भयङ्कर चुनौति र अपूर्व अवसर
-आनन्दराम पौडेल
निर्वाचनमा जनताले वामगठबन्धनलाइ मत
दिएकाले केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेकोमा सबैले सहज, स्वाभाविक र सकारात्मक
ठानेका छन्। वामगठबन्धनको बहुमत भएकोले यो सरकारको लागि काम गर्न जति सजिलो छ,
परिस्थितिका जटीलताले गर्दा चुनौतिका पहाडहरु भयङ्कर छन्।
प्रधानमन्त्री हुनासाथ केपी ओलीले सर्वप्रथम भ्रष्टाचारबिरुध्द निर्मम र
कठोर बन्ने उद्घोष गर्नुभयो। जनताले चाहेको सर्वोपरि प्राथमिकताको बिषय र
उहाँहरुको “सुशासन, विकास र सम्वृध्दि” नारा अनुसार भएकोले यो उद्घोष अत्यावश्यक
थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण हल्ला गर्ने र नारावाजी गर्ने बिषय होइन, कामै गरेर
देखाउने र त्यस्पछि मात्र महसुस हुने बिषय हो। ब्रह्मलूट मच्चाउँदामच्चाउँदै भ्रष्टाचारको
आहालमा चुर्लुम्मै डुबाइदिएको राज्यब्यवस्थालाइ त्यहाँबाट उतार्न सामान्य
प्रयत्नले सम्भव छैन।
सुशासनको नारा त दिईरहेका छन्, तर यी अराजक, छाडा कर्मचारीलाइ कसरी तह
लगाउन सक्लान् ? कर्मचारी बिगार्नेमा राजनीतिक नेतृत्व नै दोषी छन्। अगुवाहरु सही
र सदाचारी भएभने उस्का अधिनस्थ र पछुवाहरु बिग्रने सम्भावना अत्यन्तै न्युन हुन्छ।
एमालेकै कतिपय नेताहरु लोभीपापीमा रुपान्तर भैसकेका छनभने माओवादीका त कुरै नगरौं।
पहिला यिनीहरुलाइ ठीक बाटोमा ल्याएर सुशासन कायम गर्नु केपी ओलीको लागि अर्को
भयङ्कर चुनौति हो।
ओह्रालो झरेको अर्थतन्त्रलाइ उकास्नु केपी ओलीको लागि अर्को महाभारत हो। २
बर्ष अगाडीसम्म रेमिट्यान्सले जसोतसो धानिदिएको थियो, अहिले त्यहीपनि ह्वात्तै
घटेको छ। २०-२२ बर्षयता ठूला उद्योग, कलकारखाना राख्ने र उत्पादकत्व बढाउने बाटोमा
पाइलै राखेनौं। त्यसैले निर्यात स्वाट्टै घटेको छ र झण्डै ९ खरब व्यापारघाटा छ। शेरबहादुर
देउवाजीले राष्ट्रको लागि गतीलो काम केही गर्न नसकेपनि बजेटकार्यक्रमलाइ कुल्चेर मनोमानि
ठाडो प्रस्तावहरुबाट ढुकुटी रित्याइदिनुभएको छ। यही आर्थिक बर्षको अहिलेसम्मको
बजेटघाटा ७० अरबभन्दा बढी भैसकेको छ। भैरहेका कर्मचारीलाइ तलब खुवाउनसमेत् ऋण
काढ्नुपर्ने स्थितिमा पुर्याइएको छ। राष्ट्रबैंकले प्रक्षेपण गरेअनुसार यो आर्थिक
बर्षको माघ मसान्त सम्मको शोधनान्तर स्थिति ६ अरब ६६ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक छ।
धेरै बर्षदेखि सरकारी बजेटमा प्रशासनिक चालू खर्च बेपत्ता बढेर गएको छभने पूँजीगत
खर्चचाहीं अत्यन्तै न्युन भैरहेको छ। तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाहेक राष्ट्रिय
गौरवका आयोजनाका कार्यप्रगति सुस्तताको पराकाष्ठामा छ।
निर्वाचनमा जनतासमक्ष जाँदा आफैंले गरेका प्रतिवध्दता र घोषणाहरु पनि अहिले
चुनौति बनेर खडा हुन सक्छन्। उदाहरणको लागि, “दुई बर्षभित्र नेपाललाइ आधारभूत
खाद्यान्न तथा माछा,मासु,अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने छ” भन्नुभएको छ। अहिले
नेपालमा खाद्यान्न मात्रै ३६ अरबको आयात हुन्छ। “दुई बर्षमै आत्मनिर्भर हुने”, यो
नारा सुन्नलाइ आकर्षक लागेपनि यथार्थमा कति सम्भव छ ? त्यस्तै, उहाँहरुको
प्रतिवध्दतापत्रमा, “दश बर्षभित्र प्रत्येक नेपालीको आय कम्तिमा ५ हजार डलर
पुर्याइने छ” उल्लेख छ। ‘ग्राउण्ड रियलिटि’ मा टेकेर केलाउँदा यस्को सम्भावनामा
पनि प्रश्न खडा हुन्छ।
केपी ओलीको लागि अर्को चुनौति भनेको वामगठबन्धनलाइ पार्टी एकीकरणमा
रुपान्तर गरेर भावनात्मक एकीकरणसम्म पुर्याउनु हो। पार्टी एकीकरणको घोषणा गरेर
मात्र पुग्दैन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका नेता र कार्यकर्ताहरुको
न्यायोचित ब्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ। पार्टी एकीकरणको बिषयलाइ जनतासामु राखेको र
जनताले अनुमोदन गरिसकेकाले एकातिर पार्टी एकीकरण गर्नैपर्ने वाध्यता छभने अर्कोतिर
माओवादी केन्द्रका नेताहरुले बार्गेनिङ पावर बढाउँदैगएका छन्। आज चित्त बुझाएर
पठाएका माओवादी नेताहरु भोलि अर्कै थप माग बोकेर आइसक्छन्। माओवादी नेताहरुको
चित्त बुझाएर मात्र पुग्दैन आफ्नै पार्टीका नेताहरुको पनि चित्त बुझाउनुपर्ने
हुन्छ। यो पारलगाउनु पनि महासङ्ग्राम सरह नै छ।
दुई छिमेकीका बेग्लाबेग्लै चासो र अन्तर्राष्ट्रिय चासोका बिषयहरुमा समेत्
कुटनीतिक चातुर्यता देखाउन सक्नुपर्छ। भारतले नेपालसँग सधैं ‘तर्साउने, फकाउने र
फसाउने’ ब्यवहार गर्दैआएको छ। यस्मा चनाखो रहेर भारतसँगको सम्बन्धलाइ सुमधुर बनाउन
जरुरी छ।
चीनका ठूला-ठूला लगानीकर्ताहरुले नेपालको पर्यटन र जलविद्युतमा लगानी गर्न
अत्यन्तै उत्सुकता देखाइरहेका छन्। यहाँको प्रशासनिक झन्झट र राजनीतिक अस्थिरताकै
कारणले गर्दा हच्केर रहेका छन्। लगानीमैत्री बातावरण बन्ने होभने चीनबाट मात्र
हैन, पश्चिमा र खाडी मुलुकका लगानीकर्ताहरु पनि ओइरिने छन्।
चुनौति र अप्ठ्यारा मात्र हैन, सम्भावना र अवसर पनि त्यत्तिकै छ केपी ओलीको
लागि। २ नम्बर प्रदेशबाहेक केन्द्रदेखि तलसम्म वामगठबन्धनकै वहुमत छ। यो अपूर्व
अवसर हो। यो अपूर्व अवसरलाइ ऐतिहासिक बनाउन सकेभने राष्ट्रको कल्याण हुनेछ र सँगै
उनको नाम पनि रहने छ।
Friday, February 16, 2018
No comments:
Post a Comment