कानुनमन्त्रीको प्रतिवध्दता कार्यान्वयन होस्

कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुन ल्याउनलागेको भन्नुभएको छ। भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनको नारा र प्रतिवध्दताका साथ वर्तमान वामगठबन्धनको सरकार सत्तारुढ भएको तथा ‘लुज टक’ नगर्ने शेरबहादुर तामाङको स्वभाव हेर्दा बोलेअनुसार गर्लान् कि भनेर आशा गर्न सकिन्छ।

     केही बर्ष अघिकै कुरो हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भैरव लम्सालको अध्यक्षतामा भ्रष्टाचार निवारण सुझाव आयोग गठन भएको थियो। त्यो आयोगले धेरै मिहिनेत गरेर अस्वाभाविक सम्पत्तिको छानबिन,अनुसन्धान गरेको थियो। धेरै मिहिनेतसाथ गरिएको छानबिन, अनुसन्धानपछि आयोगले २७ जना न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति अकूत मात्र हैन अस्वाभाविक र अकल्पनीय भएकोले कार्यवाही गर्नुपर्ने भनि सिफारिश गरेको थियो। लम्साल आयोगले औंल्याएका यी २७ जना न्यायाधीशहरुका अकूत सम्पत्तिको बिषयलाइ सामसुम पार्ने प्रयत्न गरियो। त्यो प्रतिवेदनलाइ गुपचुप राख्ने र दबाउने काममात्र भएन न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्यो भनेर भैरव लम्साललाइ छि-छी,दूर-दूर गर्दै तिरस्कार अभियान नै चलाए।  

       केही बर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठजीले सम्पत्तिबिबरण सार्वजनिक गरौं भनेर आव्हान गर्नुभयो। सर्वप्रथम आफ्नै सम्पत्तिबिबरण वेबसाइटमा राख्नुपनि भयो। तर, रामप्रसाद श्रेष्ठजीको यो आव्हानलाइ निरस्त मात्रै पारेनन्, सवै न्यायाधीशले एकमुख र एकस्वरले विरोध गरे।

      समग्र स्थिति केलाउँदा कानुनमन्त्रीको प्रतिवध्दता कार्यान्वयन त्यति सहज देखिंदैन। तर, जनताको चाहना र आग्रहचाहीं के होभने न्यायाधीशहरुको मात्र हैन अदुअ आयोग लगायत सम्वैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरुको समेत् सम्पत्ति सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

       ठीक ३ बर्षअघि चितवनमा सम्पन्न भएको १३औं अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनले न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार डरलाग्दो हिसाबले बढेको र यस्को निराकरणको लागि पहल गर्ने निर्णय गर् यो।  र, सोहीमुताविक घोषणापत्रमा उल्लेख गर् यो। सम्मेलनको यो निर्णयलाइ राष्ट्रले सकारात्मक रुपमा लियो र आशावादी नजरले हेर् यो। तर, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह लगायत केही न्यायाधीशहरुलाइ भने अदालतभित्र भैरहेका भ्रष्टाचारलाइ कोट्याएको पटक्कै मनपरेन। “न्यायपालिकाभित्र खोई कहाँ छ भ्रष्टाचार ?  छभने देखाउ”  भनेर च्यालेञ्ज गरे, र प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साहले पत्र नै लेखे। कानुन व्यवसायी सम्मेलनले न्यायपालिकाभित्र भैरहेका भ्रष्टाचारलाइ कोट्याएको र निराकरणको लागि पहल गर्ने निर्णय गर्दा राष्ट्र जति खुशी भएको थियो, प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाभित्र भैरहेको भ्रष्टाचारलाइ ढाकछोप गर्ने उद्देश्य राखेर च्यालेञ्ज गर्दा राष्ट्र त्यत्तिकै दुःखी भएको थियो।

    यथार्थ के होभने कार्यपालिकाका अङ्गहरुमा भएका भ्रष्टाचार प्राय छुप्दैनभने न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार १ प्रतिशतमात्र बाहिर प्रकट हुन्छन्। निकै मुस्किलले थाहा पाइने न्यायपालिकाभित्रका भ्रष्टाचारका काण्डहरु जति जानकारीमा आएका छन् त्यतिले नै न्यायपालिका भित्रभित्रै कति सडिसकेछ भनेर अनुमान गर्न यथेष्ट छ।

    ट्रान्स्परेन्सी इण्टर्नेशनलले बर्षेनि प्रकाशित गरेका “ग्लोवल करप्शन रिपोर्ट”हरुमा नेपालको न्यायपालिका अति भ्रष्टमध्ये एक भनिएको छ। अदालती प्रणाली अति खर्चिलो, झण्झटिलो र भ्रष्टाचारयुक्त भएकोले सर्वसाधारणले न्याय पाउने सम्भावना नै देख्न छाडेका छन् भनेको छ। अदालतमा भ्रष्टाचार ब्यापक हुनुमा न्यायाधीश र वकील दुवै उत्तिकै जिम्मेवार छन् भनेर किटेको छ। ६-७ बर्षअघि श्रीहरि अर्याल, प्रकाश वस्ती लगायत केही अधिवक्ताहरुको कार्यदलले गरेको अध्ययनमा पनि न्यायपालिकाभित्र विकृति बढाउनेमा विचौलिया, वकील र न्यायाधीशहरु नै जिम्मेवार पाएको थियो।

      कार्यपालिका भ्रष्ट भएपनि न्यायपालिका स्वच्छ, स्वस्थ र सक्षम छभने सिष्टम जोगिन्छ र राष्ट्र बच्छ। तर, जनताको, सिष्टमको र सिङ्गै राष्ट्रको अन्तिम आडभरोसाको केन्द्र रहेको न्यायपालिका नै भ्रष्ट भएर कुहियोभने ब्यवस्था त धरासायी हुन्छ नै राष्ट्रकै अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ।

     शेरबहादुर तामाङजीले अठोट गर्नुभएअनुसार कार्यान्वयन भैजाओस्, हामी यही देख्न चाहन्छौं।

Saturday, March 24, 2018