कुरा लुकाएर, जिब्रो चपाएर र प्रश्नलाइ छलेर राजकाज चल्दैन

कुरा लुकाएर, जिब्रो चपाएर र प्रश्नलाइ छलेर राजकाज चल्दैन

-आनन्दराम पौडेल

  

    सरकार भनेको जिम्मेवारी हो। जस्ले जिम्मेवारी वहन गर्छ त्यस्ले जवाफदेही हुनैपर्छ। जवादेहिता लोकतन्त्रको शीरफूल-गहना मात्र हैन सर्वोच्च प्राथमिक कर्तब्य पनि हो। तर, नेपालको बिडम्बना के भयोभने राष्ट्रको नेतृत्ववर्ग र राज्यसञ्चालकहरुमा जवाफदेहिताको भावना पटक्कै छैन। तर, केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाइ राष्ट्रिय स्वाभिमानलाइ उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनमुखि सरकार भनिएकोले जनताले ब्यापक तवरमा उठाएको (टक अफ दि टाउन भएको) सवाललाइ यो सरकारले पन्छाउँदैन, तर्काउँदैन र नजरअन्दाज गर्दैन भनेर आशा गरिएको थियो।

    तर, आशा र भरोशाबिपरित यो सरकारले पनि जनताले उठाएका गम्भीर सवाललाइ कार्पेटमुनि लुकाउनथालेको छ। उदाहरणको लागि भन्नुपर्दा केही दिनअघि सरकारले, राजदूतावासहरुले आफूखुशि योजना छनौट गर्ने र आफैंले मनपरी लगानी गर्दैहिंड्ने प्रथालाइ अन्त्य गर्यो। यो निर्णय सुनेर राष्ट्रले राहत पायो र जनता प्रशन्न भए। यो निर्णयले जति हर्षित गराएको थियो, सरकारले भारतीय राजदूतलाइ चाहीं छुट दिने निर्णय गरेको सुनेपछि स्तब्ध मात्र गराएन गहीरो बिषादमा पुर्यायो। चारैतिरबाट निरन्तर प्रश्न आइरह्यो तर यो सरकारले पनि पूर्व सरकारले गरेजस्तै जनताका सवाललाइ दरीमुनि लुकाउने अठोट गर्यो।

     चीनमा हुने बोआओ सम्मेलनलाइ नेपालले उच्च प्राथमिकता दिएर शुरुदेखि नै सहभागि हुँदैआएको थियो। यसपालि बोआओ सम्मेलनको समयमा, प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानेभएकोले, राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीलाइ पठाउनेगरी चाँजोपाँजो मिलाउन सबैले सुझाव र सल्लाह दिएका थिए। तर, सरकारले यो सल्लाह सुनेन। सुनेन मात्र हैन, बोआओ सम्मेलनमा कसैलाइ पठाएन। दुखद बिडम्बना के भयोभने, नेपाल किन सहभागि भएन ? भन्ने सवाललाइ पनि दरीमुनि नै लुकाउने काम गर्यो।

      यो सरकार बन्दैगर्दा बजार अनुगमन तिब्र बनाएको थियो। अनुगमनमा पाइएका तथ्यहरुका आधारमा मुद्दा चलाउने तैयारी भएको थियो। त्यही बेलामा विभागीय मन्त्री भएर मातृका यादव आउनुभयो। कार्यवाहीमा पर्नलागेका ब्यापारीहरुले मन्त्रीसँग सुटुक्क भेट गरे। मातृका यादवलाइ रिझाए। ब्यापारीको भेटघाटबाट प्रशन्न भएका मातृका यादवले, “तुरुन्त अनुगमन रोक्नु” भनेर ठाडो आदेश गर्नुभयो। अनुगमन त रोक्नुभयो नै, अनुगमन भैसकेर मुद्दा चलाउन ठीकपारेका फाइललाइ समेत् दबाइदिनुभयो। त्यतिले नपुगेर, अनुगमन गराउने महानिर्देशकलाइ फालिदिनुभयो। यस बिषयमा पनि जनताले सवाल उठाइरहे, तर सरकारले यो सवाललाइ पनि दरीमुनि नै लुकायो।

      युरोपीयन देशहरुमा जनताले सवाल उठाउनासाथ नेतृत्वले जवाफ दिन तत्परता देखाउने मात्र हैन सवाल उठाउन जनतालाइ उत्प्रेरित गर्नेगरेको पाइन्छ। तर, नेपालको दुखद बिडम्बना के भयोभने सवाल उठाउन जनतालाइ उत्प्रेरित गर्ने त परको कुरो, उठेका सवाललाइ समेत् तर्काउने, पन्छाउने र दरीमुनि लुकाउने गर्छन्।

    इतिहासको लामो कालखण्डभरी सधैं प्रश्नहरु यथावत रहेका छन् र केवल उत्तरमात्र फेरिईरहेका छन्। तर, नेपालमात्र यस्तो अपवाद भयो जहाँ उत्तर पनि फेरिएनन्। २७-२८ बर्षदेखि नेपाली जनताले जिज्ञाशा राखिरहे, तर जहिलेपनि प्रश्नलाइ दरीमुनि लुकाइयो। नमुनाको लागि जनताका जिज्ञाशा यस्ता थिए। २०४५-०४६ सालमा भारतले नेपाललाइ १३ महिना नाकाबन्दी गर् यो। जनता सकसमा थिए। राष्ट्र नाकाबन्दीबिरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको थियो। तर, जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरु, विशेषगरी नेपाली काङ्ग्रेसले नाकाबन्दीको विरोध गरेन, नाकाबन्दीकै पक्षमा उभियो। त्यसबेला नेपाली जनताले चीनको उदाहरण दिएर नेकाका नेताहरुसँग प्रश्न गरेका थिए। सन १९४६ तिर चीनमा क. माओत्से तुङको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टीले ब्यवस्थाबिरुद्ध क्रान्ति छेडेको थियो र क्रान्ति उत्कर्षमा पुगेको थियो। ठीक त्यही बेलामा जापानले चीनलाइ घेराबन्दी गरेर घुँडा टेकाउन खोज्यो। माओले क्रान्ति स्थगित राखे र बाह्यशत्रुबिरुद्ध लड्न च्याङ काई शेकलाइ मद्दत गरे। यही उदाहरण अगाडी सारेर त्यसबेला प्रकाश कोइरालालगायत एउटा समूहले नाकाबन्दीको विरोध गर्ने प्रस्ताव नेका पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमै राखेका थिए। भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने अभियान चलाएबापत प्रकाश कोइरालालाइ किनारा लगाइयो।

      नेपाली लेण्डुपहरुले उत्तरतर्फका नाका खोल्न अड्काएको प्रसङ्ग कोट्याउँ। २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको चीन भ्रमणका बेला बझाङ्गको चैनपुर-उरै भन्ज्याङ्ग हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ताख्लाखार (ताक्लाकोट) जोड्ने सेती राजमार्ग निर्माणमा सहमति भएको थियो । तातोपानी-खासा तथा रसुवा-केरुङमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पोर्ट बनाइदिन चीनले धेरै बर्षअघि प्रस्ताव गरेको थियो। त्यस्तै,  सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का-दिनगिरी नाका, ताप्लेजुङ्गको ओलाङ्चुङगोला-रियु नाका, मुस्ताङको मुस्ताङ-लिग्ची नाकालाइ ब्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गरिदिने प्रस्ताव पनि धेरै बर्षअघि राखेको हो। करिब ८ बर्षअघि चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओ नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। त्यसबेला हुम्लाको यारी-फुलाममा मैत्री पुल बनाउने तथा तिनवटा नाकामा ब्यवसायिक विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो। नेपालका राष्ट्रपति रामबरण यादव चीन गएको बेलामा दुइ देशका राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा ३१ अरब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त रकमबाट कोदारी राजमार्ग र रसुवागढी-केरुङ मार्गलाइ बाह्रै महिना सुचारु रहनेगरी स्तरोन्नति गर्न तथा  बाँकि रकम अन्य नाकाको विकासमा खर्च गर्ने सहमति भएको थियो। यी परियोजना कार्यान्वयन गर्न चीनले धेरैपटक ताकेता गरेको रहेछ। राष्ट्रप्रति हैन अन्यत्रै निष्ठावान रहेका श्री विमलेन्द्र निधीजीले, विभागीय मन्त्री भएको बेलामा, अनेकौं भाँजो हालेर उपरोक्त सबै काम रोकिदिनुभएछ। ठूलै पुरुषार्थ गर्नुभएको रहेछ। यी कुनैपनि काम किन भएन भन्ने जनताको जिज्ञाशा पनि अनुत्तरित नै रह्यो।

    आपसी विकास र समृद्धीको लागि चीनले २०६४ को हिउँदमा वृहत् शान्ति-सम्झौताको मस्यौदा पेश गरेको थियो। त्यस्तै, नेपालसँग दुई पक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) को लागि २०६८ मै मस्यौदा पठाएको हो। यी मस्यौदालाइ अध्ययन नै नगरी किन थन्क्याइयो ? भन्ने प्रश्नपनि अनुत्तरित नै रह्यो।

   चीनले विद्युत-कारलाइ प्राथमिकतामा राख्दै छ। चीनमा ७-८ बर्षभित्र ५० लाख विद्युत-कार कुद्नेछन्। यता, हाम्रो नेपालको कुरा गरौं। यातायात ब्यवसायीहरुले ४ बर्षअघि विद्युत-बस नेपाल भित्र्याएका थिए। तर, हाम्रा प्रशासकहरुले रुट-पर्मिट नदिएर अल्मल्याउँदै बस चल्ननदिने प्रपञ्च रचे।

     जनताले उठाएका यस्ता धेरै प्रश्नहरुलाइ सधैं कुल्चने, चपरीले पुर्ने र दरीमुनि लुकाउने मात्र गरिरहँदा हाम्रा कतिपय नेताहरु र जिम्मेवार प्रशासकहरु कस्को लागि काम गरिरहनुभएको छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। यो सबै हेरेर, देखेर र वुझेर नै बैजनाथ चौधरीजी राष्ट्रको पिडा ओकलिरहनुहुन्छ। नवलपरासीका जनतामाझ अत्यन्तै लोकपृय ब्यक्ति रहेछन् बैजनाथ चौधरी। उनले भने, "भारतले हामी नेपालीमध्ये कतिपयलाइ उस्को एजेन्ट बनाएको छ। तिनीहरु मार्फत् नै आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरिराखेको हुन्छ। तराईमा भएका आन्दोलनकै बिषयमा भन्नुपर्दा यो तराईका मधेशी जनताको आन्दोलन हुँदैहोइन; तराईका ठालू, जिमीदारको स्वार्थपूर्तिको आन्दोलन हो। उनीहरुलाइ साथ दिन हिजो भारतले नाकाबन्दी लगाइदिएको हो। तराईका ठालू, जिमीदारलाइ उचालेर नेपालको पानीमा धावा बोल्ने भारतको षडयन्त्र हो। सरकारलाइ अप्ठ्यारोमा पारी कोशी र कर्णालीमा उच्च बाँध बनाउने उस्को लक्ष हो।”     भारतको यत्रो भयङ्कर षडयन्त्र र ग्राण्ड डिजाइनको बिषयमा नवलपरासीको गाउँमा बस्ने बैजनाथ चौधरीजी यति प्रष्टसँग बोलिराखेका छन् तर नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरुले भारतले लगाएको पछिल्लो नाकाबन्दीको बिषयमा “नाकाबन्दी” शब्दसमेत् उच्चारण गर्न डराए।

    राष्ट्रप्रति गद्दारी गरेर, कुरा लुकाएर, जिब्रो चपाएर र प्रश्नलाइ छलेर राजकाज चल्दैन र जनताको विश्वास पनि आर्जन हुँदैन। जनतालाइ विश्वासमा लिएर र गद्दारहरुको भण्डाफोर गरेर मात्र राष्ट्र बलियो हुन्छ; यस्मा संशय छैन।

शुक्रवार, मे 04, 2018