भारतीय प्रतिवध्दताःढाँटको निम्तो खाईपत्याउनु

भारतीय प्रतिवध्दताःढाँटको निम्तो खाईपत्याउनु

-आनन्दराम पौडेल

     प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि सरकार सञ्चालन गरिरहेका वामगठबन्धनका नेताहरु अलि बढी नै उत्साहित छन्। तर, हामी जनताहरु उत्साहित भैहाल्न सकेका छैनौं। उत्साहित हुनुपर्ने अलिकति कारण के छभने यस्पालिको भ्रमणमा भारतीय पक्ष नेपालको आन्तरिक मामलामा प्रवेश गरेन। भारतको कारणले गर्दा नेपाल र नेपालीले भोग्नुपरेका पीडा र समस्यालाइ केपी ओलीले प्रष्टसँग राखे। र, नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाइ भारतीय मेडियाले यथोचित स्थान र कभरेज दिए। हामी जनता उत्साहित हुन नसक्नुको एउटै कारण भारतीय रवैया नै हो।

    आफ्ना छिमेकीहरुलाइ अधिनस्थ राख्नखोज्ने भारतको पुरानै रोग हो। नेपालको मामलामा त यसभन्दा अगाडी बढेर, प्रतिवध्दता जनाउँदैजाने, त्यस्लाइ थन्क्याउने र कार्यान्वयनमा नलाने ब्यवहार गर्दैआएको छ। उस्ले प्रतिवध्दता जनाउँदै थन्क्याउँदै, बिर्संदैगएका योजना र बिषयहरु अनगिन्ति छन्। त्यसैले, भारत सरकारको प्रतिवध्दताको बिषय उठ्नासाथ नेपालीहरु, “ढाँटको निम्तो खाईपत्याउनु” भनेर प्रतिकृया दिईहाल्छन्।

      नेपालको तराईमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न २० बर्षअघि भारतीय पक्षले नै इच्छा देखाएको र उसैले प्रस्ताव गरेको हो। हुलाकी राजमार्ग बनाउन दुई देशका बीच सन १९९९ मा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो। भारतले ल्याङ-ल्याङ र अलमल मात्र गरिरहेपछि अहिले नेपालले आफैं बनाउनथालेको स्थिति छ। वैकल्पिक बन्दरगाहको रुपमा ‘बन्दी’ बन्दरगाहलाइ पनि नेपालले प्रयोग गरोस् भनेर भारतले नै प्रस्ताव गरेको थियो र सन १९९९ मा सहमति पनि भएको हो। त्यो बिषयलाइ भारतले तत्कालै बिस्मृतिको गर्भमा फालिदियो। सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र हेटौंडामा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना गर्न पनि भारतले नै इच्छा देखाएको र उसैले प्रस्ताव गरेको हो। उसैको प्रस्तावमा सहमति पनि भएका हुन्। हेटौंडामा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट राख्ने सहमति त ३ दशक पुरानो भैसक्यो।

    नौमुले जलविद्युत योजनालाइ “भारतको तर्फबाट नेपाली जनतालाइ उपहार” भनेर झ्यालिपिटिएको थियो। पञ्चेश्वरको त कुरै नगरौं। महाकाली सन्धि भएकै दुई दशकभन्दा बढी भैसक्यो। सन्धिको लगत्तै आयोग गठन गर्ने भनेर उल्लेख छ। आयोग गठन गर्दा सन्धिलाइ कार्यान्वयनतिर लानुपर्ने हुन्छ र अहिले भारतले एकलौटी गरिराखेको पानीमाथि नेपालको पनि आधा हक स्थापित हुनजाला भनेर नै आयोग गठन नगरिएको बुझ्नसकिन्छ।

    भारतले एकलौटी तवरले नेपालमाथि गरिराखेका दादागिरी, थिचोमिचो र अत्याचारका सृङ्खला पनि त्यत्तिकै लामो छ। नेपालमा उत्पादित बस्तु र सामगृलाइ भारत निर्यात गर्नलाग्दा अनेकौं झण्झट खडा गरिदिन्छ। भारत भएर नेपाल आउनलागेका लोडेड ट्रकहरुलाइ अहिले पनि अनेकौं निहुँ खोजेर हप्तौंसम्म रोकिराखेकै छ। भैरहवा नाका भएर आयात गर्ने ब्यापारीहरु अहिले पनि हैरान भैराखेकै छन्। रोजगारीको लागि भारत गएर फर्केका नेपालीलाइ सीमासुरक्षा बलले दुःख दिने, सताउने र शोषण गर्ने यथार्थ त अब दैनिकी भैसक्यो। नेपालको कालापानीमा भारतीय सेना राखेको त आधा दसक नै बितिसक्यो। नेपालको कालापानीमा सेना राखेर नेपालको लिम्पियाधुरा कब्जा गरेको छ। सुस्ताको बीशौं हजार बिगहा जमिन कब्जा गरेको त छँदैछ, अब भारतको गिद्धेदृष्टि लिपुलेकतिर सोझिएको छ। सीमा अतिक्रमणकै कुरा गर्ने होभने १७५ स्थानमा भारतले सीमा मिचेको छ। सीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाइ ठाडै उल्लङघन गर्दै भारतले दशगजामै सटाएर अग्ला बाँध बनाइरहेको छ। २२ स्थानमा बाँध बनाइसकेको स्थिति छ। लक्ष्मणपुर बाँधले बाँके जिल्लाका १२ गाविसका बस्तीहरु डुबानमा परेका छनभने महलीसागर, रसियावाल, बागमति लगायत सबै बाँधले नेपालको सीमावर्ति बस्तीलाइ डुबानमा पारेको छ। पश्चिम सेती जविद्युत अस्ट्रेलियन कम्पनीले बनाउनलागेको थियो। भारतीय लगानीबाहेक अरुको लगानीमा उत्पादित जलविद्युत नलिने भन्यो भारतले। फूलबारी मार्ग भएर बङ्गलादेश लानखोज्दा पनि भारतमा पर्ने १७ किलोमिटरको लागि पनि अनुमति दिएन। गोरखपुरबाट न्यु बुटवलसम्मको प्रशारणलाइन निर्माण गर्न बर्षौंदेखि भारतले ठाडै अवरोध गरिराखेकै छ। भैरहवा, पोखरा र निजगढमा एयरपोर्ट निर्माण भैरहेको छ, तर भारतले बर्षौंदेखि हवाई-रुट दिन आनाकानि गरिराखेको छ।

     नदीको बिषयमा दुई देशबीच सन्धि-सम्झौता गर्दा भारत र पाकिस्तानका बीचमा भएको सिन्धु नदीको सम्झौतालाइ आदर्श नमुना मान्न सकिन्छ। पाकिस्तान कमजोर राष्ट्र नभएको र नेपालका नेताहरु जस्ता लम्पसारवादी पनि नभएकाले सिन्धु नदीको सम्झौता गर्दा न्यायोचित आधारमा टेक्न भारत बाध्य भएको थियो। तर, त्यही भारत नेपालको नदीनालाको बिषयमा भने उस्कै बपौति, बिर्ता नै ठानेर ब्यवहार गर्छ। नेपालका नेताहरु लम्पसारवादी भएकै कारणले भारतले यति ङ्याकेर नेपालसँग ब्यवहार गरेको हो।

      इतिहासको लामो कालखण्डभरी सधैं प्रश्नहरु यथावत रहन्छन्, केवल उत्तरमात्र फेरिईरहेका हुन्छन्। तर, नेपालमात्र यस्तो अपवाद भयो जहाँ उत्तर पनि फेरिएनन्। २८-२९ बर्षदेखि नेपाली जनताले जिज्ञाशा राखिरहे, तर जहिलेपनि प्रश्नलाइ दरीमुनि लुकाइयो। नमुनाको लागि जनताका जिज्ञाशा यस्ता थिए। २०४५-०४६ सालमा भारतले नेपाललाइ १३ महिना नाकाबन्दी गर् यो। जनता सकसमा थिए। राष्ट्र नाकाबन्दीबिरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको थियो। तर, जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरु, विशेषगरी नेपाली काङ्ग्रेसले नाकाबन्दीको विरोध गरेन, नाकाबन्दीकै पक्षमा उभियो। त्यसबेला नेपाली जनताले चीनको उदाहरण दिएर नेकाका नेताहरुसँग प्रश्न गरेका थिए। सन १९४६ तिर चीनमा क. माओत्से तुङको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टीले व्यवस्थाबिरुद्ध क्रान्ति छेडेको थियो र क्रान्ति उत्कर्षमा पुगेको थियो। ठीक त्यही बेलामा जापानले चीनलाइ घेराबन्दी गरेर घुँडा टेकाउन खोज्यो। माओले क्रान्ति स्थगित राखे र बाह्यशत्रुबिरुद्ध लड्न च्याङ काई शेकलाइ मद्दत गरे। यही उदाहरण अगाडी सारेर त्यसबेला प्रकाश कोइरालालगायत एउटा समूहले नाकाबन्दीको विरोध गर्ने प्रस्ताव पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमै राखेका थिए। भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने अभियान चलाएबापत प्रकाश कोइरालालाइ किनारा लगाइयो।

     नेपाली नेताहरुमा भारतीय शासकहरुलाइ स्वामी, प्रभु मान्ने, आँखा चिम्लेर स्वामीभक्ति गर्ने तथा स्वामीसामु सधैं लम्पसार परिरहने प्रवृत्ति रहुञ्जेल नेपाल राष्ट्रको भाग्य फेरिने छैन, विदेशीहरुको रणभूमि बनिरहने छ।

बुधवार, अप्रिल 11, 2018