पीडितहरू

बागलुङकै साविक बोहरागाउँ–९ झिम्पाकी सुशीला शर्मालाई २०६२ साल मंसिर १६ मा माओवादी कार्यकर्ताले पसलबाटै बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिए । शर्माका परिवारले अहिलेसम्म उनको खबर पाएका छैनन् । सुरुमा सुशीलालाई पार्टीको श्रम शिविरमा लगेको बताएका माओवादी कार्यकर्ताले त्यसपछि भने खबर दिएनन् । अहिले सुशीलाका पति खुमलाल शर्माले प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन् । गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिई बेपत्ता पारेको कसुरमा तत्कालीन नेकपा माओवादीकी एरिया इन्चार्ज मीना, तत्कालीन गाउँ जनसरकार प्रमुख अर्जुन भन्ने गोपाल विक, सहइन्चार्ज भीषण, आजाद भनिने टेकबहादुर केसीलगायतलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

गत भदौ १३ गते बागलुङका क्षत्री र शर्माले जस्तै कास्की, मोरङ, रूपन्देही, बाँके र कञ्चनपुरबाट द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका कम्तीमा १२ परिवार जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेका छन् । तर, जाहेरी दर्ता भइसकेको छैन । बेपत्ता व्यक्तिका परिवारजनलाई शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि भविष्यमा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रका रूपमा स्थापना हुने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम गर्छन् भन्ने आश्वासन दिइएको थियो । तर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको ८ वर्षपछि २०७१ माघमा दुइटा आयोग गठन भए पनि साढे ६ वर्षसम्म एउटासम्म उजुरी टुंगो लागेको छैन ।

‘त्यसका कारण आयोगहरूप्रति पीडितको विश्वास छैन । विभिन्न बहानामा उनीहरूलाई झुलाउने तर न्याय नदिने भएपछि उनीहरू नियमित फौजदारी प्रक्रियामा लागेका हुन्,’ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले भने, ‘द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने मनसाय कसैको छैन ।’

 

 

सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले पुरानो आदेशलाई ‘पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छैन’ भन्यो । यसको अर्थ संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा ‘माइलस्टोन’ मानिएको २०७१ साल फागुन १४ को आदेश कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प सरकार सामु छैन ।