माओवादी हिंसाबाट पीडितलाइ न्यायबाट बञ्चित गर्ने प्रपञ्च            \

 

यसैबीच, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको गतिरोध हटाउने क्रमको सुरुवात गर्ने हेतुले कानुन संशोधन गर्न तयार रहेको सन्देश दिनुभएको थियो। कानुन संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्न गत चैत्रमा नियुक्त नयाँ कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीको प्रत्यक्ष सहभागितामा सातै प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा परामर्शहरू आयोजना गरिएका थिए। 

 

परामर्शको आयोजना गर्नुलाई कानुन मन्त्रालयले निकै ठूलो उपलब्धीका रूपमा अथ्र्याउन खोजेको थियो। तर परामर्शमा सरोकारवालाको सारभूत सहभागिता भने सुनिश्चित गरेको थिएन। असार २० गते सकिएको परामर्शको अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको पनि छैन। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, इन्द्रप्रसाद अर्याल, महामुनिश्वर आचार्य, राजन कुइँकेल, बद्रीप्रसाद भुसाल, सूर्यबहादुर अधिकारी तथा लेखक स्वयम्ले परामर्शका क्रममा र त्यसपछि कानुन मन्त्रालयमा अभिलेख हुने गरी चौबीस बुँदे सुझावपत्र पेश गरेका थियौं। सरोकारवालाका सुझावलाई इमान्दारीपूर्वक प्रतिवेदनमा सामेल गर्ने सम्बन्धमा न्यूनतम जवाफदेहिता पनि निर्वाह गरिएन। 

परामर्श प्रतिवेदनमा अभिलेखबद्ध भएका विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने पूर्वघोषित प्रतिबद्धता विपरीतको काम कानुन मन्त्रालयबाटै भयो। कानुन परिमार्जनका नीतिगत आधार सार्वजनिक नगरी अपारदर्शी रूपमा संशोधन विधेयक मस्यौदा गरियो। परामर्श कार्यक्रम सरोकारवालाको आँखामा छारो हाल्ने प्रपञ्च मात्र रहेको देखियो। अर्थात् अर्थपूर्ण परामर्शका न्यूनतम पूर्वशर्त पनि पूरा गरिएन। नेपाल मानव अधिकार संगठन, द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल तथा अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितको राष्ट्रिय सञ्जालका विज्ञप्तीहरूले पनि सो कुरा स्पष्ट गरेका छन्। 

 

विधेयक मस्यौदाको प्रक्रियामा परामर्शको अन्तिम प्रतिवेदनलाई समावेश नगरिएको हुँदा कानुन मन्त्रालय स्वघोषित न्यूनतम दायित्वबाट नै विचलित भएको देखियो। मस्यौदा विधेयकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अन्य सरोकारवालाको राय सुझाव लिई अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा त्यस प्रक्रियामा पूर्णतः बन्देज लगाइयो। परामर्शलाई निषेध गर्ने रणनीति अनुरूप समय अभाव भन्ने बनावटी आधार देखाइयो। यसप्रकार, रणनीतिक चातुर्य अपनाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक तयार पारी गत असार ३१ गते एकाएक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरियो। 

 

संसद्मा दर्ता भएको विधेयक अत्यन्तै निराशाजनक छ। विधेयकले लगभग सबै पीडकलाई वैधानिक वा व्यावहारिक रूपमा फौजदारी दायित्वबाट पूर्ण उन्मुक्ति दिलाउने रणनीति अख्तियार गरेको बुझ्न कठिन छैन। युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध र नरसंहार उन्मुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका अपराधलाई आयोगको क्षेत्राधिकारमा पारिएको छैन। साथै, सशस्त्र व्यक्तिमाथि भएको जस्तोसुकै क्रुर प्रकृतिको अपराध नै किन नहोस्, वैधानिक उन्मुक्ति दिइएको छ। 

 

व्यक्ति हत्या, अंगभंग, अपांग बनाउने कार्य, यातना, यौनजन्य हिंसा, अपहरण तथा शरीर बन्धकजस्ता अपराधलाई समेत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषाबाट बाहिर पारी हदम्यादको आधारमा उन्मुक्ति दिने, मेलमिलाप गराउने वा क्षमादान दिने अवस्था छ। जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्य, क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाभित्र पारिएको भए पनि हदम्यादका कारणबाट उन्मुक्ति पाउने देखिन्छ। किनकि यस्ता अपराधमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था विधेयकले गर्न सकेको छैन। द्वन्द्वकालीन वेपत्ता, यातनाका वारदातलाई समेट्ने गरी भूतलक्ष्यी व्यवस्था पनि गरिएको छैन। 

 

जहाँसम्म क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको कार्यलाई गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाभित्र पारिएको छ, यसमा पनि यदि आयोगले व्यक्तिको हत्या हुँदा क्रुर यातना दिएको वा निर्ममता देखाएको ठहर गरेन भने मेलमिलाप वा क्षमादान योग्य हुने नै भयो। क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको ठहर भएका घटना पनि महान्यायाधिवक्ताले अभियोजनका लागि सिफारिस गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। दशकौंअघिका कतिपय हत्याको वारदातमा समेत अभियोजन गर्न हदम्यादको तगारोले छेक्न सक्ने सम्भावना कानुनतः देखिन्छ।   

देखाउनकै लागि भए पनि कथमकदाचित कुनै वारदातको सम्बन्धमा फौजदारी मुद्दा चलेमा पनि आयोगले तयार पारेको मिसिल प्रमाणको कानुनी तथा वस्तुगत कमीकमजोरीका कारणबाट आरोपित पक्षले सफाइ पाउने आधार पर्याप्त रहन सक्छन्। किनकि आयोगले गरेको सिफारिसका अतिरिक्त प्रचलित फौजदारी कार्यविधिबमोजिम थप अनुसन्धान गरिने कुरा विधेयकले निर्देशित गरेको छैन। अर्थात् फौजदारी मुद्दाको मिसिल प्रमाण तयार गर्न आवश्यक पर्ने प्रक्रियाका बारेमा विधेयक पूर्णतः मौन छ। अर्काेतर्फ, दोषी ठहर भएमा पनि प्रचलित कानुनले तोकेकोभन्दा घटी सजाय गरिने भनिएको छ। जतिसुकै न्यून सजाय पनि तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विशेष अदालतले फौजदारी दायित्वबाट पूर्ण उन्मुक्ति दिने वा अन्य जस्तोसुकै फैसला गरेमा पनि सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने कुरा सुनिश्चित गरिएको छ। 

 

सारमा भन्नुपर्दा, संशोधन विधेयकसम्बन्धी परामर्श, मस्यौदा निर्माणदेखि संसद्मा विधेयक पेश गर्दासम्मको चरणमा कानुन मन्त्रालयले पीडित तथा सरोकारवालाप्रति आफ्नै पूर्वघोषित प्रतिबद्धता विपरीत विश्वासघात गरेको सजिलै देख्न सकिन्छ। मूलतः पीडक पक्षलाई फौजदारी दायित्वबाट पूर्ण उन्मुक्ति दिलाउने रणनीतिक उद्देश्यअनुरूप विधेयक तर्जुमा भएको पुष्टि हुन्छ।

आइतवार, जुलाई 24, 2022