आरक्षण    \

 

दलहरूको विद्यमान अभ्यास सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष आरक्षणबारे गरेको फैसलाको मर्म विपरीत देखिन्छ। १ पुस २०७७ मा गरिएको फैसलामा आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभई आवश्यकता केन्द्रित बनाए मात्र संविधानको मर्म अनुसार हुने भनिएको छ।

 

चिकित्साशास्त्रका एक विद्यार्थीले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले गरेको ७४ पृष्ठको फैसलाको पूर्णपाठमा आरक्षण सम्बन्धी नीति कानून पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई आदेश पनि दिएको छ।

 

फैसलामा अहिलेको आरक्षण प्रणालीले ‘तरमारा’ वर्गले फाइदा लिएकाले पुनरावलोकन गरी लक्षित वर्गमा पुर्‍याउन र जातभन्दा पनि मानव विकास सूचकाङ्क समेतलाई आधार बनाएर आरक्षणलाई ‘आवश्यक वर्ग’ मा पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न भनेको छ।