कारणले गर्दा त्यो प्रतिवेदनलाइ आधार मानेर कार्यवाही प्रकृया अघि बढाउन अख्तियारले उदासिनता देखायो। शीर्षस्थ पावरकेन्द्रमा रहेका विजय गच्छेदारलगायत कतिपय हस्तीका अस्वाभाविक सम्पतिको बिषयमा पनि अख्तियारमा उजुरी नपरेको हैन, तर यस्ता उजुरी अख्तियारले छुनसमेत चाहँदैन।

    पर्याप्त जनशक्ति र बजेट छ, अधिकारसम्पन्न छ, तर ठूलाबडाको केसमा हात हाल्दैन। ठूलाबडासँग सधैं कम्प्रोमाइज गरेर बस्छ। आफ्नो काँधमा रहेको दायित्व र जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, ठूला बडाको केसमा हात नहाल्ने र केवल थप अधिकारको लागि मात्र बिलौना गरिरहने होभने यस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुस्न्धान आयोग हामी नेपाली जनतालाइ चहिएन।

बिहीवार, फेब्रुअरी 15, 2018