पार्टीगत भागवण्डामा न्यायाधीश नियुक्त गर्न बन्द गर

-आनन्दराम पौडेल

गोपाल पराजुलीका कर्म-कर्तूत र चरित्रका बिषयलाइ एकछिन थन्क्याउँदा पनि यहाँ दुइटा गम्भीर सवाल बाँकि रहन्छ। पहिलो त, न्यायपरीषदका सचिवले, गोपाल पराजुलीले अवकाश पाउने तिथि-मितिको जानकारी किन यति धेरै ढिला गरेर दिए ? र दोश्रो हो, जुनबेला न्यायपरीषदले गोपाल पराजुलीलाइ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउनलागेको थियो, उनका विगत, कर्म-कर्तूत र चरित्र यति छलाछुल्ल भएको थियो कि एकप्रकारले राष्ट्रिय बहस नै भैरहेको थियो। यस्ता ब्यक्तिलाइ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन त परको कुरो, सर्वोच्चमा लैजानेतर्फ सोच्नसमेत् मिल्दैन भन्ने बहसको निस्कर्ष थियो। राष्ट्रिय बहसको निस्कर्ष र सम्पूर्ण जनमतको ठाडै विपक्षमा उनलाइ किन सर्वोच्च अदालतमा उकालियो ?

     गोपाल पराजुलीसँगै सर्वोच्च अदालतमा उकाल्नलागेका अरु दुईजना न्यायाधीशहरुको बिषयमा पनि गम्भीर सवालहरु उठेका थिए। चोलेन्द्र शमशेर राणाले विशेष अदालतमा रहँदा गर्न हुने-नहुने के-के गरे ? ती फेहरिस्त आइरहेथ्यो। चोलेन्द्रको हकमा दुइ-दुइ पटक डिभिजन वेञ्चले र दीपकराज जोशीलाइ पनि सर्वोच्चले फैसलामै कैफियत जनाइ ‘कार्यवाही गर्नु’ भनि परमादेश समेत् गरेको थियो।    

     ऐननियमले नै न्यायाधीशहरुको ब्यक्तिगत बिवरण र नेकिबदी राख्ने, रेकर्ड अपडेट गर्ने तथा रेकर्डलाइ ब्यवस्थित र सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी न्यायपरीषदको सचिवलाइ सुम्पेको छ। कस्ले अवकाश पाउनलागेको छ र कस्ले कहिले अवकाश पाउनुपर्ने हो ? त्यस्को जानकारी गराउने जिम्मेवारी पनि न्यायपरीषद सचिवकै हो। रेकर्डअनुसार गोपाल पराजुलीले साउन २१ गते नै अवकाश पाउनुपर्ने रहेछभने ७-८ महिनापछि आएर, यति ढिला गरेर अवकाशको जानकारी गराउने सचिवलाइ कार्यवाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो सवाल अहिले उठेको छ।

  सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतबाट अवकाश पाएका न्यायाधीशहरुको मञ्च “पूर्व न्यायाधीश फोरम” ले शुक्रबार बिज्ञप्ति निकालि पार्टीगत भागवण्डा लगाएर पार्टीको कोटामा न्यायाधीश नियुक्त गरिनु नै न्यायपालिकामा भैरहेका भाँडभैलोको मुख्य कारण हो भनेको छ।

  फोरमका महासचिव तथा पूर्व न्यायाधीश शम्भुबहादुर खँड्काले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायपरीषद्को संरचनामा स्वतन्त्र न्यायिक छविका ब्यक्तिहरु भन्दा पार्टीका राजनीतिक प्रतिनिधित्वको बाहुल्यता रहनु,  राजनीतिक भागवन्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुनु र प्रधानन्यायाधीशहरु समेत यसैमा समर्पित हुनुले न्यायपालिकालाइ आक्रान्त पारेको निस्कर्ष छ।

   न्यायपालिकालाइ ध्वस्त पार्न न्यायपरीषदको संरचना नै जिम्मेवार छ भन्नेमा आमजनमत छ। हुन त, २०४७ सालको सम्विधानमा पनि न्यायपरीषदको संरचनामा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको लागि प्रसस्त स्थान दिइएको थियो, तर राजनीतिक प्रतिनिधित्वकै बाहुल्यता हुनेगरी न्यायपरीषदको संरचना थिएन। राजनीतिक प्रतिनिधित्वको बाहुल्यता नभएकै कारणले गर्दा त्यो कालखण्डमा भेलबाढीसरी पार्टीका झोलेहरुलाइ न्यायाधीश बनाइएको थिएन। २०६३ पछि पार्टीका झोलेहरुलाइ न्यायाधीश बनाउनकै लागि न्यायपरीषदको संरचनालाइ भताभुङ्ग पारियो र भेलबाढीसरी पार्टीका झोलेहरुलाइ न्यायाधीशमा हुलियो। जस्को परिणाम आज देख्दैछौं।

    न्यायपरीषदको बिषयमा अर्को सवाल पनि उठेको छ। कतिपय न्यायाधीशहरुले न्यायसम्पादनलाइ व्यापार बनाएका छन्। बार्गेनिङ र लेनदेनकै आधारमा फैसला र निर्णयहरु भएका छन् र भैरहेका छन्। तर, जति उजुरी परेपनि ती सबै उजुरीलाइ न्यायपरीषदले थन्क्याउने, लुकाउने र दबाउने काम मात्र गरेको छ।

    यहीं छिमेकी मुलुक भारतमा न्यायाधीश नियुक्ति, बढुवा, न्यायाधीशको नेकिबदी र कार्यवाही गर्ने संस्थामा राजनीतिक प्रतिनिधित्व छैन। हामीकहाँचाहीं २०४७ सालको सम्विधानमा भएको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको संख्याले नपुगेर, ०६३ पछि राजनीतिक प्रतिनिधित्वको बाहुल्यता नै हुनेगरी न्यायपरीषदको संरचना बनाइयो । यो भनेको न्यायपालिकामा पार्टीगत राजनीतिक हस्तक्षेपलाइ सुगम र सहज गर्न तथा न्यायपालिकालाइ पार्टीको बर्चस्वमा राख्न खोजेकै हो।

    न्यायपालिकाको गरिमा र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था,विश्वासलाइ जोगाउने होभने सर्वप्रथम न्यायपरीषदको संरचना तुरुन्त फेर्नुपर्छ; अर्को विकल्प छैन।

Saturday, March 17, 2018