अदालतका विकृति
# न्यायालयका भ्रष्टाचार छानबिन गरी मुद्दासमेत चलाउन
सक्ने शक्तिशाली न्यायपरिषद्ले पछिल्लो २० वर्षमा जम्मा एउटा मात्र मुद्दा दायर
गरेको छ।
# काठमाडौं जिल्ला अदालतका
नायव सुब्बा भोलानाथ चालिसेलाई १७ माघ ०७५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको
टोलीले पाँच लाख रुपैयाँसहित पक्राउ गर्यो । बयानका क्रममा उनले जिल्ला
न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँले भनेअनुसार ज्यान मुद्दाका आरोपितलाई धरौटीमा छाड्ने
आदेश गरेबापत
उक्त रकम लिएको बताए । अख्तियारले न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्न नसक्ने भएकाले
छानबिनको सिफारिससहित न्यायपरिषद्लाई पत्र लेख्यो । तर, सर्वोच्चका न्यायाधीश
हरिकृष्ण कार्की, जो बानियाँका साथी पनि हुन्, उनकै नेतृत्वमा छानबिन
समिति गठन भयो ।
बानियाँको कुनै हात नभएको प्रतिवेदन तयार गरी चोख्याइयो ।
अहिले चालिसे मुद्दा खेप्दै छन् र न्यायाधीश बानियाँ उही पदमा कार्यरत छन् ।
# सेटीङ मिलाई भ्रष्टाचार
गरी चन्द्रागिरि
नगरपालिकास्थित वनको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको भनेर स्थानीय जनता
आन्दोलित भए। जिल्ला अदालतमा उजुरी पनि गरे। तर, न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले
चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडकै पक्षमा मिलाइदिए। उनीविरुद्ध उजुरी परेको थियो । जसलाई परिषद्ले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको
थियो । यससँगै १० असार ०७७ पछि कोइरालामाथिको
निलम्बन फुकुवा भएको थियो । तर, पटक–पटक विवादमा आएका र न्यायसम्पादनको विषयलाई लिएर उजुरी परिरहने उनीमाथि
न्यायपरिषद्ले भने छानबिनको साटो उनको बढुवा गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशले कोइरालालाई उच्च अदालतको
न्यायाधीशमा बढुवा गरेका थिए । २०७७ फागुन २८
मा उनलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा सिफारिस गरिएको थियो ।
सिफारिसमाथि परिषद् सदस्य तथा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।
# ललितपुर जिल्ला अदालतका
तत्कालीन न्यायाधीश विश्वमङ्गल आत्रेयलाई पदमा रहँदा आर्थिक लेनदेन गरी आरोपितलाई
रिहाइ दिएको आरोप लागेको थियो । खराब आचरण पुष्टि भएपछि उनलाई अवकाश दिने
निर्णय त भयो, तर सबै मिलेर बचाउनतिर लागे। मुद्दा चलाउने वा अरू कुनै कार्यवाही गरिएन।
शनिवार,
सेप्टेम्बर 04, 2021
No comments:
Post a Comment