न्यायिक सुधारका विश्वअभ्यास  /

अमेरिकाको पेन्सिलभेनिया राज्यको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जोन ओरी माल्भिनमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि तुरुन्तै राजिनामा दिइन्। उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्ये नोभेम्बर ३, २००९ मा भएको निर्वाचनमा उनी अत्यधिक मत प्राप्त गरी न्यायाधीशमा छानिएकी थिइन्।

तर उनीमाथि भ्रष्टाचार गरेको, पदको दुरूपयोग गरेको, आफ्नै कर्मचारी रहेकी बहिनीलाई दुरूपयोग गरेर गलत काममा लगाएको, चुनाव अभियानमा समेत गलत गरेको जस्ता गम्भीर आरोप लागेपछि नियुक्ति पाएको तीन वर्षमै सन २०१३ मा राजीनामा गरेर पदबाट बाहिरिनु पर्‍यो।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको विकृतिविहीन न्यायपालिकासम्बन्धी प्रतिवेदनमा न्यायालयमा विकृति, विसंगति, घुसखोरी र विचौलिया निर्णायक रहेको औंल्याइएपछि सुधारको गम्भीर अजेन्डा जन–जनको चासोको विषय बनेको छ। न्यायालयमा सुधारको खाँचो प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ।

अमेरिकाको पेन्सिलभेनिया सर्वोच्च अदालतमा भएको उक्त घटना अमेरिकी न्यायालयको इतिहासकै एउटा नमुना घट्ना मानिन्छ।

मिसिसिपी राज्यमा भने राजनीतिक पार्टीबाट उम्मेदवारी दिन नपाइने गरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि अलग्गै व्यवस्था भएकाले निर्वाचनमा पेसामै खारिएका शुद्ध कानुन व्यवसायी मात्रै न्यायाधीशका रूपमा छानिने गरेका छन्।

अमेरिका, युरोप र एसियाका मुलुकहरूका सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिको विषयमा सन् २०१२–२०१३ मा ड्यु प्रोसेस अफ ल फाउन्डेसनले गरेको सो अध्ययनको प्रतिवेदनमा संसारभर न्यायाधीश नियुक्ति प्रणालीमा गम्भीर त्रुटि रहेका र परिवर्तन र परिष्करणको खाँचो औल्याइएको छ। खासगरी व्यक्तिगत प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, घुसखोरी र भ्रष्टाचार जस्ता कारणबाट स्वतन्त्र न्यायालयमाथि आधुनिक कालमा गम्भीर चुनौती रहेका औल्याइएको छ।

सो प्रतिवेदनमा यतिसम्म पनि खुट्याएको छ कि साथीभाइ र आफन्तबाट समेत न्यायाधीश प्रभावित हुने भएकाले अमेरिकाका कतिपय राज्यमा त न्यायाधीशका साथीभाइ र आफन्तलाई समेत न्यायालयको स्वतन्त्रताका बाधक मान्ने गरिएको छ।

पुरातन मान्यताका आधारमा न्यायालयलाई न्यायको मन्दिर मान्ने गरिएको र न्यायालयमा पैसा र शक्तिका आधारमा न्याय किनबेच नहुने विश्वास गरिए तापनि पछिल्ला वर्षहरूमा संसारभर न्यायालयमा रहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र घुसखोरीका कारण असल व्यक्तिको नियुक्तिलाई केन्द्रित गर्दै न्यायिक नियुक्तिमा पुनर्संरचनाको चर्को आवाज उठ्दै आएको छ।

बेलायतको सन्दर्भमा अध्ययन प्रतिवेदनको पृष्ठ २८ मा असल व्यक्तिको छनोट कति महत्वपूर्ण छ भन्ने उल्लेख छ। सर्वोच्चको न्यायाधीशले असल चालचलन हुन्जेल आफ्नो पदमा बहाली रहनेगरी सत्तरी वर्षको उमेरसम्म न्यायाधीशको पदमा काम गर्न सकिने औल्याइएको छ। पदमा बहाल रहन असल चालचलन अतिआवश्यक रहेको र न्यायालयको स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि अवकाशपछि पनि तलवी पदमा नियुक्ति नगरिने व्यवस्था गरिएको छ। न्यायाधीशको पदमा काम गरेर अवकाश लिएपछि पनि अन्य तलवी पदमा रहेर काम गर्ने आशा हुन्जेल न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र नहुन सक्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा यस्ता व्यवस्था गरिएका छन्।

बेलायतमा असल चालचलन नभएको आरोप लागेमा न्यायाधीशलाई लर्ड चिफ जस्टिस र लर्ड चान्सलर रहको दुई सदस्यीय समिति समक्ष पेस गरिने र त्यसबाट आरोप उपर सफाइ नभएमा पदबाट बाहिरिनुपर्नेसम्मको व्यवस्था छ। त्यस्तो आरोप लागेको व्यक्तिले न्यायिक गुनासो आयोग (जुडिसियल कम्प्लेन्ट्स कमिसन) बाट सफाइ लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

जापानमा उदारवादी न्यायाधीशहरू सन् २०११ सम्म पनि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न कठिन रहेको र जापानको सर्वोच्च अदालतले एकदमै थोरै कानुनको न्यायिक पुनरावलोकन गरेको औल्याउँदै न्यायालयको इतिहासमै सन् २०११ सम्म जम्मा आठवटा मात्रै कानुन असंवैधानिक ठहर गरेकोसमेत प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ।

हामीकहाँ न्यायालय अहिलेको अवस्थामा पुग्नुका अरू विविध कारणमध्ये एउटा कारण न्यायाधीश नियुक्ति प्रणालीमा रहेको गम्भीर त्रुटि पनि हो। न त परीक्षा दिनुपर्ने न चुनावै जित्नुपर्ने भएपछि हामीकहाँ न्यायाधीश बन्न व्यक्तिगत सम्बन्ध र शक्तिकेन्द्रलाई न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कर्मचारीले खुसी पार्नुपर्ने होड चलिरहेको छ। अमेरिका जस्तो मुलुकमा त भएका वैज्ञानिक पद्धतिहरूको दुरूपयोगको प्रश्न उठ्दा सुधारको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ भने हामीकहाँ खुल्लमखुल्लारूपमा शक्तिकेन्द्रलाई खुसी पार्दा मात्रै न्यायाधीश बन्ने गरेको तथ्यहरू बग्रेल्ती बाहिर आइसक्दा समेत नियुक्ति प्रणालीमा सुधार र पुनर्संरचनाको प्रयास थालनी नहुनु देश र जनताका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो।

न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ३ मा न्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्तिहरूको रोस्टर बनाउने व्यवस्था गरेको भए तापनि योग्य व्यक्तिहरू छान्ने कुनै परिपाटीको विकास नगरी शक्तिवालाहरूले आफ्ना भान्जा/भान्जी, साला/साली, भतिजा/भतिजी र आफ्नो विचार मिल्ने वा खानपानमा सहभागी भएका व्यक्तिहरूको नियुक्ति भइरहेको छ।

नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन नेतृत्वको वर्तमान आन्दोलनले न्यायालयमा सुधार अत्यावश्यक रहेको स्थापित गरिदिएको छ। त्यसैले संसारमा विकसित भएका राम्रा अभ्यासमध्येका वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन नगर्ने हो भने हाम्रो न्यायपालिकाले जनताको विश्वासिलो निकायका रूपमा काम गर्न सक्दैन। विभिन्नखालका प्रणाली अध्ययन गरेर न्यायालय सुदृढीकरण वा न्यायालय सुधार आयोग गठन गरी सो मार्फत न्यायालय सुधार ऐन जारी गरी नियुक्ति प्रणालीमा परीक्षा पद्धति अपनाउने वा अराजनीतिक व्यक्ति छनोटका लागि अमेरिकाको मिसिसिपी राज्यको नियुक्ति प्रणालीझैँ चुनावबाट न्यायाधीश छानिने पद्धतिमा जान आवश्यक छ। बाहिरबाटै इमान्दार व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिधै नियुक्ति गर्ने र निजको मातहतमा समग्र न्याय प्रणाली सञ्चालन गर्ने अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको मोडेलमा जान अब धेरै ढिलाइ गर्नुहुँदैन।

Sunday, November 28, 2021