सरकारी जग्गा ब्यक्तिका नाममा    \

 

पञ्चायतकालमा जोगाएर राखिएका सहरका सार्वजनिक जमिन पनि अनेक दाउपेचबाट बेचबिखन गरिन थालियो। त्यसैको एउटा र पछिल्लो उदाहरण कञ्चनपुरमा देखा पर्‍यो।

तत्कालीन महेन्द्रनगर विकास समितिका विभिन्न समितिका पदाधिकारीले अनेक प्रपञ्च रची ५ सय ७२ बिघा जग्गा बिक्री गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फेला पार्‍यो। त्यस विषयमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर पनि गरिसकेको छ। त्यतिका जमिन बेचबिखनमा संलग्न रहनेहरू १ सय ११ जना छन् भन्ने अख्तियारको मुद्दामा बनाइएका विपक्षीको संख्याले देखाउँछ। ५ सय ७२ बिघा जमिन चानेचुने सम्पत्ति होइन। एक धुर पनि बेचेर नोक्सान पुर्‍याउनु आफैंमा भ्रष्टाचार हो। पाइँदैन। अख्तियारले यो विषयमा ३२ करोडको भ्रष्टाचार भएको भनेको छ। त्यो केवल नगदी मूल्य हो, यसको प्राकृतिक मूल्य मापनै हुन सक्दैन। महेन्द्रनगर विकास समितिको जग्गा सुरुआतका बेला ६ सय ३८ बिघा ६ कट्ठा ८ धुर थियो। अहिले ६६ बिघामात्रै बाँकी छ। यतिबिघ्नको हिनामिना भ्रष्टाचारको पराकाष्ठै हो।

 

जसै प्रजातान्त्रिक समयमा आएर दलीय नियुक्ति हुन थाल्यो तसै भ्रष्टाचार मौलायो। महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा बेचबिखन अवैध तवरले हुँदाका पदाधिकारी राजनीतिक नियुक्तिवाला नै हुन्। दलहरूले समितिलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने र समितिका सम्पत्ति दल र व्यक्तिको शुभलाभमा प्रयोग गर्नेखालको भ्रष्टाचारको एउटा नजिरमात्रै हो महेन्द्रनगर। समितिका तीनजना अध्यक्ष पल्टु राना, कान्तुराम पनेरू र गोपाल रसाइली सबै महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा अवैध बिक्री प्रकरणमा मुछिएका छन्। उनीहरूमाथि मुद्दा लागेको छ।

Tuesday, April 26, 2022