द्वन्दकालका पीडा            \

 

शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको निरूपण र राष्ट्रिय समाधान खोजिएन। परिणामका रूपमा यो विषय जबर्जस्त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्धा बन्दै गयो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको सन् २०१२ को नेपालसम्बन्धी द्वन्द्व प्रतिवेदन, मानव अधिकार समितिमा परेका युद्ध अपराधसम्बन्धी घटना र सिफारिसहरू तथा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर २०११, २०१५, २०२१) मा नेपालमाथि उठेका संक्रमणकालीन न्यायका प्रश्नहरूले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा न्याय अवरोध गर्ने राष्ट्रका रूपमा दर्ज भएको छ।

योजनाबद्ध र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका घटनामा विनाअनुसन्धान मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न सेना, प्रहरी र प्रशासकका नाटकीय बनावटी जवाफका आधारमा मुद्दा खारेज गर्ने तथा युद्धकालका गैरन्यायिक हत्यालाई अनुमोदन गर्ने तत्कालीन सर्वोच्च अदालतलाई कसरी समीक्षा गर्ने?

 

युद्धकालमै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश कदम र राज्य आतंकलाई अवैध भन्न नसक्ने अदालत तथा राज्यले औपचारिकरूपमै टाउकाको मूल्य तोक्दा मौन बस्ने तत्कालीन नेपाल बार एसोसिएसनलाई कसरी हेर्ने? द्वन्द्वोत्तर शान्तिकालमा व्यक्ति र संस्थाका भूमिका फेरिए होलान तर हाम्रो समय र इतिहासले यी प्रश्नको जवाफ खोजिरहेकै छन्।