‘रिसोर्ट राजनीति’को रोग

-सम्बृद्ध घिमिरे

 

‘रिसोर्ट राजनीति’मा आवश्यक संख्याका सदस्यहरू या त किनबेच हुन्छन्, या किनबेच हुनबाट जोगाइन्छन्।

प्रसिद्ध आयरिस नाटककार तथा राजनीतिक सक्रियतावादी जर्ज बर्नार्ड साका अनुसार ‘राजनीति बदमासहरूको अन्तिम उपाय हो’ (‘पोलिटिक्स इज द लास्ट रिसोर्ट फोर स्कोउन्द्रेल्स’) । जब मैले यो सुनेँ, म पूर्ण रूपले निश्चित थिइनँ कि साको यो भनाइ नेपालको परिवेशमा लागू हुनेछ वा हुनेछैन । तर, जसरी अवस्थाहरू विकसित हुँदै छन्, ‘रिसोर्ट्स’ वस्तुतः रूपले राजनीतिज्ञका लागि अन्तिम शरण स्थान हो ।

हालै दर्ता भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता हुनुअघि यसका केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला चन्द्रागिरि रिसोर्टमा भयो । चन्द्रागिरि रिसोर्टलाई नेताहरूको भेलास्थल छनोट गर्नुको पछाडि रिसोर्टको गुण मात्रै नभई हाम्रो राजनीतिक संस्कारको अवगुण पनि मिसिएको छ ।

नेपालमा सरकारहरूको उठान र पतन कुनै नयाँ रोग होइन । यस राष्ट्रले विगतका २७ वर्षमा १४ अलग–अलग प्रधानमन्त्री देखिसकेको छ । रिसोर्ट राजनीतिमा आवश्यक संख्याका सदस्यहरू या त किनबेच हुन्छन्, या किनबेच हुनबाट जोगाइन्छन् । यो हाम्रो पारम्परिक राजनीतिक विकृतिबाट बिल्कुलै भिन्न हुन्छ । यो प्रचलन हाम्रो दक्षिण छिमेकी मुलुक भारतबाट अब नेपालमा पनि भित्रिइसकेको छ । 

रिसोर्ट राजनीति भारतीय राजनीतिका अनेकौँ उदाहरणको एक सन्दर्भ मात्र हो, जहाँ विधानसभाका सदस्यलाई लक्जरी रिसोर्ट्समा पठाइन्छ । यस्तो कार्य या त सत्ता हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्न गरिन्छ या सत्ता परिवर्तन रोक्नका लागि । यसबाहेक यो एक विशिष्ट÷ठेट भारतीय घटना हो, जहाँ पार्टीहरू आआफ्ना विधायकको सत्यनिष्ठा वा इमानदारीबारे अनिश्चित हुन्छन् वा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीद्वारा आफ्ना सदस्यलाई प्रभावित गर्ने क्षमतासँग अभीभूत हुन्छन् । त्यसैले, आफ्ना सदस्यलाई वस्तुवाद र प्रलोभनको खतराबाट बचाउन उनीहरूले आफ्नो सांसदहरूको  ‘बथान’लाई हंगामाबाट जोगाउन टाढा रिसोर्ट्मा राख्ने गर्छन् । 

यो अवधारणाको स्थापना भारतमा कांग्रेस प्रभुत्वको युगमा भएको थियो । सन् १९८२ मा हरियाणा चुनावको नतिजापश्चात् इन्डियन नेसनल लोकदल सशक्त बन्यो र उसले भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसलाई चुनौती दियो । लोकदलले आफ्नो गठबन्धन साझेदार भारतीय जनता पार्टीका साथमा ९० मध्ये ३७ सिट जित्न सफल भयो । यसबाहेक, यो गठबन्धन ११ निर्दलीय सदस्यको समेत समर्थन प्राप्त गर्न सफल भयो । तर, प्रदेशमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा उभिएको थियो । राज्यपालले कांग्रेसका नेतालाई सरकार बनाउन आमन्त्रित गरे । इन्डियन नेसनल लोकदलका नेता देवीलाल त्यतिवेला खरिद–बिक्री रोक्न आफ्ना विधायकलाई रिसोर्टमा सार्न बाध्य भए । तर, उनको प्रयास नराम्ररी विफल भयो र कांग्रेसले रिसोर्टबाट भाग्न सफल भएका केही विधायकको समर्थनमा सरकार गठन गर्‍यो ।

यस्तै समान प्रकृतिको प्रयास त्यसपछिका दिनहरूमा पनि एकीकृत आन्ध्र प्रदेश, विहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश र तमिलनाडुमा दोहोर्‍याइएको थियो । तर, कर्नाटक र मध्यप्रदेशको रिसोर्ट राजनीतिसम्म आइपुगुन्जेल कायापलट भइसकेको थियो भारतीय राजनीतिमा । परिणामस्वरूप दुवै राज्यमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पतन भयो । कांग्रेसलाई सरकार बनाउनबाट रोक्नका लागि आविष्कार गरिएको एक उपकरण अब कांग्रेस सरकारलाई असफल बनाउनका लागि प्रयोग हुन थालेको थियो । यद्यपि, यो घटना कांग्रेस युगमा सुरु भएको थियो, यसको तीव्रता र दायरालाई यसको प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी भारतीय जनता पार्टीद्वारा अधिकतम प्रयोग भएको थियो । यो उपकरणको प्रयोग मात्र सरकार गठन र गिरावटका लागि नभई राज्यसभा चुनावमा पनि सत्ता सुनिश्चित गर्नका लागि प्रयोग गरिएको थियो । २०२० को राज्यसभा चुनावमा गुजरात प्रदेशमा यो रिसोर्ट विधि प्रयोग गरिएको थियो ।

 हाम्रो देशमा अहिलेसम्मका सबै क्रान्तिको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसले यो ‘कु–क्रान्ति’को पनि नेतृत्व गरेको हो, जसको नाम हो, रेसोर्ट राजनीतिको कुक्रान्ति । २०औँ शताब्दीको अन्तिम दशकमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपालमा यस राजनीतिक उपकरणका संस्थापक हुन् । ०५३ मा आफ्नो सरकार ढल्नबाट बचाउन र एमालेको अविश्वास प्रस्ताव असफल पर्न देउवाले नेपालमा यस उपकरणको पहिलो परीक्षण गरेका थिए । यस योजनाअन्तर्गत केही सांसदलाई राजधानीका होटेलहरूमा राखिएको थियो । यसअतिरिक्त मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यलाई ब्यांकक पठाएर त्यहाँका होटेलहरूमा राखिएको थियो । नेपाली राजनीतिमा यस कार्यलाई ‘सुरासुन्दरी काण्ड’ भनेरसमेत चिनिन्छ । यतिखेर राप्रपाका मुख्य दुई गुट (थापा र चन्द गुट) ले सरकार र प्रतिपक्षीलाई समर्थन दिने निर्णय गरेका थिए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठनअघि चन्द्रागिरि रिसोर्टलाई नेताहरूको भेलास्थल छनोट गर्नुको पछाडि रिसोर्टको गुण मात्रै नभई हाम्रो राजनीतिक संस्कारको अवगुण पनि मिसिएको छ

हालै कांग्रेस र माओवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यलाई पोखराको होटेल कुटीमा राखिएको थियो भने जनता समाजवादी पार्टीका सदस्यलाई नजिकैको अर्को होटेलमा राखिएको थियो । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने यी २९ सदस्यमध्ये १५ कांग्रेसका, १२ माओवादी र दुई जनता समाजवादी पार्टीका थिए ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउने कांग्रेसलगायत विपक्षीको योजनाका कारण जनता समाजवादी पार्टी दुई पक्षमा विभाजित भयो, ठाकुर र यादव समूह । यादव समूहबाट आफूनिकटलाई तान्ने भयले सरकारकै प्रबन्धमा महन्थ ठाकुरले दर्जनभन्दा बढी सांसदलाई २९ वैशाखमा ०७८ मा भक्तपुरको डोलेश्वर भिलेज रिसोर्ट पुर्‍याए ।

देशको सबैभन्दा नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि दल दर्ता गर्नुभन्दा ठीकअघि आफ्नो समूहलाई चन्द्रागिरि रिसोर्टमा राखेको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार यसको मुख्य कारण नेताहरूको मनको भय थियो । आफ्नो साथमा रहेका बचेखुचेका नेताको पनि हृदय परिवर्तन होला वा प्रलोभनका कारण मूल पार्टीमा फर्केर जालान् भन्ने भयले गर्दा नेतृत्वले सबैलाई दुई दिनसम्म रिसोर्टमा राखेको थियो ।

रिसोर्ट राजनीतिको गुँज हरियाणा मिसालपछि भारतका विभिन्न राज्यसँग सिंगो राष्ट्रभर अझै महसुस गर्न सकिन्छ । त्यस्तै नेपालका अन्य राजनीतिज्ञ र दलहरूले ‘सुरासुन्दरी काण्ड’ तथा गण्डकीको उदाहरणबाट ‘पाठ’ सिकेर यो कुख्यात कर्मलाई वेलावेलामा बढावा दिइरहेका छन् । यसबाहेक, ‘रिसोर्ट राजनीति’ले पार्टी परिवर्तन गर्न इच्छुक विधायकका लागि आगामी दिनमा निष्ठाको दर पनि तय गर्नेछ, जसले हाम्रो शासन प्रणाली र शासकबारे गम्भीर शंका पैदा गर्छ । 

नेपालजस्तो नयाँ र कमजोर लोकतन्त्रमा यस्तो राजनीतिक गतिरोधको कुसंस्कारले व्यवस्थालाई अझै कमजोर बनाउँछ कि मजबुत ? स्थिर सरकारको मुद्दामा मतदान गरेका जनताको मन यो सब राजनीतिक विकृति हेर्दा र सुन्दा कति खिन्न भयो होला ? के यस्ता घटनाले जनताको बहुदलीय लोकतन्त्रमा रहेको विश्वासलाई समाप्त गर्छ ? के हामी मध्ययुगीन अर्ध–सामन्ती कुलीन प्रणालीको एक पुनरुत्थानतिर फेरि फर्किंदै छौँ ?

यी प्रश्नको उत्तर दल, नेता र समयसँग मात्र छ । तर, राष्ट्रका शासक वर्गका लागि ‘रिसोर्ट राजनीति’को उपयोगसामु लम्पसार हुनुको सट्टा यसको निहितार्थबारे विचार विमर्श गर्नु लाभदायक हुनेछ ।