नयाँ सरकारलाइ चुनौति, अवैध कारोबार

पार्टीगत भागवण्डा लगाएर आयुक्तहरु नियुक्त गरिने भएकोले अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचारका केसमा हातहाल्न तर्सेको स्थिति छ । एनसेलले तिर्नुपर्ने ६५ अरब राजस्व, व्यापारीहरुले तिर्नबुझाउनुपर्ने करको २१ अरब जस्ता राजस्व नै बाहिर-बाहिरै मिलाएर “भागशान्ति जयनेपाल” गरिराखेकै छन्। अजेय सुमार्गीले भित्र्याउने अवैध, दुई नम्बरी कालो धनकै पक्षमा नेताहरु देखिएपछि र अदालतले समेत् उनीहरुलाइ नै साथ दिएपछि अवैध कारोबारी, तस्कर, माफिया र भ्रष्टाचारीहरुको लागि नेपाल स्वर्ग बन्दैगएको छ।

    अजेय सुमार्गीकै जस्ता सन्दिग्ध अवैध कारोबारका बिषयमा दबाबहरु परेपछि राष्ट्र बैंक, आर्थिक सूचना शाखाका अधिकृतले भर्खरै केही महिनाअघि अर्थमन्त्रालयमा शरण मागेका थिए। उनलाइ अर्थ मन्त्रालयमा काजमा राखिएको थियो। उनका अनुसार अधिकांश बैंकले त्यस्ता सन्दिग्ध, अवैध कारोबारको जानकारी राष्ट्र बैंकलाइ दिंदैनन्। त्यस्को बावजुद पनि राष्ट्र बैंकको आर्थिक सूचना शाखामा त्यस्ता सन्दिग्ध अवैध कारोबारका बिबरणहरु पाँचशयभन्दा बढी छन्। तर, बिडम्बना के छभने त्यस्लाइ संस्थागत रेकर्डबाट बाहिरै राख्ने प्रयत्न गरिन्छ।

      नीतिगत तहबाटै भ्रष्टाचारको लागि सम्भाव्य यस्ता छिद्रहरु बनाइराखेका हुन्छन् कि त्यस्मा सर्वसाधारणको नजर पर्दैन तर सुरक्षित तवरले निर्वाध भ्रष्टाचार गर्न सहज हुन्छ। नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीले आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने सम्पूर्ण काम ऐनको परिधिभित्र रहेर गर्नको लागि विभागीय मन्त्रीलाइ सम्पूर्ण अख्तियारी दिएको छ। बदमासी गर्ने हिसाबले वदनियतपुर्वक गर्न लागिएको योजना वा कामकार्यवाहीको हकमा, अधिकार हुँदाहुँदै पनि, आफूले निर्णय नगरी मन्त्रीपरिषदमा लगेर क्याबिनेटबाट निर्णय गराउने चलन छ। मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराउनपाए यस्मा जति बदमाशी गरेपनि अख्तियारले चिहाउन पाउँदैन भनेर गरिने चलाकी अब आम चलन बन्दैगएको छ।

     नेपाली समाजको संरचना, मनोबिज्ञान र गति परम्परागत छ। समाजका मूल्य र गभर्निङ रुल्सका स्रोत धर्मशास्त्र हुन्। शास्त्र र पुराणमा हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैति, ठगीका अपराधलाइ गम्भीरतापुर्वक लिएको छ। तर, पूँजीवादसँगै भित्रिएको नयाँ रोग भएकोले होला, राज्यका पदाधिकारीले गर्ने आर्थिक घोटालाका श्वेतपोश अपराधको बिषयमा खासै चर्चा छैन। भ्रष्टाचारलाइ उद्योग र अवैध समृध्दीलाइ पुरुषार्थ ठान्ने वर्तमान समाजको यो दृष्टिकोणको एउटा मुख्य कारण त्यही हो भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ।  

    जति भ्रष्टाचारमैत्री भएपनि नेपाली समाजले वुझ्नुपर्ने सत्य के होभने छिमेकीको खेत चर्ने भ्रष्टाचारको साँढेले भोलि आफ्नै बालीपनि वाँकि राख्दैन। भ्रष्टाचारले ब्ल्याकमनि थुपार्छ। राष्ट्रिय आयमा बेइमानले कब्जा जमाउँछन् र इमान्दारको हिस्सा न्यून हुन्छ। राष्ट्रिय पूँजी निर्माण असम्भव हुन पुग्छ। वितरण अस्वाभाविक र असन्तुलित बन्दै जान्छ। राष्ट्रिय आयको अधिकांश हिस्सा छट्टु र धूर्तहरुको हातमा पुग्छ। यस्तो कमाईलाइ वैध कारोवारमा लगाउन नसकिने भएकोले अवैध धन्दा ह्वात्तै बढ्छ। आर्थिक जीवनको हर क्षेत्रमा तस्कर, माफीया र डनहरुको हालिमुहाली मात्रै हुँदैन उनीहरुकै जवर्जस्तीको समानान्तर सत्ता कायम हुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउँछ। अवैध आयलाइ ऐश्वर्यभोगमा उरलधुरल खर्चिने भएकोले उपभोक्तावादी संस्कृति ब्याप्त हुन्छ। अर्थतन्त्र चौपट् हुन्छ। आर्थिक बिषमताको खाल्डो गहिरिंदै जान्छ।  राष्ट्रिय चरित्रको पतन हुन्छ र राष्ट्रिय स्वाभिमान मलिन हुन्छ। धनलाइ जीवनको मापदण्ड बनाएपछि जीवनका सार्थकता, सभ्यता, संस्कृति, मूल्य र मान्यता किनारा लाग्छन्।  भौतिक समृध्दिको चुलीमा पुगेपनि सभ्यता , संस्कृति, मूल्य र मान्यता निख्रिएको राष्ट्र खोक्रो मात्र हुँदैन भित्रभित्रै मक्किंदै, कुहिंदै धराशायी हुनपुग्छ।

       भयङ्कर अन्याय त तिनीहरुलाइ हुन्छ जस्ले ठूलठूलै अवसर पाएर पनि भ्रष्टाचार गर्ने मनशाय राखेनन् । कसैले निरन्तर भ्रष्टाचार गरिरहने अवसर पाइरहेको र कसैले अवसरै नपाएको स्थितिले पनि धेरैलाइ कुँड्याइराखेको हुन्छ। सर्सर्ति  हेर्दा यी स्थिति सामान्य लाग्न सक्छ तर जव यो बिषमता बढ्दै गएर बिष्फोटक अवस्थामा पुग्छ तब राष्ट्रको लागि थामिनसक्नु हुन्छ।

   नयाँ बन्ने सरकारले अवैध कारोबार, दुई नम्बरी कालो धन र भ्रष्टाचारलाइ चुनौतिको रुपमा स्वीकारोस् र यस्को विरुध्द युध्दस्तरमै अभियान चलाओस्, यत्ति कामना गरौं।

Friday, February 9, 2018