पहाडीया बाहुन-क्षेत्रीलाइ त देख्नैनहुने

-आनन्दराम पौडेल

    प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभालाइ समानुपातिक बनाउँदा खस-आर्यलाइ पनि यथोचित स्थान दिएको भनेर युरोपियन युनियनले आपत्ति गरेको छ। ‘खस-आर्य’ भन्नाले बाहुन, क्षेत्री, दशनामीलाइ किनारा लगाउन, पाखा पार्न र कुनातिरै फाल्न पश्चिमाहरुले विगतदेखि नै भरमग्दुर प्रयत्न गर्दैआएका हुन्। पच्चिशौं बर्षदेखि आइएनजीओहरु हुलेर एनजीओहरु परिचालन गरी जातीय विद्वेषको जहर घोलिराखेकै हुन्। १०-११ बर्षअघि राज्यले जातीय सूचि बनाउँदा आइएनजीओ हावी भएर बाहुन, क्षेत्री र दशनामीलाइ जातीय सूचिभित्र नराखेर ‘अन्य’ मा मिल्काइदिएका थिए। ‘अन्य’ अर्थात् ‘इत्यादि’। उनीहरुको दबदबाकै कारणले पहिलो सम्विधानसभा भङ्ग भएको यथार्थ हाम्रो सामु छ। सम्विधानसभालाइ दबाव दिनकै लागि भनेर आइएनजीओहरुले विभिन्न ‘ककस’ निर्माण गरेका थिए।

   नेपालको बास्तविकता र यथार्थ के होभने जात-जातका सम्पन्नता केलाउँदा पहाडीया बाहुन-क्षेत्रीहरु सम्पन्नतामा अगाडी छैनन्, बरु पछाडी नै छन्। युएनडिपीले हरेक साल प्रकाशित गर्ने मानव विकास प्रतिवेदनको मानव विकास सूचकाङ्कमा बाहुन-क्षत्रीहरु सातौं वा आठौंमा छन्। सम्पन्नताको हिसाबले तराईका कायस्थ, मारवाडी, तराईका भूमिहार बाहुन, पहाडका मनाङ्गे, नेवार, गुरुङ, थकालीहरु पहाडीया बाहुन-क्षेत्रीहरुभन्दा धेरै माथि छन् । युएनडिपीले प्रत्येक बर्ष प्रकाशित गरेको मानवविकास प्रतिवेदनको मानव विकास सूचकाङ्कले यही बताइरहेको छ।

    पहाडीया बाहुन-क्षेत्रीलाइ ‘अन्य’मा फालेको मात्र हैन राज्यका हरेक अवसरबाट बञ्चित गराउँदैलगिएको छ। माथि उल्लेखित सम्पन्न जातहरुलाइ आरक्षण दिइएको छ र बाहुन-क्षेत्रीलाइ बञ्चित गरिएको छ। जवकि आरक्षणको सिध्दान्त के होभने निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि परेकामध्ये पनि अति दरिद्रहरुलाइ मात्र आरक्षण दिनुपर्छ। तर, पश्चिमाहरुको दबाबमा परेर, बाहुन भएकै कारणले, हरिकङ्गाल बाहुन-क्षेत्री (पहाडीया) हरुलाइ बञ्चितीमा पारिएको छ र गैह्रबाहुन-क्षेत्री भएकै कारणले ती सम्पन्न जातलाइ आरक्षण दिइएको छ।

     नेपाली समाजमा जातीय विद्वेषको जहर घोल्न पश्चिमाहरुले नेपालका कम्युनिष्ट भनाउँदाहरुलाइ प्रयोग गरे। सर्वाधिक प्रयोग माओवादी भयो। बाबुराम भट्टराईले त जातीय राजनीतिलाइ अघि बढाउनकै लागि अनेक शब्दहरु क्वाइन गरे र शब्दालङ्कारले विभुषित गरे। जातलाइ ‘राष्ट्र’ र जातीय राजनीतिलाइ ‘पहिचानको राजनीति’  भनेर स्थापित गराउन कसरत गरे।

   राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा गर्दा जर्ज अरवेलले लेखेका “नोट्स अन नेशनलिज्म” लिट्रेचर र “नाइण्टि एटी फोर” उपन्यासमा वर्णित सकारात्मक र नकारात्मक राष्ट्रवादको व्याख्या सम्झन्छौं। सकारात्मक राष्ट्रवादले जनतालाइ जातपात, नश्ल, धर्म, सम्प्रदायको आधारमा भेदभाव गर्दैन; बरु सबैले आ-आफ्नो योग्यता-क्षमता अनुसार उत्पादनप्रकृयामा योगदान गरुन् भनेर जोड दिन्छ। सकारात्मक र सहिष्णुताभावलाइ पुष्ट गर्छ तथा सामाजिक न्यायप्रति सम्वेदनशील हुन्छ। जातीय, साम्प्रदायिक र नश्लीय विभेदका कारणले हुने दङ्गा तथा द्वन्दबाट राष्ट्रलाइ मुक्त राख्छ। समाजशास्त्रीहरुको भाषामा भन्नुपर्दा त्यहाँ यस्तो सामाजिक पूँजी निर्माण हुन्छ जस्लाइ सोझै राष्ट्रिय समृद्धीको लागि उपयोग गर्न सकिन्छ। यस्को ठीक उल्टो नकारात्मक राष्ट्रवादले जनतालाइ विभाजित गर्ने र भिडाउने खेल शुरु गर्छ। “हामीहरु र तिनीहरु” भन्न थाल्छ। आफूलाइ उत्कृष्ट र अर्कोलाइ निकृष्ट भन्ने सङ्कुचित दृष्टिकोण निर्माण गर्छ। यो “जीरो सम गेम” सूत्र अनुसार चल्छ। “जिरो सम गेम” अर्थात् तेस्को क्षेति हुनु नै मेरो लाभ, तिनीहरुको नोक्सानि नै हाम्रो फाइदा।

      पश्चिमाहरुको डलर र युरोबाट पालितपोषित कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु, बुध्दिजीवी, लेखक, पत्रकारहरु अहिले पनि नकारात्मक राष्ट्रवादका बिषालु तीर बोकेर राष्ट्रिय बिध्वङ्सको रणमैदानमा मोर्चा कसेर वसेका छन्। उहाँहरुलाइ सङ्कीर्णताबाट माथि उठेर फराकीलो क्षितीजतर्फ नजर लगाउन निवेदन गर्दछौं।

   जब नेतृत्वले सैद्धान्तिक आधार छाडेर निर्णय लिन र कदम चाल्न थाल्छ तब सम्पूर्ण काम-कार्यवाही र अभियानले बाटो छाड्छ। हरेक अभियान र काम-कार्यवाहीको आधार (जग) अत्यन्तै कमजोर हुने भएकोले सामान्य प्रश्नको समेत् सामना गर्ने क्षमता नै गुमाउँछ। कुनै तर्क हुँदैन, त्यसैले जवाफदेहिताबाट सधैं भाग्छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा सबै राजनीतिक हस्तिहरुलाइ धरासायी गराएर नरेन्द्र दास मोदीले चौतर्फी आफ्नो दिग्वीजयको झण्डा फहराइरहेका छन्। उनलाइ चुनौति दिनसक्ने राजनीतिक हस्ति मैदानमा देखिंदैन। तर, आफ्नै जात-समुदायको एउटा २२ बर्षे युवकले राखेको एउटै सवालले आज नरेन्द्र मोदीको नौनारी गलेको छ। २२ बर्षे युवक हार्दिक पटेलले एकदमै सानो र सामान्य प्रश्न गरेका थिए। उनको प्रश्न थियो, “आरक्षण पछाडी परेका समुदायको लागि होभने पटेल समुदायमा पनि अत्यन्तै पछाडी परेको संख्या अत्यधिक छ। तिनीहरुले नपाउनुपर्ने कारण के हो ?” प्रश्न यत्ति हो। तर, यही प्रश्नको जवाफ दिनु त परको कुरा सामना गर्नसमेत् भारतको नेतृत्व असमर्थ भैरहेछ। हार्दिक पटेलले प्रश्नसँगै केही उदाहरणहरुसमेत् प्रस्तुत गरेका छन्। जातको नाममा सम्भ्रान्तका छोराछोरीले आरक्षण पाइराखेको, ठूला ओहोदाधारी सरकारी पदाधिकारीका सन्तानले पाइराखेको तर पटेल भएकै कारणले अति विपन्नहरुलाइ समेत् अवसरबाट बञ्चित गरिएको उदाहरण उनले पेश गरे। आरक्षणसूचिमा परेको मात्र कारणले अति सम्भ्रान्तहरु र सरकारी उच्च पदाधिकारीका ४०-४५ प्रतिशत अङ्क ल्याएका सन्तानले छात्रवृत्ति र सरकारी नोकरी पाएको, तर एउटा दरिद्र परिवारको सन्तानलाइ ९० प्रतिशत अङ्क ल्याउँदासमेत्, पटेल भएकै कारणले, सबै अवसरबाट बञ्चित गराइएको उदाहरणहरु अगाडी सारे।

      सीमान्तिकृत वर्गको लागि राज्यले विशेष केही गर्नुपर्छ। सीमान्तिकृत वर्गलाइ राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउन विशेष नीति, योजना र कार्यक्रम राज्यले अबलम्बन गर्नैपर्छ। त्यस्ता योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गरिबीको रेखामुनि रहेकामध्येपनि अति विपन्न र दरिद्रतमबाट शुरु गर्नुपर्छ। ती परिवारको स्वास्थ्यउपचार बीमा राज्यले गरिदिनुपर्छ र ७५ प्रतिशत प्रिमियम राज्यले नै तिरिदिनुपर्छ। तिनीहरुका सन्तानलाइ पोष्टग्राजुएटसम्म छात्रवृत्ति नै दिएर पढाइदिनुपर्छ। आवश्यकता अनुसार आरक्षण पनि दिनुपर्छ। यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो। भारतमा आरक्षण लागु गर्दा यो सिद्धान्तमा टेकेनन्। सजिलो बाटोतिर लागे। अर्थात् केही जातलाइ आरक्षण दिने भनेर घोषणा गरिदिए। नेतृत्वले तत्काल सजिलोको हिसाबले र मनोगत तवरले जात तोकेर आरक्षणको घोषणा त गरे, तर धरातलीय यथार्थभने नितान्त फरक छ। ३० बर्षदेखिका मानव विकास सूचकाङ्कका तथ्याङ्कहरुले भारतमा आरक्षण पाउनेभन्दा आरक्षण नपाउने जात, समुदायमा दरिद्रहरुको संख्या अत्यधिक बढी देखाइरहेछ। हरेक बर्ष प्रकाशित हुने तथ्याङ्कहरुले जब यथार्थ स्थिति छर्लङ्ग पारिदियो, तब जनता जाग्नथाले। यही तथ्य र प्रश्न अघि सारेर केही बर्षअघि हरियाणाका जाटहरुले पनि निकै चर्को आन्दोलन गरिरहेका थिए। यही बिषयमा राजस्थानका गुर्जरहरु पनि आन्दोलित छन्।  

   हार्दिक पटेलले झक्झक्याएकै कारणले भारतमा आरक्षणको बिषयमा समीक्षा भयो, राष्ट्रिय बहस नै भयो र अन्तमा “जातीय आरक्षण ऐतिहासिक भूल” भन्ने निस्कर्षमा पुग्यो। अरुले आफ्नो गल्ति सुधार्ने चेष्टा गरिरहेछन्, तर हामीचाहीं अरुकै गलत बाटोलाइ अनुशरण गरिरहेछौं।

   हिजो डलर र युरो खाएर उनीहरुकै योजना बोकेर राष्ट्रमा लाद्नेहरुले आज युरोपीयन युनियनलाइ गालि गर्नुसट्टा ती लादिएका बिषयमा पुनर्विचार गरौं; राष्ट्रको कल्याण हुनेछ।

बिहीवार, मार्च 22, 2018