मेडियाप्रति मुनादी दृष्टिकोण 

-आनन्दराम पौडेल  

 

 

यो पङ्क्तिकारले आफैंले नजिकबाट देखेको र मनमा खट्किरहेको बिषय भएकोले, पुरानो भएपनि, ९ बर्ष अघिको एउटा स्थितिबाट बिषयप्रवेश गर्न चाहें। माघ ११ गतेको दिन थियो। हामी सुर्खेतमा थियौं। ‘दैलेखका २२ जना पत्रकारहरुले जिल्ला छाडे’ भनेर साँझ जव एफएमहरुले समाचार फुक्न थाले, तव मेरो एउटा भ्रम टुटेको थियो। त्यसअघिसम्म सम्बिधान र कानुनले ग्यारेण्टी गरेकोले मेडिया स्वतन्त्र छन् भन्ने भ्रम थियो। लोकतान्त्रिक सम्बिधान र कानुनलाइ फालेर आफ्नै एकलौटी कानुन लागु गरी दमन गर्ने घोषित तानाशाहको दमन र लोकतन्त्रको आवरणभित्र रहेर कानुनमा प्रेस स्वतन्त्रता देखाउँदै दमन गर्ने सर्वसत्तावादीको दमनवीच के फरक छ भन्ने प्रश्नपनि खडा भएको थियो। मेडियाले निर्वाध काम गर्नका लागि कानुनले स्वतन्त्रता दिएर मात्रै नपुग्ने रहेछ, कानुनभन्दा माथि बसेका सानाठूला ठालूहरुको कानुन-निर्देशनपनि पालन गर्नुपर्दोरहेछ। घोषित तानाशाही र छद्म तानाशाहीमा कुनचाहीं बढी भयावह होला, यो जिज्ञाशापनि उब्जेको थियो। त्यसबेला गृहमन्त्रीमा विजय गच्छेदारजी हुनुहुन्थ्यो। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजय गच्छेदारजीले जति-जति दैलेखमा सुरक्षा व्यवस्था मजवुत गरें भनेर फुक्नुभयो, त्यति नै पत्रकारहरु असुरक्षित र जनजीवन त्रशित हुँदै गएकोले उहाँको सुरक्षाव्यवस्था कस्तो र कस्का लागि रहेछ भन्ने छर्लङ्ग भएको थियो। अघिल्लो दिन प्रहरीले सुर्खेतदेखि २०-२२ओटा ट्रकमा राखेर व्यवस्थित तवरले दैलेख ओसारेका लडाकाहरुले गर्ने सुरक्षा योभन्दा अर्को हुनेपनि थिएन।

         कुनैपनि सरकारलाइ जति बढी सत्ताको मात लाग्छ, त्यत्ति नै उस्ले मेडियाको घाँटी निमोठ्न थाल्छ। सत्तारुढ हुनुअघिसम्म उस्ले जनताका कुरा गरिरहेको हुन्छ, तर जव सत्तामा पुग्छ तव उस्ले आफ्नो काम गर्न थाल्छ। हिजो जनताको माझमा गरेका आदर्शका कुरा र आज सत्तामा रहेर गरिने विपरीत कर्मले विरोधाभाशको ठूलै अन्तर खडा गर्छ। यही अन्तरलाइ छोप्न, ढाक्न र लुकाउनपर्ने भएकोले उस्ले सर्वप्रथम मेडियालाइ ठेगान लगाउनुपर्ने हुन्छ। ठेगानमा ल्याउन कलात्मक झुठदेखि प्रलोभन, धम्की र भौतिक आक्रमणलगायत सवै हथकण्डा अपनाइन्छ। अमेरिकाको नेतृत्वमा नेटोमा आबद्ध मुलुकहरुले इराकमाथि गरेको आक्रमणप्रति  अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरुले अन्धसमर्थन गरेका थिए। त्यो गरेको भन्दापनि गराइएको समर्थन थियो। सेनाले स्टिच गरेर दिएको समाचारलाइ जस्ताकोतस्तै प्रकाशन र प्रशारण गर्ने भएकाले त्यसबेला अमेरिकी रिपोर्टरलाइ नत्थि-पत्रकार भनिन्थ्यो। त्यस्ले पछि निकै ठूलो बहसको रुप लियो, र केही मेडियाले पश्चाताप पनि गरे। अबुगरिब जेलमा इराकी बन्दीहरुमाथि अमेरिकी सेनाले गरेको अत्याचारको समाचारलाइ नलुकाई प्रकाशन र प्रशारण गरेर गुमेको विश्वसनीयतालाइ क्षतिपूर्ति गरेको पनि देखियो। यही समाचारकै कारणले अन्तर्राष्ट्रिय जगत र मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले जानकारी पाए र घटनाको चौतर्फी निन्दा भयो। जस्को फलस्वरुप जर्ज बुस, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागु गर्ने मुलुकमा जान नसक्ने भए। यस घटनाले पनि मेडिया कति शक्तिसाली रहेछ भन्ने दर्शाउँछ। तन्त्रभित्रका दोष तथा सरकारका कमिकमजोरी र विचलनको बिषयमा हुने जनप्रतिकृयालाइ मेडियाले हजारौं गुना बढी तिब्र पार्न सक्छ। मेडियामा अन्तर्निहीत यी शक्तिलाइ वुझेरै सत्ता मेडियादेखि हच्केको हो।    

       मेडियाको बारेमा आजसम्मका  अभ्यास र सिद्धान्तले सरकारका नीति र कार्यशैलिलाइ अन्धसमर्थन गर्नुपर्छ भन्दैन। बरु सबै आयाम र पक्षलाइ समेटेर समाचार आओस् भनि सचेत नागरिकले अपेक्षा राखेका हुन्छन्। स्थापित भैसकेको सत्य केहोभने देशअनुसार राज्यव्यवस्था र सरकारका मोडेलहरु फरक-फरक हुन सक्छन्, तर मेडियाको मोडेल संसारभरी एउटै रहन्छ।   

      सफा नियतको सरकार भयोभने मेडियालाइ हस्तक्षेप नगरी राष्ट्रिय अभियानमा सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ। राज्यका नीतिनिर्माण गर्नुभन्दा पहिले मेडियामार्फत राष्ट्रिय बहस गराउन सक्छ। कुनैपनि बिषयमा जनताको भावना वुझ्न सक्छ। जनताको भावना वुझेर आफ्ना नीति, कार्यक्रम, निर्णय र कदमलाइ सच्याउन सक्छ। तर, यो नेपाल भन्ने देशको दुर्भाग्य के रह्योभने आजसम्म कुनैपनि सरकारको सदाशय मेडियाप्रति रहेन। वहुदलीयकालमा मेडियाले उठाएका बिषयबस्तुलाइ सरकारले ध्यान दिएकोभए सशस्त्र द्वन्द हुने थिएन। द्वन्दकालमा त सेना र प्रहरीले गरेका गम्भीर प्रकृतिका गल्ति र जघन्य अपराधलाइ प्रेसले समाचार बनाउन खोज्दा सुरक्षाफौजको मनोबल घट्छ भनेर बारम्बार निषेध गर्ने काम भयो। सरकारलाइ जनताको गुनासो नसुन्ने र जनताको भावनालाइ कदर नगर्ने रोग लागेकैले यो नेपाल भन्ने राष्ट्रले पाउनु गोता पायो, र यही ताल रहने होभने राष्ट्रले अझै लामो समय सफर गर्ने देखिन्छ।

       जनमुखी, असल सरकारले राष्ट्रिय अभियानमा मेडियाको सहयोग प्राप्त गरिरहेका हुन्छनभने सर्वसत्तावादी सरकारले मेडियालाइ सधैं दुश्मन देख्छ। कुत्सित स्वार्थ नभएको सरकारसँग मेडियासँग तर्सनपर्ने कारणपनि रहँदैन र लुकाउनुपर्ने बिषयपनि हुँदैन। एउटा लोकतान्त्रिक सरकार सधैं पारदर्शी हुन्छ। उस्ले अख्तियार गरेको बाटो, दिशा र चालेका प्रत्येक कदम बढीभन्दा बढी जनताले थाहा पाउन् भन्ने आकांक्षा राख्छ। यही आकांक्षा अनुसार सूचनाप्रवाह गर्न चौतर्फी ढोका खुला राख्छ, र मेडियाको लागि सहज वातावरण निर्माण गर्छ। तर, सर्वसत्तावादी सरकारले सधैं भजनकिर्तन मात्रै खोज्छ। सरकारको भजनकिर्तन गर्न मञ्जुर गरेकाभए त्यसबेला दैलेखका २२ जना पत्रकारले विस्थापित हुनुपर्दैनथ्यो।  

        पिछडिएको, अविकसित देशका सरकारको प्रवृत्ति आफ्ना गल्ति, कमजोरीलाइ लुकाउने र सामान्य उपल्व्धीलाइ अतिरञ्जित तवरले अतिशयोक्तिमा विस्तार गर्ने हुन्छ। त्यसैको पछिल्लो दिन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजय गच्छेदारजीले अत्यन्तै हल्का तवरले दैलेखबाट विस्थापित भएका पत्रकारहरु फर्के हुन्छ भनिरहँदा उहाँको छद्मभेषी र दोहोरो चरित्र नाङ्गिईरहेको थियो। त्यसो भनिरहँदा ती पत्रकारलाइ हत्या गर्न चाहने खुङ्खारहरुलाइ उहाँकै आदेशमा सुर्खेतदेखि प्रहरीले गाडीमा राखेर स्कटीङ गर्दै ल्याएको तथ्यलाइ दरीमुनि लुकाउनुभएको थियो। दैलेखका पत्रकारको सुरक्षाको चिन्ता लिने सिडिओ र प्रहरी प्रमुखलाइ रातारात हटाउनुभयो। प्रशासन र प्रहरीका नीतिमुखी अधिकृतहरुलाइ फालेर नेतामुखी अधिकारीहरु फिट गरिदिनुभयो। पत्रकारविरुद्ध यत्रो षडयन्त्र र सम्पूर्ण तैयारी सकेर तिनै विजय गच्छेदारजी, पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय कमिटिका तत्कालिन सभापतिको अगाडी ङिच्च दाँत देखाएर पत्रकारलाइ फर्कन आदेश गर्दैहुनुहुन्थ्यो। के त्यसबेला उहाँले पत्रकारलाइ ठेगान लाउने सम्पूर्ण व्यवस्था पूरा भयो, अब पत्रकार आए हुन्छ भन्न खोज्नुभएको थियो ?  उहाँले स्वच्छ र न्यायिक मनले भन्नुहुन्थ्योभने तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पत्रकार डेकेन्द्रको केस छानबिन गर्न अवरोध गरेकोमा आपत्ति जनाउनुहुन्थ्यो। सुर्खेतदेखि खुङ्खारहरुको हूल स्कटीङ गरेर ल्याई दैलेखका पत्रकारलगायत जनजीवनलाइ आतङ्कित पार्ने प्रहरी अधिकारीहरुलाइ कार्यवाही गर्नुहुन्थ्यो। पुलिसकै एसपीले स्कटीङ गरेर ल्याएका खुङ्खार हूलको कारणले गर्दा त्यसबेला दैलेखका पत्रिका र एफएम बन्द भएका थिए, यस्मा गृहमन्त्रीले लज्जावोध गर्नुहुन्थ्यो र पत्रकार महासङ्घका सभापतिसँग क्षमा माग्नुहुन्थ्यो।

नेपालका राज्यसञ्चालकहरू ९ बर्षअघि जति खुङ्खार थिए, अझैपनि त्यत्तिकै खुङ्खार छन् भनेर ३ बर्षअघि सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाजीले देखाउनुभयो। उहाँले त ऐन नै बनाएर मेडियालाइ च्याप्ने सनासो नै तैयार गर्नुभएको थियो। मेडियाकर्मी तथा बुध्दिजीविहरूको चर्को, निरन्तर दबावपछि मात्र पछि हट्नुभएको थियो। अहिले पनि प्रदेश सरकारहरूले मेडियालाइ मुठ्ठीभित्र राख्न नयाँ कसरत गरिरहेकै छन्।

      हाम्रा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्ति 'मुनादी' कालकै मनोविज्ञानले ग्रस्त छ। तराईमा 'मुनादी' शब्द सुनेको थिएँ। ६०-७०बर्ष अघिसम्म राजाज्ञा वा जिम्दारको सूचना जनतासम्म पु-याउने टीम हुन्थ्यो। त्यसैलाइ तराईमा 'मुनादी' भनिन्थ्यो। तराईका जनताको विचारमा आजका मेडिया त्यही 'मुनादी' को विकसित रुप हो। तराईका जनताको यो निर्दोष, सरल सोच होभने, हाम्रा नेताहरुले मुनादीकालकै सेवा खोज्नु कुत्सित हो। मुनादीकाललाइ उहिल्यै छाडेर मेडियाको रुप मात्रै हैन अन्तर्वस्तु, सार, चरित्र र गुण सवैमा आमूल परिवर्तन भैकेको छ। आज मेडियाले सत्तावानहरुको कार्यव्यवहारलाइ मात्रै प्रसार गर्दैन, सर्वसाधारणका प्रतिकृयालाइ पनि समेटिरहेको हुन्छ। यो यथार्थलाइ हाम्रा यी घाघ नेताले वुझेनन् होला भन्न सकिंदैन। नवुझ्नु स्वाभाविक होभने वुझेर वुझ पचाउनु घिनलाग्दो हो। सामान्य आलोचनासमेत् खप्ननसक्ने र तथ्य बाहिर ल्याउनैनहुने सरकार कस्तो होला ? बास्तविकतादेखि को तर्सन्छ ?  प्रश्नदेखि को तर्कन्छ ?  यी सबै प्रश्नको एउटै उत्तर हुन्छ - जस्को शब्द र कर्मका वीच इमान्दारिता छैन त्यही तर्सन्छ र तर्कन्छ।

       मेडियाको मुख थुन्योभने आफ्ना काला कर्तुतहरु छुप्छ भनेर मुर्ख सरकारले सोच्छ। बुद्धिमान सरकारले स्वतन्त्र मेडियालाइ व्यवस्थाकै सेफ्टीभल्ब ठानेको हुन्छ। जसरी शरिरभित्रका विकारलाइ निस्काशन गर्ने व्यवस्था हुन्छ र घरमा भेन्टिलेसन र ड्रेनको व्यवस्था हुन्छ, त्यस्तै राज्यव्यवस्थामा आलोचना र टिप्पणिको लागि स्पेस राखिएको हुन्छ। स्वाभाविक तवरमै यो स्पेसमा मेडियालाइ राखिएको हो र व्यवस्थाको अभिन्न अङ्ग भएकोले नै यसलाइ चौथो अङ्ग भनिएको हो। सरकारलाइ सुटुक्क एउटा कुरा भनिदिउँ, "आफ्नै अङ्गलाइ धेरै नङ्याकुँ है, आफ्नै श्वासनलि दबिएला !”

ट्विटर :  @AnandaRamPoudel

शनिवार, मार्च 05, 2022