न्यायिक सुधारको विश्वअभ्यास /

भारतको संविधानको धारा १२४(४) मा अंग्रेजी ‘मिस बिहेभियर’ भन्ने शब्द परेको छ । हाम्रोमा धारा १०१(२) मा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको शब्द परेको छ । चोलेन्द्रका यी कार्य ‘मिस बिहेभियर’ हुन् । भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् १९९५ को सी. रविचन्दन अयैयरविरुद्ध ए.एम. भट्टाचार्जीको मुद्दामा मिस बिहेभियर भनेको व्यापक अर्थ बुझाउने शब्द हो, न्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको आस्था र विश्वास घट्ने काम पनि यसभित्र पर्छ भन्ने व्याख्या गरेको छ ।

सन् २०१८ मा भारतको उच्च अदालतमा सिएस कर्नन न्यायाधीश थिए, जो दलित समुदायबाट थिए । उनले आफू दलित भएका कारण सहयोगी न्यायाधीशहरूले घृणा गरे भनेर सर्वोच्चमा उजुर गरे । उनी मिल्न सकेनन् । उनले आफ्नो इजलासबाट सर्वोच्चका सातजना न्यायाधीशविरुद्ध पनि भरमार आदेश जारी गर्न थाले । सर्वोच्चको आदेश पालना गरेनन् । ज्यादै छाडा भए । सर्वोच्च अदालतले उनको मानसिक जाँच गर्न आदेश ग¥यो, त्यो पनि मानेनन् । सर्वोच्चको न्यायाधीशविरुद्ध नै पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने आदेश गरे । उनीबाट न्यायिक आदेश जारी भएर अस्तव्यस्त होला भनेर सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम सात न्यायाधीशको इजलासले उनका सबै प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकार खोस्ने न्यायिक निर्णय गरेर उनलाई अधिकारशून्य बनाइयो । उनमा अब कुनै अधिकार छैन, उनले गरेको कुनै आदेश नमान्नु भन्ने सूचना प्रकाशित गरियो । त्यसपछि अवहेलनामा ६ महिना थुनेर बर्खास्त गरियो । यसको अर्थ, यहाँ चोलेन्द्र शमशेरको पनि जाँच आदि गर्नुपर्छ भनिएको चाहिँ होइन । हाल कजलिस्ट गोलाप्रथा र इजलास बहिष्कारले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । महत्वपूर्ण प्रशासकीय कामहरू त्यसै रहन्छन् । न्यायपालिकालाई अरू बढी क्षति पु¥याउनबाट रोक्न सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रमाथि नेपाल बारले लगाएका १७ आरोपलाई ‘सियोमोटो’ नोटिसमा लिई उनलाई केही दिनको अवसर दिएर त्यति दिनभित्र नछाडेमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् इजलासले न्यायिक अधिकार प्रयोग गरी इजलासबाट उनमा भएका सबै प्रशासकीय र न्यायिक अधिकार झिक्ने कुराको जानकारी गराउने र त्यति गर्दा पनि नमानेमा इजलास गठन गरेर न्यायिक आदेशबाट सबै अधिकार झिकेर उनलाई अधिकारशून्य बनाउने न्यायिक आदेश गर्नु मुनासिब हुन्छ ।

Sunday, November 28, 2021