योजनामा राजनीति -

 

नेपालका ठूला परियोजनालाई काठमाडौंको कुलीन वर्गको एउटा तप्काको निहित स्वार्थ, विदेशी कम्पनीका नेपाली एजेन्ट र स्थानीय दल अनि दलका नेतृत्वसँग उनीहरूको अदृश्य सहकार्यले गर्दा अतिरञ्जित तर्क र मिथ्यांक प्रस्तुत गरेर ढिलो वा खारेज नै गराउनेसम्मका दुष्कृत्य हुने गरेका छन् ।

फास्ट–ट्रयाकमा बढेको करिब २ खर्ब ८० अर्बको लागत, लाखौं लिटर पेट्रोलियम पदार्थ बचत हुनबाट वञ्चित हुनुपर्दाको घाटालगायतको क्षतिपूर्ति नेपाली समाजले कुन विज्ञ, कुन प्रशासक, कुन दल, कुन नेतृत्व र नागरिक समाजको कुन तप्काबाट माग्ने कसरी ?

 अरुण तेस्रो

२०४४ सालतिर जाइकाले अध्ययन सुरु गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने भनेको ४०२ मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनामा अनुमानित लागत १ अर्ब डलरमध्ये करिब दुईतिहाइ वैदेशिक सहयोग प्राप्त हुँदै थियो । सहयोगमध्ये ठूलो भाग अनुदान थियो । बहुदल पछाडि गरिएको आर्थिक सुधारका कारण विद्युत्को माग प्रतिवर्ष करिब ४० मेगावाटले बढिरहेको थियो, जसलाई सम्बोधन गर्न अरुण तेस्रो बन्नैपर्ने थियो ।

करिब २ करोड डलर खर्च गरेर ७ वर्ष लगाई अरुण तेस्रोको सम्पूर्ण अध्ययन सकिएको थियो । त्यस अनुसार, आयोजना बनाउँदा सडकलगायतका फाइदाबाहेक आयोजनाको २० प्रतिशत मात्र आम्दानीले ऋणको साँवाव्याज तिर्न पुग्थ्यो र ८० प्रतिशत आम्दानी शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारणमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो । तर बहुदलपछिको स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै समाजका विभिन्न तह र तप्काले जनतामाझ अनेक खालका अतिरञ्जित हल्ला र मिथ्यांक फैलाए । सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरूको एउटा तप्काले आयोजनाको विरोधमा देश–विदेशमा व्यापक विरोध गरे । तत्कालीन एमालेको सरकारको निर्णय, समाजको एउटा तप्काको विरोधले गर्दा विश्व बैंकले आयोजनाबाट हात झिक्यो । अरुण तेस्रो रोकिएसँगै माओवादीद्वारा देशमा आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना गरियो, जसका कारण जलविद्युत् निर्माणमा सुस्तता छायो । देशलाई लोडसेडिङले आक्रान्त पार्दै लग्यो ।

 

एमसीसीका लुकाइएका तथ्य

कत्रो आँट-हिम्मत होला ? डम्बर खतिवडाजी कान्तिपुरमा नियमित लेख्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि अनलाइन खबर लगायत मेडियाहरूमा लेखिराख्नुहुन्छ। अहिले समग्र परिस्थिति कस्तो निर्माण गरिएको छभने, एमसीसीको बिषयमा ठाडै विरोध गर्ने र विरोध पनि सामान्य हैन, चर्कोचर्को विरोध गर्नेलाइ बाहेक तथ्य अगाडी सार्नखोज्नेलाइ ठाडै आक्रमण गरिहाल्छन् र काँचै खाइदिन्छन्। दुई-अढाई बर्षअघि सचिवबाट रिटायर्ड हुनुभएका अर्जुन कार्कीसँग तथ्य राखिदिन अनुरोध गर्दा उहाँले पनि “तथ्यहरू राख्नपनि डरमर्दो पो छ” भन्नुहुन्थ्यो। यो भयङ्कर डरलाग्दो स्थितिमा पनि डम्बर खतिवडाजीले तथ्यहरू भन्नुभयो र लेखेर प्रकाशित नै गर्नुभयो।

# # # #

डम्बर खतिवडाजीले जनसमक्ष राख्नुभएका एमसीसीको लुकाइएका तथ्य -

अर्थ मन्त्रालयको अभिलेख हेर्दा एमसीसीसँग प्रारम्भिक सम्पर्क डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरेको प्रष्टै छ । यहाँनेर के बुझ्न जरूरी छ भने प्रारम्भिक सम्पर्क गर्नेले नै सम्झौता पत्र लेखेको हुँदैन । सार्वजनिक प्रश्न उठिसक्दा पनि वर्षमान पुन यसबारे मौन छन् । डा. बाबुराम भट्टराईले भने आफ्नो नैतिक उत्तरदायित्व लिएको देखिन्छ ।

त्यसपछि खिलराज रेग्मी, सुशील कोइरालाको सरकारले यो प्रक्रिया अघि बढाए । रेग्मी कुनै दलमा छैनन् । उनीबाट कुनै राजनीतिक उत्तरदायित्वको अपेक्षा पनि छैन । नेपाली कांग्रेस भने एमसीसीको पक्षमा देखिएको छ । तसर्थ कांग्रेस नैतिक दायित्वबाट भागेको भन्न मिल्दैन ।

एमसीसी वार्ता टोली गठन, संवाद, सम्झौतापत्रको मस्यौदा भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले गरेका हुन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नै ‘एमसीसी सम्झौता गर्ने’ भनेर प्रचण्डले नै क्याबिनेटबाट निर्णयसमेत् गराएका हुन्।

तसर्थ, ओली सरकारले एमसीसी संसदमा पेश गर्दा रोकेर तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले गैरजिम्मेवार काम गरेका थिए । आफैं अर्थमन्त्री हुँदा मस्यौदा भएको सम्झौताबारे उनी जानकार थिएनन्, सीआईएले षड्यन्त्र गरेर महरालाई ‘यौनकाण्ड’ मा फसाएको हो जस्ता तर्क आफैंमा घटिया र बेतुकका हुन् । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीको प्रक्रिया के कति बढेको हो वा हैन, यसको सार्वजनिक स्पष्टीकरण प्रचण्डले दिनै पर्छ । पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेर हुँदैन ।

जहाँसम्म केपी ओली र विष्णु पौडेलको कुरा छ- उनीहरूलाई एमसीसी प्रकरणमा धेरै जोड्न आवश्यक छैन । उनीहरूले एमसीसीसँग सम्बन्ध प्रारम्भ गरेका पनि हैनन् । सम्झौता मस्यौदा गरेका पनि हैनन् । अन्तिम रूप दिने र हस्ताक्षर गरेका पनि हैनन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा तैयार गरेको सम्झौतालाई हस्ताक्षरमा लैजाँदा संयोगले प्रम शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए । ओलीले एमसीसी संसदमा ल्याइदिएकै थिए । त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेर सभामुखहरूले गल्ती गरेका हुन् ।

सरकारले संसदमा टेबुल गरेको कुनै पनि प्रस्ताव सधैंलाई रोकेर राख्ने अधिकार संसदीय व्यवस्थामा सभामुखलाई हुँदैन । केही दिन परामर्श गर्नेसम्म भिन्नै कुरा हो।

संसदमा प्रस्तुत हुनु भनेको पारित नै हुनुपर्दछ भन्ने हैन । संसदले त्यसलाई फेल पनि गर्न पाउँदछ । संसदमा पेश भएको भए छलफल हुन्थ्यो । कुन पार्टीले पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्थे जनताको आँखामा प्रष्ट हुन्थ्यो । पारित भएको भए कार्यान्वयन हुन्थ्यो, पारित नभएको भए एमसीसी फिर्ता जान्थ्यो । यो अध्याय नै समाप्त हुन्थ्यो । यसरी प्रक्रियाबाट सजिलै निर्णय गर्ने विषयलाई चार वर्षदेखि अल्झाएर राख्नु कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटाले कुनै राम्रो काम गरेको मान्न सकिन्न । एमसीसीलाई गिजोलेर राख्दा कसैलाई कुनै फाइदा हुँदैन/भएको छैन ।

तत्कालीन नेकपाभित्र एमसीसीलाई ओली विरुद्धको हतियार बनाउन जरुरी थिएन । प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालले भीम रावललाई अघिसारेर ओली विरुद्ध एमसीसी प्रयोग गर्न खोजे र आफैं अप्ठ्यारोमा परे । घरेलु राजनीतिमा कूटनीतिक, रणनीतिक महत्वको विषयलाई प्रयोग गर्नुहुँदैन भन्ने ज्ञान तत्कालीन नेकपा नेताहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाइ भएन । तत्कालीन नेकपामा जुन एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनाइयो तर कुनै प्रष्ट ठहर आएन, एमसीसी त्यहींबाट गिजोलिन थालेको हो ।

-डम्बर खतिवडा

( एमसीसीको विरोध गर्नेबाहेक तथ्यहरू राख्न नपाइनेगरी तर्साएर आतङ्कित पारेको स्थितिमा समेत् डम्बर खतिवडाजीले यसरी तथ्यहरू खोजेर जनसमक्ष राख्ने आँट गर्नुभएको देखेर हामी अकिञ्चनहरु छक्कपरेका छौं।)