बालुवाटार जग्गा    /

 

लौ न, अहिले त यो कुरो पो आयो !

 

बालुवाटार, ललितानिवास जग्गा भूमाफियालाइ दिलाउन कमरेड माधवकुमार नेपालको मुख्य भूमिका थियो भनेर हामी अकिञ्चनले बुझेका थियौं। माधवकुमार नेपाल मात्र हैन, यो जग्गा भूमाफियाको हातपारिदिन यी तपसीलका महानुभावहरूले गर्नुभएको अथक प्रयत्नको बिवरण, तिथिमिति सहित् आयो त !

 

अकिञ्चनले बुझेको यत्ति हो।

बालुवाटार, ललितानिवासको सरकारी जग्गा, सेटीङ मिलाई भूमाफियाले आफ्नो नाममा गर्नलागेको देखेर सरोकारवालाहरू तथा त्यहाँका जनताले २०६० सालअगाडी अख्तियारमा धेरैओटा उजुरी दायर गरेका थिए। तर, त्यसबेला अख्तियारप्रमुख रहेका सूर्यनाथ उपाध्यायले भूमाफियाकै पक्षमा उभिएर मिति २०६०.०३.१८ गते ती उजुरीहरु सबै तामेलीमा राखि भूमाफियाहरूलाइ नै सहज गरिदिएका थिए। सूर्यनाथ उपाध्यायजी अख्तियारबाट बाहिरिएपछि सरोकारवालाहरू तथा स्थानीय जनता पुन उजुरी लिएर अख्तियार पुगे। सूर्यनाथ उपाध्यायपछिका आयोगका पछिल्ला पदाधिकारीहरूले ती उजुरीमा छानबिन, अनुसन्धान गर्न लगाए। अनुसन्धान गर्न लगाएपछि २०६३. १२. २२ गते ती जग्गा रोक्का राखियो। अख्तियारले छानबिन, अनुसन्धान गर्दा ती जग्गा सरकारी नै भएको प्रष्ट देखिएकोले ब्यक्तिका नाममा गर्न मिल्दैन भनेर आयोगले २०६४.०२.२० गते निर्णय गर्यो। अख्तियारको पछिल्लो आयोग भूमाफियाहरुको लागि सूर्यनाथ उपाध्याय जत्तिको सहज नभएपछि भूमाफियाहरु सर्वोच्चका न्यायाधीशतिर लागे। उनीहरूको रिट २०६४को रिट नम्बर १६२ मा दर्ता भएको थियो। उक्त रिट आउनासाथ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले उच्च प्राथमिकतामा राखेर, कत्ति बिलम्ब नगरी, फास्ट ट्र्याकबाट भूमाफियाकै पक्षमा फैसला गरिदिए। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाजी भूमाफियाकै पक्षमा उभिएको देखिएपछि अख्तियारले पुनरावलोकनको लागि निवेदन (२०६५ आरभी ०१४०) दियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीजी समेत् भूमाफियाहरूकै पक्षमा उभिएपछि २०६५. ०८. २० गते भूमफियाहरूकै दिग्विजय भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम केसी लगायत आफ्नो पक्षमा उभिएपछि सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन भूमाफियाहरूलाइ एकदमै सहज भैहाल्यो। त्यसपछि माधवकुमार नेपालजीहरूको साथ र सहयोग लिएर भूमाफियाहरूले आफ्नो नाममा लालपूर्जा बनाएको अध्याय त जगजाहेरै छ।