वेटीङ प्राइमिनिष्टरका अभिव्यक्तिले जनता आहत

     सबैले वेटीङ प्राइमिनिष्टर भनेर हेरेका केपी ओलीले अवैध आर्जन गरेका धनलाइ चोख्याइदिने भनेर सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिए।

  दुई महिनाअघि भएको आमनिर्वाचनमा जनताले राजनीतिक स्थीरता, सुशासन र समृध्दिको लागि वामगठबन्धनलाइ मत दिएका थिए। सुशासन नभएकैले यो राष्ट्रले लामो समयदेखि पीडा मात्र भोगिरहेको छ।  

     हाम्रा राजनीतिक नेताहरुले जति मनखुशी कुरा गरेपनि पटक-पटकका सर्वेक्षणबाट जनताको चाहना शान्तिसुरक्षा र सुशासन मात्र देखियो। सुशासनभित्र विधिको शासन, स्वच्छ र छरितो प्रशासन, गुनासो सुनुवाई, नागरिसँग सम्मानपूर्ण ब्यवहार र छिटो न्यायको अपेक्षा थियो। राजनीतिक नेताहरुले अल्लि बढी वुझ्नुपर्ने सत्य के होभने २०४६ सालमा पञ्चायतविरुद्ध र २०६२ सालमा बहुदलविरुद्ध जनताको आक्रोश विस्फोट हुनुमा प्रमुख कारण भ्रष्टाचार थियो। पञ्चायतकालमा दरबारमा पहुँच भएका सवैले अकूत सम्पति जोड्थे,अरु सवैले दिनरात हाड घोटेर गुजारा चलाउँथे। २०४८ पछि पार्टीको, त्यस्मा पनि गुटका मान्छेलाइ भ्रष्टाचार गर्न पूरै छुट दिइयो। जसरी सामन्तीकालमा राजा महाराजाले ‘गरिखा’ भनेर विर्ता, जागीर वाँड्थे अथवा वीर साधना गर्नेले “उ त्यस्लाइ खा भनेर तोकिदिन्थे” ठीक त्यही शैलीमा आफ्ना कार्यकर्तालाइ  भ्रष्टाचार-विर्ता वाँडियो। निर्वाध भ्रष्टाचारमा अख्तियार वाधक नहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले अनुमति दिएमात्र मन्त्रीले गरेका भ्रष्टाचार छानविन गर्न पाउने र सभामुखले अनुमति दिएमात्र सांसदले गरेका भ्रष्टाचार छानविन गर्न पाउनेगरी अख्तियारलाइ कसेर बाँधियो।

     एकजना नागरिक बालकृष्ण न्यौपानेले रिट हालेर सर्वोच्चले परमादेश नगरेको भए अख्तियार अहिलेसम्म  पनि त्यही अवस्थामा निरीह बनेर अँध्यारो कुनातिरै हुन्थ्यो। विशेष अदालतले गरेका फैसलामाथि पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था पनि रिट हालेरै गराइएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरु र दातृराष्ट्रहरुको दबाव, सर्वोच्चका आदेश, जनआवाज र केही सांसदको सकृयताले मात्र भ्रष्टाचार ऐन-२०५९ आउन सकेको हो। यो ऐन आएपछि शुरुमा अख्तियार भ्रष्टाचारीविरुद्ध मोर्चा कसेर युद्धमैदानमा उत्रिएको पनि हो। गोविन्दराज जोशी,खुमबहादुर खँड्का जस्ता ढाडीदेखि धेरै भ्रष्ट शिरोमणिहरुलाइ पाता कसेको पनि हो।

   भ्रष्टाचारको मलजल पाएर मौलाएका आफ्ना कार्यकर्तातिर अख्तियारको पञ्जा बढ्न थालेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला मुर्मुरिए। लाउडा र धमिजा काण्डमाथि छानविन अनुसन्धानको कार्यवाही अघि बढाएपछि त गिरिजा आगो भए। हाम्रो इच्छा विपरितको फैसला ग-योभने सर्वोच्च अदालतको फैसला हामी मान्दैनौं भनेर त्यसवखत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अख्तियार र सर्वोच्च अदालतका विरुद्ध गर्जेका थिए। त्यसपछि अख्तियार तर्स्यो। पकाएको सिस्नु झैं गल्यो। अख्तियारको सातोपुत्लो उड्यो। अख्तियार यसरी थचक्कै प-योकि अस्वाभाविक तवरले जम्मा गरेका अकूत सम्पतिमाथि हात हाल्न ठीक्क पारेको लामो लिष्ट थियो, तर नौनारी गलेकोले आँटहिम्मत भएन।

  लोकतन्त्र आएपछि राज्य व्यवस्था, नीतिनिर्माण र राज्य सञ्चालन समेत् राष्ट्रिय सहमति ( सिण्डिकेट )मै हुन थाल्यो। भ्रष्टाचारको कार्यवाहीबाट आफ्ना कार्यकर्तालाइ कसरी जोगाउने भन्ने चिन्तामा पनि राष्ट्रिय सहमति (सिण्डिकेट) बन्यो। “बाँडिचुँडी खाउँ, मिलिजुली बसौं” को “भागशान्ति जयनेपाल पथ” मा राष्ट्र अघि बढ्यो, बढाइयो।

       २०३६ सालमा सूर्यबहादुर थापाले पञ्चायत जिताउने जिम्मा लिएजस्तै भूपध्वज अधिकारी,कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र राणाले भ्रष्टाचारी चोख्याउने ठेक्का लिए। नभन्दै त्यसबखतका खुङ्खार भ्रष्टाचारी वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालयका नासु केशवराज गौतमबाहेक वाँकि ३५ जना सवैलाइ सुनपानी छर्किदिए। भ्रष्टाचारीलाइ चोख्याउने महान राष्ट्रिय अभियानको अघि आफ्नो केहि नलाग्ने सोचेर अमिल्दो जीवनस्तर, अस्वाभाविक आय र अकूत सम्पतिमाथि हात हाल्न अख्तियार हच्कियो। नेपाल आमाकी सुपुत्री सुशिला कार्की नामकी एउटी आँटिली,हिम्मतिली न्यायाधीशको वेञ्चमा ती चोख्याइएका मध्ये एउटा मुद्दा (पुनरावेदन परेकोले) पुगेपछि फाइल अध्ययन गरेर भनिन्, “ओहो! बिशेष अदालतका न्यायाधीशहरुले त प्रतिवादीहरुलाइ जेजसरी भएपनि सफाइ दिनैपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर मुद्दाको कार्यवाही र किनारा गरेका रहेछन्।” हुनपनि भ्रष्टाचारीलाइ चोख्याउने ठेक्का लिएका ती न्यायाधीशहरुले चोख्याउने उपाय खोज्दै आयस्रोत बढाउनका लागि एउटै खेतमा, एउटै सिजनमा आँपका रुखबाट करोडौंको आँप वेचेको र त्यही खेतबाट त्यही सिजनमा धान उत्पादन गरी करोडौं आम्दानि गरेको जस्ता हास्यास्पद कथा हाल्न लगाएका रहेछन्। यति घिनलाग्दा काम गर्ने न्यायाधीशलाइ पनि कार्यवाही हुनुपर्ने हो,सुशिलाले ठानिन्। लोकतन्त्र आउनासाथ राजनीतिक नेता र न्यायाधीशहरु भ्रष्टाचारको पक्षमा एकजुट भएपछि इमान्दार, स्वाभिमानीहरु पिल्सिएर किनारा लागेका थिए। यो स्थिति छर्लङ्ग देखेपछि सुशिलाले फैसलामै लेखिन्, “नेपाल त भ्रष्टाचारीका लागि स्वर्गै भैसकेको रहेछ।”

      भ्रष्टाचारीका लागि स्वर्ग बनाउन राजनीतिक नेताहरुले कुनै कसुर वाँकि राखेका थिएनन्। अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा आफ्नो खल्तिको मान्छे नियुक्ती गर्ने, आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न नपाए नियुक्ती नै हुन नदिने जिद्दी गर्दै राज्यचलाइएको छ।

क्याण्टोन्मेण्टका लडाकुको नाममा राज्यको ढुकुटी ब्रह्मलुट गरेको लगायत यी नेताहरुले राष्ट्रभक्षण गरेका बिषयमा आगोजत्तिकै झर्झराउँदा प्रमाणसहित शयौं उजुरी अख्तियारमा परेको छ, तर अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको छैन। अनुसन्धान कार्यवाही नबढाउनुको प्रमुख कारण के होभने प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तको नियुक्ति यिनीहरुकै हातमा छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश रणबहादुर बमले भ्रष्टाचार गरेको प्रष्टै देखिएकोले कार्यवाहीको लागि न्यायपरिषदले अभियोगसहितको सप्रमाण फाइल संसदमा पठाएको थियो। त्यो अध्ययन गर्नु त परको कुरा, उहाँहरुले त्यो फाइल छुँदैछुनुभएन ।

    एनसेलले राजस्व बुझाउनुपर्ने ६५ अरब सरकारी ढुकुटीमा दाखिला नगरेर यिनै ठूला पार्टीहरु मिली बाहिरबाहिरै भागबण्डा लगाएर “भागशान्ति जयनेपाल” गरे। ब्यापारीहरुले राजस्व बुझाउन ठीक्क पारेको २१ अरब रकम समेत् यिनै ठूला पार्टीका ठूला नेताहरु मिलेर बाहिरबाहिरै हजम गरे।

     यो वामगठबन्धनले कोर्स चेञ्ज गर्ला। हिजो गरेका जस्ता घीनलाग्दा, कुहिगन्दे काम नगर्ला, सफा काम गर्ला अनि अपराधी, तस्कर, माफिया, अवैध धन्दा गर्ने २ नम्बरीको पक्षमा नउभिएला भनेर जनताले ठूलो आशा, भरोशा राखेका छन्। वेटीङ प्रधानमन्त्रीका यस्ता अभिब्यक्तिले आशाको मिर्मिरे उज्यालोका किरणमा कालो ग्रहण लागेको छ।

शुक्रवार, फेब्रुअरी 02, 2018