विदेशीलाइ मर्यादाको सीमाभित्र राखौं र आइएनजीओ निषेध गरौं

 -आनन्दराम पौडेल

    प्रष्ट लक्ष र बलीयो आत्मविश्वासका साथ दह्रो कदम चाल्नुपर्ने घर-परिवारको मूली नै यदि आत्महीन अवस्थामा पुग्योभने त्यो परिवार भाँडिन्छ। त्यही छिद्रबाट छिमेकी र वरिपरिकाहरु छिर्छन्, अनि आ-आफ्ना स्वार्थ घुसाउँन शुरु गर्छन्। राष्ट्रको बिषयमा पनि ठ्याक्कै यही स्थिति हो।

    युरोपीयन युनियनले हाम्रो आन्तरिक मामलामा ठाडै नाङ्गो हस्तक्षेप गर्यो भनेर अहिले बल्ल हामीलाइ चसक्क बिझेको छ। तर, यो स्थितिसम्म आइपुग्न विगतदेखिका कारणहरु खोज्नतिर हामी लाग्दैनौं।

   युरोपका देशहरुले छुट्टाछुट्टै र युरोपीयन युनियनले नेपालमा गरेको पच्चिश बर्षयताको निरन्तरको लगानीलाइ एक नजर लगाउँ। उनीहरुले दिगो विकास र संरचना निर्माणमा लगानी गरेका छैनन्। हाम्रो मूल्य-मान्यता सिध्याउने, नेपाली समाजमा विद्वेषको जहर घोल्ने तथा विभाजित गरेर भिडाउने अभियानमै उनीहरुको लगानी र प्रयत्न केन्द्रित रह्यो। उनीहरुकै पुरानो सूत्र “डिभाइड एण्ड रुल” लाइ बेस्सरी प्रयोग गरे।

   सबै जातजातिहरु मिलेर, घुलमिल भएर बसेको नेपाली समाजमा जातीय विद्वेष बढाएर समाजलाइ छिन्नभिन्न पारे। त्यतिले नपुगेर पहाडीया बाहुन-क्षेत्रीहरु मात्र ‘आर्य’ हुन् भन्ने परिभाषा स्थापित गरेर तराईका हिन्दुलाइ अलग्याइयो। सत्य-तथ्य-यथार्थ के होभने ‘आर्यावर्त’ को अभिन्न हिस्सा मान्ने तराईका हिन्दुहरुले आफूलाइ जब्बर आर्य मान्दैआएका हुन्।

      तीन वर्षअघि ब्रिटिस राजदूत एन्ड्रयू स्पार्कले सम्विधानमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ मात्र राखेर पुग्दैन, धर्म परिवर्तनलाई मौलिक अधिकारमै राख्नुपर्छ; नराख्ने होभने ‘धर्म निरपेक्षता’ अर्थहीन हुनेछ भनेर दोश्रो सम्विधानसभाका सदस्यलाई खुला पत्र लेखेका थिए। अङ्ग्रेजी भाषामा प्रकाशित हुने नेपालको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा यही आशयको लेख प्रकाशित गरे। यो उनको मात्र अभिव्यक्ति थिएन; युरोपीयन युनियनको मिशन अभिव्यक्त भएको थियो।

   २ बर्षअघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी युरोप भ्रमणमा जाँदा निकालिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि युरोपीयन युनियनले नेपालको सम्विधान अधुरो छ (अर्थात् हामीले भनेअनुसार अझै भएन) भनेर विज्ञप्तिमै उल्लेख गरेको थियो।

     राज्यहरुका अधिकार र कर्तब्यका बिषयमा सन १९३३ मा भएको मोण्टिभिडियो महासन्धिलाइ विश्वका सबै देशले मान्यता दिएका छन्। त्यो सन्धिको धारा ४ र ५ मा कुनैपनि राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको आन्तरिक मामलामा कत्तिपनि हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भनि प्रष्ट किटानी नै गरेको छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हरेक राष्ट्र समान हैसियतका सार्वभौम छन् भनेको छ।  त्यसमा लेखेको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नजरमा हरेक राष्ट्र एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यक्ति हो र उस्को अस्तित्व अन्य राष्ट्रको मान्यतामा निर्भर छैन\हुँदैन।”

     ६७ बर्षदेखि भारतले नेपाललाइ आफ्नो मुठ्ठीभित्र मात्र हैन पैतालामुनि नै राख्नखोजेको पीडामा यो नेपाल राष्ट्र छट्पटिरहेकै थियो। त्यत्तिले नपुगेर, २५ बर्षदेखि हामी हामी हेरिरहेछौं, युरोपीयन युनियनले शुरुमा आइएनजीओ मार्फत् र १० बर्ष यता आएर हाक्काहाक्कि नै हाम्रो आन्तरिक मामलामा नाङ्गो तवरले ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेको छ। युरोपीयन युनियनका प्रमुखहरु लावालस्करसहित सीके राउतको घरमा पुगिरहेका हुन्छन्। युरोपियन युनियन मात्र हैन युएनडीपीको गतिविधि पनि आपत्तिजनक नै छ। परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत नेपाल सरकारका कुनैपनि निकायलाइ अत्तोपत्तो नै नदिईकन युएनडीपीले अहिले नेपालको राज्यब्यवस्थाको बिषयमा ब्यापक सर्भेक्षण गरिरहेको छ।

     नेपालमा आइएनजीओका काम र गतिविधि पारदर्शी छैनन्। समाज कल्याण परिषदका केही पदाधिकारीलाइ चास्नीमा डुबाइदिएका छन् र आफ्नो मनपरी गरिरहेका छन्। पारदर्शी त छैन नै जवाफदेहिता पनि छैन।

    यदि नेपाल राष्ट्रलाइ बचाउने होभने नेतृत्व आत्मविश्वासयुक्त भएर दह्रोसँग उभिनुपर्यो। विवेकशीलसँगै कठोरपनि हुनपर्यो। त्यस्पछि सर्वप्रथम आइएनजीओलाइ निषेध गरौं र विदेशीलाइ मर्यादाको सीमाभित्र राखौं।

शनिवार, मार्च 31, 2018