राजनीतिक विकृति

भारतको सम्बिधान जारी गर्ने घोषणासभामा डा.भीमराव अम्बेडकरले भनेका थिए, “सम्बिधान जति उत्कृष्ट भएपनि कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व निकृष्ट भएभने उत्कृष्ट सम्बिधानको पनि केही लाग्दैन।” वर्तमान नेपालको परिप्रेक्षमा यो ठ्याक्कै मिल्छ। आफ्नो पक्षको लागि सम्बिधान नै मिच्ने र विकृतिको परम्परा नै बसाल्ने, तर त्यही काम अर्कोले गर्नखोज्योभने कोकोहोलो मच्चाउने कामहरु जसरी भैरहेका छन्, त्यस्ले भीमरावको कथनलाइ नै पुष्टी गर्छ। केही बर्षअघि दीनानाथ शर्मा शिक्षामन्त्री थिए। ब्यबस्थापिका संसदको अधिवेशन नभएको बेलामा शिक्षा ऐनलाइ अध्यादेशबाटै ल्याउन चौतर्फी दबाब पर्यो। राष्ट्रको आवश्यकतालाइ महसुस गरेर क्याविनेटबाट पारीत गरी अध्यादेश राष्ट्रपति रामबरण यादवसमक्ष पेश गरियो। त्यो आध्यादेश जारी नगर्न नेपाली काङ्ग्रेसका २-३ जना नेताले दबाब दिए। काङ्ग्रेसका २-३ जना नेताको दबाबमा परेर रामबरणजीले त्यो अध्यादेश रोकिदिए। अध्यादेश जारी गराउन दीनानाथ शर्माजी डेढ बर्षसम्म राष्ट्रपतिकहाँ धाएकोधाऐ गरे तर राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नगरेकोनगर्यै गरे र, आखीरमा तुहाई नै दिए। रुक्माङ्गत कटुवाललाइ प्रधानसेनापतिबाट बर्खास्त गर्न मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाइ राष्ट्रपतिले ‘इण्टरटेन’ गरेनन् बरु मिल्काइदिए।

      २०६४ मा सम्बिधानसभाको गठन हुँदा जनताले दिएको म्याण्डेट र अन्तरिम सम्बिधान अनुसार सम्बिधानसभाको हदम्याद दुई बर्षको मात्रै थियो। आफ्नो आयु आफैंले लम्ब्याउने, आफ्नो हदम्याद आफैंले थप्ने काम संसारमा कसैले पनि गर्दैन। सैध्दान्तिक हिसाबले पनि यो ठाडै गलत हुन जान्छ। तर, हाम्रा नेताहरुले आफ्नो आयु आफैंले लम्ब्याउने र आफ्नो म्याद आफैंले थप्ने काम गरे। त्योपनि पटक-पटक गरे।

     २०६३ को अन्तिमतिर सम्बिधान जारी भैसकेको र सम्बिधानसभाको निर्वाचनतिर राष्ट्र हेलिइसकेको थियो। ‘राज्य पुनर्संरचनाको काम सम्बिधानसभाले गर्नेछ’ भनेर अन्तरिम सम्बिधानमा प्रष्टै लेखिएको थियो। सम्बिधानसभाको निर्वाचनतिर अघि बढिसकेकै स्थितिमा ७ दलका ७ जना नेताहरु कोठाभित्र बसे। अब बन्नलागेको सम्बिधानसभालाइ ठाडै दबाब दिने उद्देश्यले, “अब बन्नलागेको सम्बिधानसभाले सङ्घीय राज्यसंरचना हुनेगरी सम्बिधान निर्माण गर्नु” भनेर हुकुमप्रमाङ्गी गरिदिए। दलका नेता भए भन्दैमा, निर्वाचनको मुखैमा आएर, भोलि जनताले निर्वाचित गर्ने जनप्रतिनिधिहरुले “यो-यो गर्नु र यो-यो नगर्नु” भनेर हुकुमप्रमाङ्गी गरिराख्न कुनैपनि हिसाबले जायज भन्न सकिंदैन।

    जनप्रतिधिलाइ प्राप्त सार्वभौम अधिकार जनताको नासो हो। राष्ट्रको सर्वोपरी हितमा मात्र प्रयोग गर्नका लागि जनताले विश्वास गरेर सुम्पेका हुन्। तर, २०६३ सालमा, विदेशी प्रभुलाइ खुशी पार्नकै लागि, नेपालको नागरिकता ऐनलाइ जसरि फ्याङ्ल्याङफुङ्लुङ पारियो, त्यो सैध्दान्तिक हिसाबले, ब्यबहारिक हिसाबले र राष्ट्रिय आवश्यकताको हिसाबले समेत् ठाडै गलत थियो।

     राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेशलाइ केही दिन अघिसम्म रोकेर राखिन्। सम्बिधानको शब्द र भावना अनुसार यस्लाइ पनि जायज मान्न सकिंदैन। यही रास निर्वाचन अध्यादेशकै बिषयमा अर्को पाटो पनि छ। रास निर्वाचनमा २०४८ सालदेखि अभ्यास गर्दैआएको ‘एकलसङ्क्रमणीय’ लाइ वर्तमान सम्बिधान निर्माण गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरुले झिक्नलगाएका थिए। भदौमा विधेयक पेश गर्दा शेरबहादुर देउवाजीले नै ‘एकलसङ्क्रमणीय’ राख्न मान्नुभएको थिएन। जब वामगठबन्धन बन्यो त्यस्पछि अत्तालिंदै उहाँहरुले नै आफैंले पेश गरेको   त्यो विधेयकलाइ रोक्नुभयो र संसद बिघटन हुनासाथ एकलसङ्क्रमणीय अध्यादेश ल्याउन कसरत गर्न थालिहाल्नुभयो।

    बिहीबार डाकेको सर्वदलीय बैठककै बिषयमा चर्चा गरौं। प्रमंले रास निर्वाचन अध्यादेशको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नुअघि प्रतिपक्षी पार्टीहरुसँग सल्लाह गर्नबाट पूरै तर्कनुभयो, तर अहिलेका बिषयमा चाहीं सर्वदलीय सहमति खोजिरहनुभएको छ। यस्बाट के वुझिन्छभने आफ्नो स्वार्थको लागिचाहीं सुटुक्क गर्ने, तर स्वार्थबाट बाहिरका बिषयमा चाहीं सर्वदलीय सहमतिको रटान लगाउने परम्परा देखिन्छ। यी परम्पराको सेरोफेरोमा हिजो-अस्तिदेखि नै गर्दैआएका गलत,विकृत कर्म र नजीरहरुलाइ समेत् अगाडी राखेर समग्रकै समीक्षा गर्ने कि, कुनै एउटा मात्र टपक्क टिपेर टिप्पणि, आलोचना गर्ने ? गम्भीर सवाल यो खडा भएको छ।

राजनीतिक विकृति

 

(१) नेकपा एमालेले रू ७ करोडमा बिराटनगरकी राज्यलक्ष्मी गोल्छालाइ सभासद पद बेचेको।

(२) नेकपा एमालेले मोतिलाल दुगडलाइ सांसद पद बेचेको र त्यतिले नपुगेर उद्योगराज्यमन्त्री पदसमेत् सुम्पेको।

(3)  नेपाली काङ्ग्रेसले ठमेलका होटेलसञ्चालक तथा कैयौं म्यानपावरकम्पनीका मालिकलाइ सांसद टिकट र मन्त्री पद बेचेको चर्चा त सबैले सुनेकै ह्वौं।