न्याय, कानून

 

 

न्यायपालिकालाइ यसरी धरासायी बनाए

-आनन्दराम पौडेल

 

 

   सिष्टम स्थापना गर्ने, सिष्टमको विकास गर्ने र राष्ट्र बचाउने होभने न्यायपालिकाको गरिमा र न्यायपालिकाप्रतिको आस्थालाइ प्रवर्ध्दन गर्नुपर्छ भन्ने साश्वत सत्यलाइ नबुझ्ने कोही छैन। तर, दुःखद बिडम्बना के छभने नेपालमा न्यायपालिकाप्रतिको आस्था, विश्वासलाइ भत्काउन जति राजनीतिक क्षेत्र लागेको छ, त्योभन्दा बढी न्यायपालिका भित्रैबाट प्रहार भैरहेको छ। २०४७ सालको सम्विधानले ब्यवस्था गरेको संरचनाले गर्दा यसअघिको न्यायपरिषदमा कमसेकम राजनीतिक पार्टीका झोलेहरुको बाहुल्यता हुनपाएको थिएन। २०६३ को अन्तरिम सम्विधान र वर्तमान नेपालको सम्विधान निर्माण गर्दा नेताहरुले पार्टीका झोलेहरु र आफ्ना आसेपासेहरुलाइ सहजै न्यायाधीश बनाउने अभिप्राय राखेर न्यायपरिषदमा पार्टीका प्रतिनिधिहरुको बाहुल्यता हुनेगरी सुनियोजित तवरले न्यायपरिषदलाइ भत्काए। पार्टीगत भागवण्डा नै लगाएर हूलकाहूल पार्टीका झोलेहरुलाइ न्यायाधीश बनाउने प्रतिस्पर्ध्दा नै भयो र भैरहेछ। त्यसपछिको परिणाम हामीले देखिरहेछौं। न्यायाधीशको कुर्सीमा विराजमान ब्यक्तित्वलाइ हेर्दा त्यस्मा न्यायाधीशको ब्यक्तित्व कम तर पार्टीको झोलेको ब्यक्तित्व बढी झल्किन्छ। यो एउटा पाटो हो। अर्को पाटो के छभने न्यायपालिका भित्रैबाट न्यायपालिकाको गरिमा र आस्था सिध्याउने कामहरु हाक्काहाक्कि भैरहेछन्।

     भर्खरै केही दिनअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीजी माओवादी केन्द्र पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास-घर खोज्दै सुटुक्क पुगे। सुटुक्क उनको निवासमा पुगेर हाम्रा प्रधानन्यायाधीशले एक-डेढ घण्टा बिताए। “न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशले पार्टीका नेताहरुको घर-घर चाहार्न र सटाक्-सुटुक् भेटघाट गर्नुहुँदैन” भनेर सम्विधान र ऐन-नियममा त लेखेको छैनहोला !  तर, के सम्विधानमा लेखेको छैन भन्दैमा, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा आसीन ब्यक्तित्वले नेताका घर-घर चाहार्दै हिंड्नु कत्तिसम्म सुहाउने बिषय हो ? मूल्य, मान्यता र परम्पराको पनि त विशेष महत्व छ। कि यस्लाइ नजरअन्दाजै गर्ने हो ? नेताको फेर समातेर र नेतालाइ रिझाएर न्यायाधीश बन्नेहरुबाट न्यायिक गरिमाको आशा गर्नु ब्यर्थ छ।

    नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निस्पक्षता र गरिमाको उँचाई थप्न हैन, उनीहरु न्यायपालिकालाइ आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छन् भन्ने यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन। “अदुअ आयोगले बोलाउँदा जानुपर्छ” भनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो भनेर रिसले आगो भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, “यो सर्वोच्च अदालतलाइ नारायणहिटीतिर सारिदिए हुन्छ” भनेर गर्जेको, सम्विधान निर्माण भैरहँदा न्यायपालिकालाइ संसदीय समितिको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्न माओवादीले एडिचोटीको जोडबल लगाएको, आफूले भनेअनुसारका फैसला गरेन‘रे भनेर शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबिरुध्द खनिएका लगायतका यावत घटनाक्रमले न्यायपालिकाप्रति नेताहरुको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ।

   सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीकालमा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले न्यायपरिषदलाइ प्रयोग गरेर जुन निर्णय गराउनुभयो त्यो न्यायिक इतिहासमै कलङ्क बनेर रहेको छ। प्रकाश वस्ति, भरतराज उप्रेती जस्ता योग्य न्यायाधीशहरुलाइ सर्वोच्च अदालतबाट फाल्न र गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, चोलेन्द्र शमशेर राणाहरु जस्तालाइ प्रधानन्यायाधीश हुनेगरी सेटीङ मिलाउँदै भित्र्याउन उहाँले भयङ्कर प्रपञ्च रच्नुभएकै हो। गोपाल पराजुलीलगायतका ती ब्यक्तिका ट्र्याक रेकर्ड देश-दुनिञासामु छर्लङ्ग हुँदाहुँदै र पूरै राष्ट्रले घीन मान्दामान्दै नरहरि आचार्यले काँधै थापेर सर्वोच्च अदालतमा उकाल्नुमात्र भएन प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा सेटीङ समेत् मिलाइदिनुभएको थियो।

      न्यायपालिकालाइ यो दूरावस्थामा पुर्याउन पार्टीनेताहरु जति जिम्मेवार छन्, त्योभन्दा बढी नेपाल बार जिम्मेवार छ। न्यायपालिकप्रतिको जनविश्वास र आस्था नै बाँकि नरहनेगरी निरन्तर प्रहार भैरहँदा समेत् नेपाल बारले आफ्नो भूमिकाको ख्याल गरेन र जिम्मेवारीवोध गरेन। यो अर्को थप चिन्ताको बिषय बनेको छ।  

    

   १० बर्षअघि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, प्रकाश वस्तीहरुको टीमले न्यायपालिकाको बिषयमा वृहत् सर्वेक्षण गरेको थियो। ३१ जिल्लामा गरिएको त्यो सर्भेक्षणमा सर्वसाधारण ५०३७, उद्योगी, ब्यवशायी १५१ तथा न्यायसम्पादनमा संलग्न (वकिलहरु, कानुनका प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र न्यायाधीशहरु) २६० गरी ५४४८ जनासँग न्यायपालिकाको बिषयमा अन्तर्वार्ता लिइएको थियो। दुईतिहाई भन्दा बढी उत्तरदाताले न्यायपालिका भित्र ब्यापक भ्रष्टाचार छ भनेका थिए। भ्रष्टाचार छ मात्र भनेका थिएनन्, न्यायपालिका डुङ्डुङ्ति गन्हायो नै भनेका थिए।

    हरिप्रसाद प्रधान, रत्नबहादुर बिष्ट जस्ता ब्यक्तित्वहरु बसेको त्यो प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा गोपाल पराजुलीहरु जस्ता ब्यक्तिहरु बसेर छाद्ने र छेर्ने गरिरहेको दृश्य देख्नुपर्दा नेपाली जनताको लागि योभन्दा अत्योस र पीडा अर्थोक् हुँदैन। एउटा सज्जन, सभ्य र सुसंस्कृत परिवारकी छोरी कुनै अपराधी, गुण्डासँग सल्केको देख्नुपर्दा जुन असहजता हुन्छ त्योभन्दा हजार गुना बढी पीडा यस्ले गराइरहेको छ।

     हजारौं ग्रन्थको अध्ययन गरी ठूला-ठूला डिग्री लिएर वा राज्यको उच्च पदमा विराजमान भएर पनि लाजघीन पचाएर, इज्जतै फालेर र तलभन्दा तल गिरेर निकृष्ट कर्म गर्न हिच्किचाउँदैनभने उच्च पदमा पुग्नु र ठूला डिग्री हाँसील गर्नुको कुनै अर्थ नहुने रहेछ। भारतका सुविख्यात अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद फली नरमनले प्राय भन्नेगर्थे, “न्यायिक मनचित्त लिएर उच्च विवेकको प्रयोग गर। सही र गलत छुट्याउ। मानिसमा परिपक्वता आउनु र ब्यक्ति बालिग हुनु भनेकै सही र गलत छुट्याउनसक्ने क्षमता विकास हुनु हो। न्यायसम्पादनमा मात्र नभई कुनैपनि मानिसको आधारभूत र प्राथमिक गुण नै सही वा गलत छुट्याउनसक्ने हुनुपर्छ। तब, तिमीले कुनै गलत काम गर्नलाग्यौभने तिम्रो आफ्नै अन्तश्चेतनाले तिमीलाइ रोक्ने छ।”

     न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासलाइ पुनर्स्थापित गर्ने होभने न्यायपरिषदको संरचना तुरुन्त बदल्नैपर्छ। न्यायपरिषदमा कानुनमन्त्री पदेन रहने भएपछि प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गरेको अर्को सदस्य किन आवश्यक पर्यो ? पार्टीका झोलेहरुलाइ न्यायाधीश बनाउने प्रथा बन्द गर्नुपर्यो। यो राष्ट्रको माग हो।

बिहीवार, अप्रिल 26, 2018