न्याय, कानून

न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा सकिंदा न्यायाधीशको प्रतिष्ठा रहँदैन

 

न्यायपालिका संवेदनशील संस्था हो । त्यसैले न्यायपालिकामा देवदूतले पाउ राख्नुपर्दा पनि यसको पवित्रता नबिटुलियोस् भनेर अत्यन्त होशियारी अपनाउँछन् भनिन्छ ।न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताले दवाव, प्रभाव र अभाव मुक्त न्यायपालिकालाई जनाउँछ ।विगतदेखिका घटना परिघटनालाई विश्लेषण गर्दा अहिले न्यायपालिका यी तीनै तत्त्वहरूबाट प्रभावित छ (यी विषयका विश्लेषण यसपछिका श्रृङ्खलामा क्रमशः आउनेछन्)।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा आन्तरिक र वाह्य दुवै किसिमले हस्तक्षेप हुन्छ निम्तिन्छ । आन्तरिक हस्तक्षेप न्यायाधीशहरूमा रहेको लोभ र त्रासबाट निम्तिन्छ भने वाह्य हस्तक्षेप कार्यपालिकीय र व्यवस्थापिकीय कृयाकलापबाट हुन्छ ।न्यायाधीश र न्यायपालिकाबीचमा अन्तरसम्बन्ध रहे पनि छुट्टाछुट्टै अस्तित्व हुन्छ । त्यसको सबैभन्दा अकाट्य प्रमाण न्यायाधीशकै विरूद्धमा अदालतको अपहेलना मुद्दा चल्न सक्ने हुनाले पुष्टि हुन्छ ।

यसको नेपाली उदाहरण लिने हो भने पनि २०२६ साल जेठ ३१ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा घटेको घटनाबाट चलेको मुद्दालाई लिन सकिन्छ । त्यस घटनामा काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश वासुदेव शर्माले अधिवक्ता गणेशराज शर्मालाई ‘अदालतसँग व्यवहार गर्न नजान्ने’ भनेर कडारूपमा भनेको भनेर अधिवक्ता शर्माले न्यायाधीशको विरूद्धमा नै अदालतको अपहेलना मुद्दा दर्ता गर्नुभयो । त्यो मुद्दामा जवाफ दिँदा न्यायाधीश शर्माले ‘उहाँको अपमान गर्ने मेरो उद्देश्य कहिले पनि थिएन र त्यस दिन पनि अपमान गरेको थिइन । मबाट कुनै व्यक्तिको वा इजलासको अपहेलना भएको छैन’ भनेर जवाफ दिनुभएकोले सर्वोच्च अदालतले ‘न्यायाधीशको लिखितजवाफमा अपहेलना भएगरेको छैन, गर्ने उद्देश्य पनि छैन’ भनेकोले कारबाही गर्नु परेन भनेर मुद्दा अन्त्य गर्‍यो ।

यस विषयमा एउटा अमेरिकी उदाहरण दिँदा थप प्रष्ट होला । अमेरिकाको मिशिगन राज्यअन्तर्गतको आयना काउन्टी अदालतका न्यायाधीश रेमण्ड भोयट इजलासमा बसेको बेला आफ्नै मोबाइल फोन बज्यो । उनले आफ्नो मोबाइल बजेकोले अदालतको अपहेलना भएको भनेर आफैँलाई २५ अमेरिकी डलर जरिवाना गरेर तिरे । त्यस विषयमा उनलाई सोद्धा उनको जवाफ थियो- ‘न्यायाधीशहरू पनि मान्छे हुन् । तिनीहरू पनि नियमभन्दा माथि छैनन् । मैले नियम उल्लंघन गरेँ र मैले पनि नियममा बाँधिनुपर्छ । यदि मैले लागू गराउने नियमहरूमा आफैँ बाँधिन सकिन भनें ती नियमहरू लागू गराउने मेरो अधिकार छैन’ भनेका थिए (http://teachingkidsnews.com/2013/04/17/1-judge-finds-himself-in-contempt-of-court/ लम्बाइ घटाउन एउटामात्र उदाहरण दिइएको हो ।)।

त्यस्तै भारतीय उच्च अदालतका न्यायाधीश चिन्नास्वामी स्वामीनाथन कर्ननलाई अदालतको अपहेलनामा भरखरै ६ महिनाको कैदको सजाय दिएको छ । यसबाट धेरैले सिक्न र बुझ्न सक्छन् ।यी उदाहरणहरूबाट पनि न्यायालय र न्यायाधीश फरक हुन् उनीहरूकै कृयाकलापले पनि संस्थाको प्रतिष्ठालाई नकरात्मक असर पर्नसक्छ र त्यस्तो भएमा न्यायपालिकाको गरिमा बढ्दैन । न्यायपालिकाको गरिमा बढाउन पहिला न्यायाधीशहरू आफैँ नियममा बाँधिनु पर्छ भन्ने बुझ्नु राम्रो हुन्छ । फेरि न्यायपालिकाको इज्जत घट्दा न्यायाधीशको इज्जत बढ्छ भन्ने बुझ्नु सही बुझाइ हुँदैन ।

  न्यायाधीश आचारसंहिता, २०६५ को बुँदा नं. ३.३ मा ‘न्यायाधीश कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूसँगको अनुपयुक्त सम्पर्क वा प्रभावबाट मुक्त रहने मात्र होइन एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा पनि यस्तो सम्पर्क वा प्रभावबाट मुक्त रहेको देखिनुपर्दछ’ भन्ने आचारको नियम  छ।

बुधवार, मे 02, 2018

 

 

वेस्टमिन्स्टर फाउन्डेसन फर डेमोक्रेसीका अनुसार, बेलायतको हाउस अफ कमन्समा कानुनहरूको निरन्तर अनुगमनका लागि अलग्गै संसदीय समितिको व्यवस्था छ । त्यहाँ कुनै पनि कानुन पारित भएको तीनदेखि पाँच वर्षपछि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे स्मृतिपत्र (मेमोर्‍यान्डम) प्रकाशित गर्छ । सरकारका मन्त्रालयहरूले कानुनहरूको अनुगमनको ‘कमान्ड पेपर’ संसदीय समितिहरूमा पेस गर्छन् । स्विटजरल्यान्डमा कानुनहरूको प्रभाव लगायतको नियमित अध्ययन–अनुसन्धान गरी सुझाव पेस गर्न संसदीय समितिअन्तर्गत कर्मचारी र विज्ञसहितको निकाय बनाइएको हुन्छ । स्विटजरल्यान्डमा त कानुनको प्रभावकारिताको अध्ययन र मूल्यांकन गर्ने दायित्व संसद्को हो भनेर संविधानमै लेखिएको छ । दक्षिण अफ्रिकाले स्वतन्त्र निकाय र विज्ञहरूको सहयोगमा कानुनहरूको प्रभावका क्षेत्रमा नियमित अध्ययन गराउने गर्छ । जर्मनीमा कानुनहरूको अनुगमन लगायतका लागि सरकारले नै राष्ट्रिय नियामक सुधार परिषद् (नेसनल रेगुलेटरी रिफर्म काउन्सिल) गठन गरेको छ । त्यहाँको माथिल्लो सदन (बुन्डेस्राट) को प्रमुख भूमिका कानुन तर्जुमा र तल्लो सदन (बुन्डेस्टाग) को प्रभावकारिता अध्ययन लगायतमा हुन्छ । क्यानडाको संसद्मा नियमावलीहरूको निगरानीका लागि नै अलग्गै संसदीय समिति छ ।

आइतवार, अक्टोबर 03, 2021