स्रोतविहीन वितरणमुखी बजेट

 

पपुलर कार्यक्रम राख्ने क्रममा पश्चिम बंगाल, तामिल नाडुमाजस्तो साइकल दिने, सुनको सिक्रि नै दिनेजस्ता कार्यक्रम गर्न थाल्ने हो भने अर्थात् यसलाई लगाम लगाइएन भने ग्रिस, भेनेजुएला तथा जिम्बावेमा जस्तो समस्या निम्तिन सक्छ । भेनेजुएलामा सबै नागरिकलाई पेट्रलियम पदार्थ, फ्रिज, तीन सय स्क्वायर फिटको फ्याल्ट, ग्यास चुलो, गरिब नागरिकलाई औषधिलगायत थुप्रै कुरा निःशुल्क दिइएको थियो । अन्त्यमा राजस्वले त्यसलाई थेग्न छोड्यो । विदेशी ऋणको भार बढ्दै गयो । पैसा नभएपछि पेट्रोलियम पदार्थलाई रिफाइन गर्न पनि सरकारले सकेन । विश्वमा धेरै तेल उत्पादन गर्ने देशले पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीमा लगानी गर्न नसक्दा देशभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएर गाडीको लाइन लाग्ने अवस्थामा पुगेको थियो ।
ग्रिसमा सबै नागरिकलाई पेन्सनको प्रबन्ध गरिएको थियो । गरिब जनता तथा सरकारका कर्मचारीहरूलाई पेन्सन दिने चलन संसारमा नै छ । तर, आफ्नै घरको काम गर्नेलाई पनि पेन्सन दिने चलन प्रायः मुलुकमा छैन । सबैलाई पेन्सन दिँदा आएको राजस्व पेन्सन दिँदा खर्च हुने अरु कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट ग्रिस सरकारले धेरै नै ऋण लियो । यति धेरै लियो कि त्यहाँका जनतालाई सरकारको ऋण कति छ भन्ने कुरा नै थाहा थिएन । संकट भएपछि एकातर्फ ऋण तिर्न नसकेर डिफल्ट गर्दियो, अर्कोतिर पैसा नभएपछि पेन्सन काट्ने अवस्था बन्यो । त्यसपछि जुलुस निस्किए आन्दोलन भए सरकार नै गि¥यो । एउटा सरकार गिरेर वामपन्थी सरकार आयो । तर, उसलाई पनि यसको व्यवस्थापन गर्न निकै मुस्किल भयो । पछि युरोपियन युनियनसँग वार्ता गरेर उसका सर्तहरू मानेर वेल आउट गरिदिएको थियो । ईयुको सर्त मानेका कारण त्यहाँको सरकारले पेन्सनदेखि अन्य सुविधासमेत काट्नु परेको थियो । जिम्बावेमा पनि त्यस्तै भएको थियो ।