डक्ट्रिन अफ फ्रड
- आनन्दराम पौडेल
काठमाडौंमै घर भएका सांसदले ढाँटेर र छलछाम
गरेर सरकारी कोषबाट घरभाडा लिईराखेकारहेछन्। स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक र भत्ता स्वकीय
सचिवकै खातामा जम्मा गर्न नदिएर आफ्नै खातामा जम्मा गर्दारहेछन्। मन्त्रीहरुले
दोहोरो, तेहेरो सुविधा सोहोरिराखेकारहेछन्। खुल्लेआम, ब्रह्मलुट गर्न पल्किएका ठग ठेकेदारको
लागि मन्त्री आफैं अग्रसर भएर हाक्काहाक्कि संरक्षण गरिरहेका छन्। मन्त्री नै यातायात
सिण्डिकेटको पक्षमा उभिएको लगायत भैरहेका तमाम गतिविधिले भ्रष्टाचाररहित स्वच्छ
प्रशासन र सुशासनको नारालाइ खोक्रो सावित गरिदिएको छ।
भ्रष्टाचारको बिषयमा कुरा गर्दा हामी
हाँगाबिंगा र टुप्पातिर हेरेर तपसीलका खुद्रा भ्रष्टाचारको चर्चा गरिरहेका हुन्छौं;
श्रोतखोज्दै मूहानसम्म पुग्ने जमर्को गर्दैनौं। नीतिगत भ्रष्टाचार कति भयङ्कर र
भयावह छ भनेर बुझिरहेका हुँदैनौं। कुनैपनि घटना नेपथ्यबाट एक्कासी प्रकट भएका
हुँदैनन्। त्यस्को पृष्ठभूमी हिजोअस्तिबाटै तैयार हुँदैआएका हुन्छन् र झन अस्ति नै
वीजारोपण भएको हुन्छ। राष्ट्रिय जीवनयात्रा कहाँबाट मोडियो, कहाँनिर विचलनमा गयौं
र कहाँदेखि बाटो छाड्यौं; यस्को सिंहावलोकन र समीक्षा हामी गर्दारहेनछौं।
सिंहावलोकन र समीक्षा गरेर हेर्नेहोभने हिजो हामीले सामान्य ठानेका विचलनबाटै आज भयङ्कर
परिणाम निस्किरहेका दृष्यहरु टड्कारै देखिनेथिए। सर्वोच्च अदालतले २०५२ भदौ १२ गते
गरेको फैसलालाइ कतिपयले सामान्य ठानेहोलान्। यस्तो ठान्नेले त्यहींबाट राजनीतिले
एउटा मोड लिएको र विकृतिको बाढी पसेको दृष्यलाइ गाँसेर हेरेनन्। त्यो बाढीले
केमात्रै हुलेन ? प्राडो, पजेरो, सांसद किनवेच, सुरासुन्दरी, जम्वो मन्त्रीमण्डल
सवै त्यही बाढीले हुल्यो। त्यसैको निरन्तरता नै हो, टनकपुर सन्धीलाइ समझदारी भनेर
ढाँट्नेहरुले यस्लाइ यति सामान्य ठाने कि सर्वोच्चले सन्धी नै हो भनेर किटानि
गरिसक्दासमेत् राष्ट्रसँग क्षमा माग्न आवश्यक ठानेनन्। जनतालाइ रैती ठान्ने, जनभावनाको
कदर नगर्ने र जनआवाजलाइ लत्याउने परम्परा त साविकदेखि नै थियो; राज्यकै एउटा अङ्ग (सर्वोच्च
अदालतको फूल बेञ्च)ले विधिवत गरेको संस्थागत निर्णयलाइ समेत् टेरपुच्छर नलाउने
नयाँ परम्परा, शैली, चरित्र र स्वभाव त्यहींबाट विकसित भयो। त्यसैको परिणामस्वरुप
आज, वर्तमान सिष्टमले निषेध गर्दागर्दै र सैध्दान्तिक हिसाबले समेत् गलत
हुँदाहुँदै पनि, सङ्घीय सांसदहरुलाइ ४ करोडका दरले तथा प्रदेश नं २ का सांसदहरुलाइ
डेढ करोडका दरले ‘विकासे पकेटमनि’ बाँडिरहेका छौं।
जनताका आवाज सुनिएन भनेर मात्र हैन, राष्ट्रलाइ
सरासर गलत दिशा र बाटोतर्फ लगिएकोले चिन्तित भएका ह्वौं। हाम्रा नेतृत्व सङ्क्रमणकाल
भएकोले सवै एक्सक्युज पाउनुपर्ने दावी गर्छन्। सङ्क्रमणकालको बिषयमा हामीले वुझेको
के होभने चीरकालपर्यन्त चल्ने राष्ट्रिय जीवनयात्राको लागि सिष्टम र संस्कृतिको
स्वरुप निर्माण तथा बाटो र दिशा तय गर्ने सम्वेदनशील घडी हो। यो सम्वेदनशील र
नाजुक मात्रै हैन अत्यन्तै महत्वपूर्ण घडी हो। यो राष्ट्रको नयाँ जीवनयात्राको
प्रस्थानविन्दु हो। कुनैपनि अभियान र यात्रामा प्रस्थानविन्दु नै महत्वपूर्ण
हुन्छ। प्लेन टेकअफपछि पाइलटले दिशा तय गर्ने एङ्गल ३\४पटक चेक गर्छ। किनभने
उस्लाइ थाहा छ, प्रस्थानविन्दुमै दिशाको कोणमा रौंबरावर फरक पर्योभने गन्तब्यमा
एकडेढ किलोमिटर फरक परिसक्छ। राष्ट्रिय जीवनयात्रा शुरुमै गलत दिशातर्फ मोडियोभने जति
बढी अघि वढ्छौं त्यत्ति नै बढी र झन-झन् बढी गलत यात्रा मात्र गरिरहेका हुन्छौं।
ब्यानर
र शब्दमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे-जे नाम दिएपनि यो साविककै संस्कृति, चरित्र,
संस्कार र प्रवृत्तिको निरन्तरता हो भनेर हाम्रा कृयाकलापले प्रमाणित गरेका छन्।
हिजो अन्तरिम सम्विधान जारी भैसकेपछि र सम्विधानसभा निर्वाचनको मिति तय भैसकेपछि ७
दलका ७ जना नेताहरुले एउटा कोठाभित्र वसेर सङ्घीयताको हुकुमप्रमाङ्गी गर्न हुन्थ्यो
कि हुँदैनथ्यो ? राज्य पुनर्संरचनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र अधिकार सम्विधानसभाको
काँधमा गैसकेपछि, अन्तरिम सम्विधानले नचिनेको ७ दल भन्नेले, आफूसँग वाँकि नै
नरहेको अधिकारक्षेत्रमा थुतुनो घुसार्न पाइन्थ्यो कि पाईंदैनथ्यो ? यदि सिष्टम बसाउने
होभने सर्वप्रथम अगुवा आफैं सिष्टमभित्र चल्नुपर्छ र नमूना वनेर देखाउनुपर्छ।
साध्य मात्र ठीक भएर पुग्दैन, साधन वा माध्यमपनि सही र पवित्र हुनुपर्छ।
अरुलाइ
चोर औंला देखाउँदा तीनौटा औंला आफूतिर फर्किरहेको हामीले हेक्का राख्दारहेनछौं।
अरुलाइ सामन्ती भनेर सरापिरहेको मान्छेले आफैं महासामन्त भएको पत्तै पाउँदोरहेनछ।
विश्वकै नमूना प्रजातन्त्र भनेर अभ्यास गरिरहेको वहुदलकालमा राजनीतिक नेताहरुले
आफ्नो स्वार्थ र मनोमानी गर्न सिष्टम नै भताभुङ्ग पारेको त हामीले देखेभोगेकै हो।
अदालतले समेत् उनीहरुलाइ नै साथ दिएको दृष्य हेर्नुपर्दा एउटा सच्चा नेपालीको छाति
चरक्क चिरिएको छ। २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले सङ्कटकालमै निर्वाचन गराउन खोजे।
सङ्कटकाल लगाएर निर्वाचन गराउनहुँदैन भनि परेको रीट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका
११जना न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण विशेष इजलाशले ०५९ साउन २१गते फैसला गर् यो।
सत्ताको पक्षमा फैसला गर्नुपर्ने भएकोले अर्थोक आधार नभेट्टाएर “सङ्कटकालमा
निर्वाचन गर्नुहुँदैन भनि सम्विधानमा उल्लेख नभएकोले निर्वाचन गर्न मिल्छ” भनेर
निर्णय ठोक्यो। यो त जनताको पक्षमा नभएर सरासर सत्ताको पक्षमा गरिएको फैसला थियो।
जनता सार्वभौम हुने भएकोले कानुनमा उल्लेख भएकावाहेक बाँकि सवै अधिकार जनतासँगै
रहन्छ। सामान्य न्यायिक सिद्दान्तले पनि सार्वभौम जनतालाइ मिचेर राज्यसत्तालाइ
बलियो बनाउने गरी फैसला गर्नुहुँदैन भन्छ । त्यतिमात्र हैन, त्यतिवेला सरकारले
सम्विधानको प्रावधानलाइ ठाडै कुल्चेको स्थितिलाइ पनि सर्वोच्चले ओल्टाइपल्टाइ गरेर
अनुमोदन गर् यो। तत्कालीन सम्विधान अनुसार सरकारले ३ महिनाभन्दा बढी सङ्कटकाल
लगाउन पाउँदैनथ्यो। संसदको दुईतिहाई बहुमतले पारित गरेमा २ पटकसम्म थप्न
सकिन्थ्यो। यसरीपनि ९ महिनाभन्दा बढी कुनै हालतमा सङ्कटकाल लगाउन पाइने थिएन। प्राय
के देखिएको छभने सर्वसत्तावादीहरु आफ्नो मनोमानी गर्न सिष्टम भत्काउँछन्, सम्विधान
मिच्छन् र कानुन तोड्छन्। लाज वचाउने धरोचाहीं ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’ हुन्छ। सन
१९३३मा हिट्लरले यही सिद्धान्तको आड लिएर मनोमानी गरे। पाकिस्तानका सैनिक
तानाशाहहरुको कदमलाइ बचाउन यही ‘डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी’को सर्वाधिक प्रयोग भयो र
भैरहेको छ। यस्ता कार्यप्रति क्षुब्ध भएरै पाकिस्तानका एकजना न्यायाधीशले ‘डक्ट्रिन
अफ नेसेसिटी’को अपब्याख्यालाइ “गैरकानुनी
कार्यको कानुनीकरण” भनेका थिएभने नेपालका सम्विधानविद पूर्णमान शाक्यले त बहसकै
सिलसिलामा “डक्ट्रिन अफ फ्रड” नै भने । यो ‘डक्ट्रिन अफ फ्रड’ नै हो र हाम्रो
सिष्टमभित्र प्रवेशपाएका कतिपय ब्यवस्थाहरु त्यसैको सहउत्पादन नै हुन्।
हाम्रा
राजनीतिक नेताहरुले जति मनखुशी कुराका डींग हाकेपनि पटक-पटकका सर्वेक्षणबाट जनताको
चाहना शान्तिसुरक्षा र सुशासन मात्र देखियो। सुशासनभित्र विधीको शासन, स्वच्छ र
छरितो प्रशासन, गुनासो
सुनुवाई, नागरिसँग सम्मानपूर्ण ब्यवहार र छिटो न्यायको अपेक्षा थियो। राजनीतिक
नेताहरुले अल्लि बढी वुझ्नुपर्ने सत्य के होभने २०४६ सालमा पञ्चायतविरुद्ध र २०६२
सालमा बहुदलविरुद्ध जनताको आक्रोश विस्फोट हुनुमा प्रमुख कारण भ्रष्टाचार थियो।
पञ्चायतकालमा दरबारमा पहुँच भएका सवैले अकूत सम्पति जोड्थे, अरु सवैले दिनरात हाड
घोटेर गुजारा चलाउँथे। २०४८ पछि पार्टीको, त्यस्मा पनि गुटका मान्छेलाइ भ्रष्टाचार
गर्न पूरै छुट दिइयो। जसरी सामन्तीकालमा राजा महाराजाले “गरिखा” भनेर विर्ता,जागीर
वाँड्थे अथवा वीरसाधना गर्नेले “उ त्यस्लाइ खा” भनेर तोकिदिन्थे, ठीक त्यही शैलिमा
आफ्ना कार्यकर्तालाइ भ्रष्टाचार-विर्ता वाँडियो। निर्वाध भ्रष्टाचारमा अख्तियार
वाधक नहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले अनुमति दिएमात्र मन्त्रीले गरेका भ्रष्टाचार
छानविन गर्न पाउने र सभामुखले अनुमति दिएमात्र सांसदले गरेका भ्रष्टाचार छानविन
गर्न पाउने गरी अख्तियारलाइ कसेर बाँधिएको थियो। यसरि भ्रष्टाचारीको पक्षमा
राखिएका प्रावधानहरुविरुध्द एकजना अधिवक्ताले रीट हालेर परमादेश भएपछि मात्र
बाध्यभएर हटाएका थिए।
जब अगुवाहरुले नै विधिको परिपालन नगर्ने,
सिष्टमको फलो नगर्ने, अनुशासनमा नरहने र आफ्नो अनुकूल अपब्याख्या गर्दैजाने होभने सांसदहरुले
गरेका उपरोक्त भ्रष्टाचार सामान्य ठहरिन्छन्।
शुक्रवार, डिसेम्बर 21, 2018
No comments:
Post a Comment