प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचारविरोधी अभियान

ट्रान्सपरेन्सी इण्टर्नेशनलले बिहीबार प्रकाशित गरेको करप्शन पर्सेप्शन इण्डेक्स-२०१७ अनुसार दक्षिणएशियामा भूटान न्युन भ्रष्टाचार हुने देश र नेपाल ब्यापक भ्रष्टाचार हुने देश देखिएको छ। टीआईले प्रकाशित गर्दैआएका विगतका प्रतिवेदनहरु अध्ययन गर्दा पनि नेपाल धेरै बर्षदेखि भ्रष्टाचारको डरलाग्दो जोनमा छ। यो प्रतिवेदनले राजनीतिक क्षेत्र नै बढी भ्रष्ट भनेर किटान गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै टीआई नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले नेपाल भयङ्कर भ्रष्टाचार हुने देश भएको भन्दापनि पछिल्लो कालमा नेपालको न्यायपालिका अत्यधिक दुर्गन्धित भएको बढी चिन्ताजनक छ भन्नुभयो।

     बहुदलकालमा न्यायपरिषदको संरचना धेरै उपयुक्त थियो। २०६३ पछि त्यस्लाइ पनि भत्काएर न्यायपरिषदमा पार्टीका झोलेहरुको बहुल्यता गराइयो। त्यसपछि नेताका आसेपासे र पार्टीका झोलेहरु न्यायाधीशको कुर्सीमा बिराजमान हुनथाले। हामी सबैलाइ थाहा छ, न्यायपालिकाभित्र गन्दा नाली यहींबाट पसेको हो।

      हुनत, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन केपी ओलीले जम्मा एउटा मात्र उद्घोष गरेका थिए, त्यो भ्रष्टाचारबिरुध्द थियो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणबिरुध्द कठोरतापुर्वक प्रस्तुत हुने सङ्कल्प गर्नुभएको थियो।

     २००७ साल यताको नेपालको प्रशासनिक इतिहास केलाउँदा २०३६ साल अघिसम्म पनि फाटफुट भ्रष्टाचार भैरहेको भेटिन्छ। तर, २०३६ सालमा सरकारी नेतृत्वले ‘जे गरेर भएपनि पञ्चायतलाइ जिताउने’ एकसूत्रीय अभियानमा लाग्दा राज्यसंयन्त्रलाइ अहिले शेरबहादुर देउवाले गरेकै जस्तो मनपरीतन्त्रमा पुर्याए। नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा यही नै भ्रष्टाचारले ब्यापकता पाएको पहिलो चरण हो।

   २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना आसेपासे र आफ्नो गुटका कार्यकर्तालाइ डामेर छाडेका साँढेजस्तै फुक्काफाल छाडिदिए। उनीहरुका सातखत माफ हुनथाल्यो। त्यहींबाट भ्रष्टाचार ब्यापकताले दोश्रो चरण पारगर्यो।

    २०६३ पछि नेपाल पूरै अराजकतामा प्रवेश गर्यो। राज्यब्यवस्था मात्र हैन नेपालको समाज र जनजीवन पनि छाडा भए। भूईंफुट्टा वर्गको विकास भयो र टपर्टुईंञा कल्चर स्थापित भयो। मानवीय मूल्य, मान्यता र नैतिकता सखाप भए। राष्ट्रिय चरित्रको पतन भयो। अपराध गरेर, भ्रष्टाचार गरेर र तस्करी गरेर आर्जन गर्ने नवधनाढ्यहरु स्थापित भए र उनीहरुकै हालिमुहालि चल्नथाल्यो।

    २०६३ मा भ्रष्टाचारीलाइ चोख्याउन भव्य योजना नै बनाइयो। सोही योजनामुताविक विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाबाट भ्रष्टाचारीलाइ चोख्याउन चोलेन्द्र राणा, कोमलनाथ शर्मा र भूपध्वज अधिकारीलाइ विशेष अदालतको न्यायाधीश बनाइयो। अर्कोतिर, मसहूर भ्रष्टहरु खोजेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्व सुम्पने काम भयो। लोकमानसिंह कार्की, दीप बस्नेत, भगवती काफ्ले जस्ता ब्यक्तिहरुले अदुअ आयोगको नेतृत्व लिए। त्यसपछि खुल्लेआम मच्चाइएको ब्रह्मलूटको सृङ्खला एउटा गतिमा अघि बढिरहेकै छ।

     कतिसम्म ब्रह्मलूट गरिंदोरहेछ भन्ने दुई-चार नमूना महालेखापरीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राज्यका संयन्त्रहरुले वित्तीय अनुशासन तोडेर कहाँसम्म छाडा भैसकेछन् भन्ने बिषयमा एक महिनाअघि महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माले देखाएको तथ्यमा दर्शिएको थियो। महालेखापरीक्षकको विभागले पुस मसान्तसम्ममा अधिकांश कार्यालयको लेखापरीक्षण सकेकोरहेछ। बजेट मनपरी गर्न सबै कार्यालयहरु तँछाड्मछाड् गरी प्रतिस्पर्ध्दा गरिरहेको देखियो; एउटा कार्यालय पनि वित्तीय अनुशासनमा देखिएन।

     सरकारको सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला गर्नलागेको राजस्व रकमलाइ समेत् प्रपञ्च मिलाई २१ अरब हाक्काहाक्कि हजम गरिदिए। एनसेलले बुझाउनुपर्ने ६५ अरब राजस्वको त कुरै नगरौं। क्याण्टोन्मेण्टका लडाकुको नाममा निकासा भएको अरबौं रकम कसरी झ्वाम् पारे त्यो दुनिञालाइ कण्ठाग्र भैराखेकै बिषय हो।

    सम्वैधानिक निकायहरु, विश्वबिद्यालयहरु तथा संस्थान, समितिहरुमा पार्टीगत भागवण्डा लगाएर पार्टीका झोलेहरु नियुक्त गर्ने र राष्ट्रभक्षण गर्न एकजुट भैहाल्ने होभने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रष्टाचारनियन्त्रण नारामै मात्र सिमीत हुनेछ।

Saturday, February 24, 2018