निर्वाचन आयोगका खेलाँचि        \

 

निर्वाचन आयोगले गत माघमा दल दर्ताका लागि आह्वान गर्‍यो। ८० दलले निवेदन दिए। निवेदन दिने सबै दललाई आयोगले दर्ता त गर्‍यो। तर, अनोठौ निर्णय सुनायो। ‘मान्यता प्राप्त (राष्ट्रिय दल)लाई मात्रै रोजेको चुनाव चिह्न’ दिने। आयोगको यो निर्णयको राजनीतिक तहबाटै विरोध भयो। आयोग आफ्नै ‘अदूरदर्शी’ निर्णयबाट पछि हट्यो। सबै दलका चुनाव चिह्न राखेर आयोगले नमुना मतपत्र पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। आयोगको उक्त निर्णय संविधानको मर्म र भावना विपरीत थियो। अर्कोतिर, दल दर्ता गर्न जाँदा नै पार्टीको झन्डा, चुनाव चिह्न, विधान र पार्टीका संरचना आयोगमा पेस गर्नुपर्छ। सबै प्रक्रिया र कागजात प्रमाणित गरेरै आयोगले दल दर्ता गर्छ। आफैंले स्वीकार गरिसकेको चुनाव चिह्नपछि चुनाव लड्ने बेला उक्त पार्टीलाई ‘दिन्न’ भन्ने आयोगको निर्णय ‘अर्घेल्याईं’ मात्रै थियो।

आयोगले अर्को पनि अदूरदर्शी निर्णय गर्‍यो। ६ वटा महानगरपालिकामा ज–जसको उम्मेदवारी पर्छ, उसको मात्रै चुनाव चिह्न राखेर मतपत्र छाप्ने। उक्त निर्णयमा राजनीतिक ‘गन्ध’ देखिएको भन्दै आयोग नेतृत्वको आलोचना भयो। आयोग यो निर्णयबाट पनि ‘बहादुरी साथ’ पछि हट्यो। सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग पुर्‍याउन आयोगले यस्तो निर्णय गरेको आरोप खेप्नुपर्‍यो। उम्मेदवारको चुनाव चिह्न मात्रै राख्दा गठबन्धनको मत एकै ठाउँ पर्ने, मत बदर नहुने र गठबन्धनलाई चुनाव जित्न सहज हुने विश्लेषण गरिएका थिए। एमाले र अरू केही दलले यसको तीव्र विरोध गरेपछि आयोग निर्णयबाट पछि हटेको थियो। आफैंले बोलेको कुरा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आयोग नेतृत्वको दूरदर्शिता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। आफ्ना निर्णयबाट आयोग पछि हटेका अरू पनि थुप्रै उदाहरण छन्। गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार दिँदा पनि पदाधिकारीमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने निर्देशन आयोगले जारी गर्‍यो। तर, आफ्नो निर्णयमा २४ घण्टा पनि टिक्न सकेन।

Thursday, May 5, 2022