कर्मचारी समायोजन गर्न नसकेर सङ्घीय प्रणालि गतिरोध

कर्मचारी समायोजन गर्न नसकेर सङ्घीय प्रणालि गतिरोध

-आनन्दराम पौडेल

सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाइ अलि बढी सकस छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक बर्ष र प्रदेशसभाको निर्वाचन सकिएको पनि ५ महिना हुनलागेको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक कर्मचारी खटाउन सकिएको छैन। यति कारणले गर्दा सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजनाहरु कार्यान्वयनको अवस्थामा पुर्याउन सकिएको छैन।

   देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकतानुसार अन्य सरकारी सेवाको गठन गर्नुपर्ने छ भनेर सम्विधानको धारा २८५, उपधारा १ ले प्रष्ट जिम्मेवारी किटान गरेको छ। तर, बिडम्बना के छभने सम्विधान जारी भएको अढाई बर्ष बितिसक्दा समेत् सङ्घीय निजामति सेवा ऐन र नियमावली तैयार भएको छैन। प्रदेश र स्थनीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न सम्विधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाइ सरकारले कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको ब्यवस्था मिलाउने भनि सम्विधानको धारा ३०२, उपधारा १ र २ ले जिम्मेवारी किटान गरेको छ। सम्विधानले किटान गरेको यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकार असक्षम देखिएको छ। अहिलेसम्म सरकारले गरेको भनेको गत कार्तिक २९ गते ‘कर्मचारी समायोजन ऐन-२०७४’ जारी गरेको छ; त्यत्ति हो। सङ्गठन तथा ब्यवस्थापन सर्बेक्षण समिति तत्कालै गठन गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना र दरबन्दी सिफारिश गर्ने बिषयलाइ ऐनले सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो। यो समिति तत्कालै गठन गरिएन नै, अहिले आएर कामकाजि हैन ऐन पालना गरेको देखाउने हिसाबले सचिवको संयोजकत्वमा नाम मात्रको समिति गठन गरेको देखाइएको छ। त्यो समितिलाइ ६ महिनाको ‘टिओआर’ दिइएको छ। ६ महिनापछि यस्ले सिफारिश गर्ने र त्यस्पछि समायोजन गर्ने होभने समायोजन अझै १ बर्ष पर धकेलिने निश्चित छ।

    कर्मचारीहरुको तर्फबाट भन्नुपर्दा सरकारले स्वत ख्याल गर्नुपर्ने, सरकार आफैंले ध्यान पुर्याउनुपर्ने र विचार गरिदिनुपर्ने केही जायज बिषयलाइ ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत् सरकारले रेस्पोन्स गरेन भन्ने उनीहरुको गुनासो छ। पहिले स्थानीय निकायहरुमा नेताको पछि लागेर र नेताको दौराको फेर समातेर नेताका आसेपासेहरु ठाडो तोकआदेशमा नियुक्त हुन्थे। नेताहरुलाइ रिझाएर प्रमोशन हुन्थे। त्यसरी उनीहरु माथिल्लो पदमा आसिन छन् र स्थानीय तहमा अहिले तिनै छन्। यता लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्ध्दात्मक परीक्षाबाट छानिएर नियुक्त पाएका निजामति कर्मचारीलाइ साविकका स्थानीय निकायमा नियुक्त भएका ती कर्मचारीको अन्तर्गतमा राखिदिंदा ह्युमिलिएशन हुन्छ कि हुँदैन ? भनेर उनीहरुले सवाल उठाएका छन्।

   कर्मचारीको बैज्ञानिक ब्यवस्थापन गर्न सकिएन र सम्विधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार समायोजन प्रकृयालाइ अघि बढाउन सकिएनभने सङ्घीय प्रणालि स्थापित हुन कठिनाइ हुनेछ। र, सङ्घीय प्रणालिको असफलताको शुरुवात यहींबाट हुनेछ।

शनिवार, अप्रिल 21, 2018