न्याय            \

ईमेलदेखि वडासम्ममा जाहेरी दिन पाउनुपर्छ

 

आफूलाई अन्याय परेको अवस्थामा न्यायिक उपचारका लागि सम्बन्धित निकायमा समयमै याचिका दायर गरिसक्नुपर्ने कानुनले व्यवस्था गरेकोे (हदम्याद) मुद्दा दायर गर्न तोकिएको निश्चित समयावधि हो । यसका अतिरिक्त अपराधसँग सम्बन्धित प्रमाणहरूको उपलब्धता, तिनको परीक्षण, विश्लेषण र सुरक्षाको सवाल पनि हो। आरोप लगाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसलाई स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूबाट पुष्टि गर्दै आरोपितलाई दण्डित गर्नु र पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्यायले आश्वस्त गर्नु नै फौजदारी न्यायको मूलभूत उद्देश्य र मान्यता हो ।

 

पीडितको न्याय पाउने हक र आरोपितको स्वच्छ सुनुवाइको हकलाई न्यायशास्त्रमा समान महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ र न्याय प्रणालीले त्यसको प्रत्याभूति गरेकै हुनुपर्छ। मुद्दाको विषयवस्तु र गम्भीरताको आधारमा मुद्दापिच्छे कानुनमा फरकफरक समयावधिको व्यवस्थासहितको हदम्याद तोकिएको हुन्छ। अन्यायमा परेको व्यक्तिले बिनाविलम्ब न्यायको खोजी गर्छ। चोट लागेको छ भने चोट लाग्नेबित्तिकै स्वतः ऐया भनिन्छ भन्ने मान्यताले नै हदम्यादको औचित्य पुष्टि गर्छ।

 

मुद्दाको त्रासको तरबार नागरिकको टाउकोमा राज्यले अनिश्चितकालसम्म झुन्ड्याइरहन पाउँदैन भन्ने मान्यतामा पनि हदम्यादको प्रसङ्ग जोडिएको हुन्छ। हदम्यादलगायतका प्राविधिक कारणले दोषीले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन भन्ने यथार्थलाई पनि नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । त्यसैले कानुनमा निर्धारित हदम्यादमा पनि हदम्याद विस्तारको प्रावधान पनि कानुनमै राखिएको हुन्छ । नाबालक अवस्थाको व्यक्तिमा भएको कसुरका लागि उसका अभिभावक वा संरक्षकका तर्फबाट उजुरी गर्न सक्ने वा आफैँ बालिग भएपछि बालिग भएको मितिदेखि मात्र हदम्याद गणना गर्ने गरिन्छ।

 

यो प्रावधान अशक्त र असमर्थ अवस्थाका व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुन्छ। मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिको हकमा उपचारपछि निको भएको अवस्थाबाट हदम्याद सुरु हुन्छ भने विदेशमा रहेको व्यक्तिको हकमा स्वदेश फर्केपछिको मितिदेखि मात्र हदम्यादको गणना गर्ने गरिन्छ। अपहरण, कब्जा वा नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिको हकमा त्यस्तो नियन्त्रणको अवस्थाबाट मुक्त भएपछि मात्र उसको हकमा हदम्याद सुरु हुन्छ । कानुनमा यस प्रकारको व्यवस्था गर्नुको पछाडि अन्यायमा परेको व्यक्ति न्यायिक उपचार खोज्ने अवसरबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने हो।

 

अपराधको अनुसन्धानमा प्रमाणको उपलब्धता सहज रहोस् र अभियोजन प्रमाणमा आधारित बनोस् अनि अदालतबाट प्रमाण र कानुनको आधारमा दोषीलाई दण्ड दिन सकियोस् भन्ने हो। दोषीलाई दण्डित गरिँदा दोषीले गरेकोे अपराध कर्मको प्रायश्चित अनुभूत गरोस्, पीडिततले क्षतिपूर्तिसहित न्याय प्राप्तिको महसुस गरोस्, समाजका अरू व्यक्तिहरूले त्यसबाट शिक्षा लिऊन् र अपराधकर्मबाट आफूलाई अलग्गै राखून् भन्ने नै फौजदारी न्यायमा दण्डको सिद्धान्त हो। जबर्जस्ती करणी जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा प्रचलित कानुनमा भएको एक वर्षको हदम्याद बढाउनुपर्छ भन्ने बहसले पछिल्लो समय चर्चा पाउने गरेकोे छ। हदम्याद बढाउनुपर्छ भन्दा दिइएको हदम्याद के कारणले अपर्याप्त छ ? भन्नेतिर बढी जोड दिनुपर्छ।

 

१ वर्षसम्म कसैले कसैलाई बन्धक बनाएर यौन शोषण गर्‍यो भने बन्धकबाट मुक्त भएको मितिले थप हदम्याद गणना हुन्छ। अशक्त अवस्था भई उपचार गर्नुपर्ने हो भने त्यसपछि मात्र उसको हकमा हदम्याद सुरु हुन्छ। नाबालक हो भने बालिग भएपछि मात्र हदम्याद सुरु हुन्छ वा उसको अभिभावकले सुरुमै उजुरी गर्न सक्छ।घटनाको लगत्तैको उजुरीले प्रमाणको ताजगीलाई मजबुत बनाउँछ भने विलम्बको उजुरीले परिणामको प्राप्तिलाई दुरुह बनाउँछ। उजुरी गर्नु मात्र सफलता होइन । उजुरीलाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु उजुरीको उपादेयता हो ।

 

उजुरीका लागी सम्बद्ध कानुनमा भएको हदम्यादको विस्तार गर्दा घटनास्थलबाट तत्काल प्राप्त हुन सक्ने प्रमाणको लोपको अवस्थालाई विस्तारित हदम्यादले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ? त्यसतर्फ पनि विधिकर्ताको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ। विश्वमा जबर्जस्ती करणी जस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसुर अपराधमा उजुर गर्ने हदम्याद नै नभएका कानुन भएका देशहरू पनि छन् भने १ वर्षभन्दा कम समय अवधिका हदम्यादको कानुन भएका देशहरू पनि छन्, तैपनि त्यहाँ पनि न्याय विवादित छ । हदम्यादले मात्र न्याय सुनिश्चित गर्दैन। हदम्यादले न्याय परास्त गर्नुहुँदैन भने अपराधलाई अनिर्णित अवस्थामा लामो समयसम्म अल्झाइरहनु पनि हुँदैन। त्यसको समयोचित निदान हुनै पर्छ ।

 

जाहेरी अपराधको नितान्त पहिलो सूचना हो । जाहेरी दर्ता गर्न नै ठूलो युद्ध जितेको महसुस गर्नुपर्ने जस्तो प्रकृतिको प्रवृत्तिलाई सुधार गरौँ । जाहेरी प्रहरीमा मात्र होइन, सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरूमा पनि सहज तरिकाले दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरौँ । गम्भीर प्रकृतिका कसुर अपराधमा जाहेरी सम्बन्धित व्यक्तिले मात्र होइन, देख्ने–सुन्ने–जान्ने जेसुकैले पनि दर्ता गर्न सक्ने गरौँ । जाहेरी दिन स्वयं सशरीर उपस्थित हुनु नपर्ने गरी अनलाइन, ईमेल, भ्वाइसमेलबाट पनि दिइएको अपराधको सूचनालाई ग्रहण गर्ने पद्धतिको विकास गरौँ। अन्याय गर्नुहुँदैन र अन्याय सहनु पनि हुँदैन भन्ने भावलाई सबैले मनन गरौँ । चोट लाग्दा दुख्नेले तुरुन्तै ऐया गर्छ।

 

सोची, सम्झी पछि ढिलो गरी ऐया गर्दा घाउको दुखाइमा सन्देह पैदा हुन्छ । कानुनप्रतिको दृष्टिकोण समग्रतामा आधारित हुनुपर्छ, घटनापिच्छेको फरक दृष्टिकोणले कानुनप्रतिको भ्रम अरू बढ्ने जोखिम रहन्छ । यसतर्फ विधि निर्माता विधायकहरू बढी गम्भीर हुनुपर्छ । प्रचलित कानुन जे छ, मान्नु त सबैले पर्छ तर मान्नुभन्दा पहिले कानुन जान्नु पनि पर्छ । कानुन जान्नु र मान्नु दुवै नागरिकको कर्तव्यभित्रै पर्छन् ।

मङ्गलवार, मे 24, 2022