छाडा राज्यसंयन्त्र

-आनन्दराम पौडेल

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले राज्यसंयन्त्रमा वित्तीय अनुशासन भङ्ग भएर आर्थिक अराजकतामा पुगेको गम्भीर स्थिति देखाएको छ। यति सानो अर्थतन्त्र भएको निम्छरो देशमा ऐन,नियम, प्रकृया मिचेर मनपरी खर्च गरेको बेरुजु मात्रै पाँच खरब, आठ करोड पुगेको छ। निजामति कर्मचारीहरुमध्ये सर्वाधिक मासिक भत्ता पाउने तथा त्यतिले नपुगेर दैनिक ७०० खाजाभत्ता समेत् लिने संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु बेरुजु फर्छ्यौटको मामलामा सबैभन्दा अकर्मण्य देखिए। त्यतिमात्र हैन, नेतालाइ रिझाउनकै लागि उहिल्यै भूतपूर्व भैसकेका तर राजनीतिमा प्रभावशालि रहेका नेताहरुलाइ ऐन,नियमबिपरित खुसुक्क सवारीसाधन उपलब्ध गराइराखेको पाइयो। त्यसैगरी प्रभावशालि नेताहरुलाइ रिझाउनकै लागि ३१ जना नेतालाइ ऐन,नियम नाघेर मासिक २० हजारको इन्धन दिनेगरेको पाइयो। राजनीतिक नेता त भ्रष्ट भए-भए, तर ऐन,नियमको पालना गराउने र ऐन,नियम अनुसार नचल्नेलाइ दण्डित गर्ने न्यायालयमै समेत् हाक्काहाक्कि ऐन,नियम मिचेको पाइनुचाहीं यो नेपाल राष्ट्रकै दुर्भाग्य हो। १३ जना पूर्व-प्रधानन्यायाधीशहरुले ऐन-नियम बिपरित सर्वोच्च अदालतको गाडी लगेका र आफ्नै बपौतिसरी राखेका रहेछन्। एकै प्रकृतिको र एउटै खरिदमा समेत् ऐन,नियम छल्न र विधि-प्रकृया मिच्नकै लागि टुक्रा-टुक्रा पारी खरिद गर्ने गरेको छलछाम समेत् अदालतमै भेटिएको छ। बागलुङ जिल्ला अदालत भवनचाहीं तीन तलाको बनेको छ, तर लिफ्टचाहीं सात तलाको बनाउन ठेक्का-सम्झौता गरिएको पनि उदेकलाग्दो छ। ताप्लेजुङ, जनकपुर, सर्लाही, रामेछापलगायत १० अदालतको गोश्वारा धरौटी र ब्यक्तिगत धरौटीको १ अरब, २० करोड रकम म्यानुपुलेशन गरेको अनुमान गरिएको छ।

    राज्यको अर्थप्रणालि सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अर्थ मन्त्रालयले नै भित्रभित्रै ‘म्यानुपुलेशन’ गरेको चाहीं भयावह नै हो। म्यानुपुलेशन गर्नकै लागि अर्थमन्त्रालयले करको दर नै फरक पारेको, पूँजिगत लाभकर असुल नगरेको र गर्ननखोजेको, कतिपय करदाताको खरिदबिक्रिको कारोबार यथार्थ नराखेको, मूल्य अभिवृध्दि कर (भ्याट) सरकारबाट फिर्ता लिनुपर्ने देखाई तिर्नुपर्ने रकम घटाएर म्यानुपुलेशन गरेको जस्ता मनपरीका पराकाष्ठा देखिएको छ। अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले वदनियत राखेर सुनियोजित तवरले गरेका यी दुषित कर्महरु, जतिसुकै मिलाएर गरेको भएपनि, ठाडै भ्रष्टाचार हुन्। असुलै गर्नुपर्ने भनि महालेखापरीक्षकले किटान गरेका बेरुजु पनि अर्थमन्त्रालयकै बढी पाइएको छ।

     नेपाल आयल निगमले ७५ बिगहा ८ कठ्ठा जग्गा खरिद गर्दा चलनचचल्तिको मोलभन्दा १७ गुनासम्म बढी मूल्य भुक्तानि गरेको देखाएर मिलिजुलि हजम गरेको औंल्याइएको छ।

    लेखापरीक्षण गर्दा देखिएको स्थिति यो छभने कतिपय सरकारी कार्यालयहरु लेखापरीक्षणबाट भागेका छन्। गुठी संस्थान, नेपाल नागरिक उट्टयन प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी, जनक शिक्षा, नागरिक लगानी कोष, नेपाल रेल्वे र सांस्कृतिक संस्थानहरु लेखापरीक्षण गराउनबाट भागेका छन्। लेखापरीक्षणबाट तर्कने त्रिभुवन विश्वबिद्यालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, गोरखापत्र संस्थान, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडले नियमित लेखापरीक्षण गराएका छैनन्। राष्ट्रिय बिमा संस्थान, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड, नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल खानेपानी संस्थान त आब २०६९-०७० देखि नै लेखापरीक्षणबाट भागेकोभाग्यै छन्।   

     बर्षौंदेखि हजारौं प्रहरीले सरकारी कोषबाट तलब-भत्ता बुझ्छन् तर बिभिन्न प्रभावशालि ब्यक्तिको घरमा घरेलु काम गर्छन्। धेरै बर्षदेखि यो नियमित अभ्यास नै भैराखेको छ।

     महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा नेपालको राज्यसंयन्त्र फ्याङ्ल्याङफुङ्लुङ् भैसकेको छ्याङ्गै देखिन्छ। यस्तो लाग्छ, जिम्मेवार पदाधिकारीहरु नै छाडा भएर तँछाडमँछाड् गर्दै ब्रह्मलूटमा प्रतिस्पर्ध्दा गरिरहेछन्। समयमै उपचार नगर्ने र यस्तै भैरहन दिने होभने सिष्टम मात्र हैन असफल राज्य घोषणा हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ।