चाकरीवाज बोक्ने र स्वाभिमानी फाल्ने सुशासन !

-आनन्दराम पौडेल

वर्तमान वामगठबन्धन सरकारले सुशासनको बाचाबन्धन गरेको छ। सुशासन नारा लगाउने र भाषण गर्ने बिषय होइन; गरेरै देखाउनुपर्ने र ब्यवहारबाट महसुस हुने बिषय हो।

    सुशासनको पहिलो शर्त के होभने यस्ले सर्वप्रथम स्वार्थबाट माथि उठेका, स्वच्छ, सक्षम, योग्य ब्यक्तिको माग गर्छ। सार्वजनिक जिम्मेवारीका पदमा यो सरकारले कस्ता ब्यक्ति नियुक्ति गर्छ त्यो हेरेर यो सरकार सुशासनको मार्गतिर जाला कि नजाला भनेर बुझ्न सकिन्छ।

     हिजोका दिनमा यिनै पार्टीले गलत ब्यक्तिहरुलाइ काखि च्यापेकाले भ्रष्टाचार ह्वात्तै बढेको र राज्यब्यवस्था दुर्गन्धित नालीमा परिणत भएको थियो। परमानन्द झाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा बसेर न्यायपालिकालाइ कतिसम्म प्रदुषित गर्न सकिन्छ त्योभन्दा बढी अकल्पनीय दुर्गन्धित गरे। ‘चरेसानन्द’ भन्दाभन्दै दुनिञाले उनको बास्तविक नाम नै भुलिसकेका थिए। दुनिञाले छि..छि, दूर-दूर गरे। दुनिञाले छि..छि, दूर-दूर गरेपछि राजनीतिक नेताहरुको ध्यानाकर्षण भयो। “यस्तो मसहूर ब्यक्ति त हामीलाइ चाहिन्छ” भन्दै पार्टीहरुले भित्र्याइहाले। तिनैलाइ उपराष्ट्रपति बनाउन एमालेका सांसदहरुले समेत् लाम लागेर मत दिईरहेका थिए।

        पुनरावेदन अदालत ललितपुरको न्यायाधीश हुँदा गोपाल पराजुली र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठले २०६६\ ०१\ २० गते साँझ ६ वजेपछि गरेको निर्णय र फैसला  पढेर, सुनेर दुनिञा अवाक् भयो। फिल्डबुक, लगत,  ७ नं फाँटवारी, तिरो तिरेको रसिद जस्ता अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण मात्र हैन अनिवार्य हुनैपर्ने तथ्यप्रमाणहरुलाइ नजरअन्दाज गरी थानकोट गाविस वडा नं ३‘क’ ,  कित्ता नं १ को १६ रोपनी १० आना पर्ती-सरकारी जग्गा प्रेमबहादुर बस्नेतको नाममा गरिदिएका थिए। यतिसम्म गर्नसक्ने र सरकारी रेकर्डमा रहेका जन्ममितिलाइ समेत् आफ्नो आवश्यकताअनुसार हाक्काहाक्कि नै पटक-पटक सच्याउनसक्ने सामर्थ्य भएका ब्यक्ति नै हामीले खोजेको हो भन्दै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनाउनेगरी गोपाल पराजुलीलाइ सर्वोच्च अदालतमा उकालिहाले।

   २०६३ पछि विशेष अदालतमा कोमलनाथ शर्मा र भूपध्वज अधिकारीलाइ समेत् मिलाएर चोलेन्द्र राणाले भयङ्कर डरलाग्दा भ्रष्टाचारीहरुलाइ सुनपानी छर्कंदै चोख्याएकोमा सर्वोच्च अदालतले समेत् पटक-पटक आपत्ति गरेको थियो। यतिसम्म गर्नसक्ने ब्यक्तिलाइ प्रधानन्यायाधीश बनाउनेगरी सर्वोच्च अदालतमै उकाल्नुपर्छ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य हत्तेहालेर लागेका थिए।

   लोकमानसिंह कार्कीको त बर्णन गरेर साध्यै छैन। अर्थमन्त्रालयमा रहँदा उनलाइ उपसचिवबाट सहसचिव बनाउन तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले कतिसम्म तल ओर्लनुपरेको थियो, त्यो अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीवृत्तमा अहिले पनि चर्चाको बिषय छ। सहसचिवमा पदोन्नति गरी भन्सार विभागको महानिर्देशक बनाइयो। भन्सार बिभागको महानिर्देशक हुँदा एयरपोर्ट भन्सार प्रमुख भगवति काफ्ले र सुनतस्करसँग मिलेर के-केसम्म गरे यो पनि सबैलाइ थाहा छ। यतिको गर्नसक्ने मान्छे भगवति काफ्लेलाइ सचिवमा पदोन्नति गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै लगियो र लोकमानसिंह कार्कीलाइ त अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नै बनाइयो।

    दीप बस्नेतजीकै बिषयमा पनि उनले शैक्षिक प्रमाणपत्र मिलाएको बिषय तथा उपसचिव र सहसचिव हुँदा गरेका कर्म र कर्तुत हेरेपछि नै यतिसम्म गर्ने मान्छे भनेर अख्तियारको आयुक्त र प्रमुख आयुक्त बनाएको भर्खर हिजोको कुरो भयो।

     उमाकान्त झा सचिव हुँदा के गरेनन् ? यत्तिको मान्छे चाहिन्छ भनेर खिलनाथ रेग्मी मन्त्रीपरिषदमा मन्त्री बनाइयो। त्यहाँ हुँदापनि गर्नुनगर्नु गरे। त्यतिले नपुगेर शेरबहादुर देउवाजीले अहिले ५ नम्बर प्रदेशको प्रमुख नै बनाइदिए।

    लार्ह्क्याल लामाले कर्मचारी मिलाएर नागरिकता लिए। फ्री तिब्बतको पक्षमा कति काम गरिरहे। यत्तिको मान्छे चाहिन्छ भन्दै झलनाथ खनालले अर्थराज्यमन्त्री बनाइदिएका थिए। उनका कर्तुत देखेर प्रचण्डजी आकर्षित भए र उनलाइ तानेर आफ्नो पार्टीतिर भित्र्याइहाले।

  अयोधिप्रसाद यादवको बिषयमा जान्नुपरेमा ठाकुरराम कलेज वीरगञ्जका आदर्शवान प्रोफेशरहरुसँग बुझेहुन्छ। तिनै अयोधिप्रसाद यादवलाइ प्रचण्डले निर्वाचन आयोगको आयुक्त र पछि प्रमुख आयुक्त बनाइदिए।

    मसहूर उच्च अधिकृतहरुको नाम लिनुपर्दा सबैको मुखमा अब्दुल रईस खाँ, भरत सुवेदी, चुडामणि शर्मा, गोपाल खँड्काहरुको नाम कण्ठाग्र छ। यिनीहरुलाइ काखीच्याप्नकै लागि राजनीतिक पार्टीका नेताहरु कतिसम्म तल गिरे त्योपनि दुनिञासामु छ।

     पञ्चायतले समेत् दुर्गन्धित भनेका पूर्व आइजीपी डीबी लामा र डिआइजी ईन्द्रबहादुर शेरचनलाइ वहुदलले घरबाटै खोजेर ल्यायो र शीरमै चढायो। भ्रष्टाचार गर्न माहीर हस्तिहरुलाइ खोजी-खोजी ल्याएको, भित्र्याएको र शीरमै पुर्याएका घटना हजारौं छन्। यति छन् कि हजार जिब्रा भएका शेषनागले समेत् बर्णन गर्ननसकिने अनगिन्ति छन्।

    वामगठबन्धनको सरकार भर्खरै बनेको छ। नियुक्तिहरु गर्न भ्याएको छैन। महान्यायाधिवक्तामा अग्नि खरेललाइ नियुक्त गरिएको छ। अग्नि खरेलले आर्थिक भ्रष्टाचार गरेको सुनिएको छैन। उनी कानुनमन्त्री हुँदा उनले वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठलाइ नियुक्त हुन नदिन अनेक प्रपञ्च गर्दागर्दै र दाउपेच खेल्दाखेल्दै न्यायपरिषद सदस्यको पद नै रिक्त रहन गयो। यस्ता दाउपेच र प्रपञ्चका खेल आर्थिक भ्रष्टाचारभन्दा झन् भयानक हुन्छन्। सम्विधान निर्माण हुँदा धारा ८४ मा उपधारा ८ को ब्यवस्था कस्ले गरायो ? यो राख्न कस्ले सल्लाह दियो ? यही उपधारा ८ मा टेकेर अयोधिप्रसाद यादवले वामगठबन्धनलाइ अढाइ महिना सडकमा मिल्काइदिए।

     जो योग्य छ, क्षमतावान छ र स्वच्छ छविको छ त्यो थोरै स्वाभिमानी हुन्छ नै। त्यस्ले नेताहरुको घरदैलो चाहार्दैन। चाकरी गर्न र रिझाउन जान्दैन। भ्रष्टहरु चाहीं चाकरी गर्न र रिझाउन चौपट्टै शिपालु हुन्छन्। चाकरी नगरेबापत योग्यहरु फालिने र रिझाएबापत षडयन्त्रकारीहरु बोकिने होभने सुशासन नारामात्र हुनेछ।

बिहीवार, फेब्रुअरी 22, 2018