भारतनिर्मित लम्पसारवादीहरू         \

 

खास गरी माओवादी हत्या–हिंसाकालमा र त्यसपछि उनको नेतृत्वमा पहिलो सरकार निर्माणका लागि भारतको संस्थापनले खुलेर दिएको सहयोगका लागि दाहाल भारतप्रति निःसर्त अनुगृहीत रहनुपर्छ भन्ने आग्रह र अपेक्षामा उनी खरो उत्रन नसकेको गुनासो दिल्लीको छ । कांग्रेस आईको पालादेखि साउथ ब्लकमा निर्णायक रहेकाहरू प्रश्न गर्छन्, ‘माओवादी द्वन्द्वको पटाक्षेप नै के हुन्थ्यो त्यो छोडिदिऊँ, त्यतिबेला भारतले संरक्षण नदिएको भए के उनी जीवित रहन्थे ?’

अलि नमीठो विषय हो । तर, ल्युटन्स दिल्लीका ‘एलिट’ गफमा दाहालको मानवीय संवेदनाको स्तरका बारेमा पनि बाक्लै चियोचर्चो हुन थालेको छ । उनका पुत्र प्रकाशको देहान्त हुँदा प्रधानमन्त्री मोदी आफैंले फोन गरेर समवेदना दिएका थिए । उनी अमेरिका भ्रमणमा जाँदा त्यहाँ उनलाई सम्भावित गिरफ्तारीबाट बचाउन पत्नी सीताको उपचारको मानवीय पक्ष देखाएर भारतले कूटनीतिक ‘लबिइङ’ समेत गरिदिनुलाई दाहालले अपहेलना गरेको तर्क भारतीय कूटनीतिक वृत्तमा छ । भारतीयहरूको गुनासोको मूल चुरोमा, माओवादी विध्वंस सुरु गर्दा र त्यो उद्देश्यहीन हिंसालाई राजनीतिक कलेबर लगाइपाउन दिल्लीको तत्कालीन सत्तासँग उनले गरेको तर अहिलेसम्म रहस्यको गर्तमै रहेको सौदाबाजी छ । एकअर्काले केके वाचा वा सर्तनामा गरे र केके कुरामा धोका दिए भन्ने जानकारी आम नेपालीलाई छैन । नेपालमा त्यसलाई उस्तो वास्ता नगरिए पनि संस्थागत स्मरण दर्बिलो भएको दिल्लीले ती कुरा अक्सर उधिनिरहनु आश्चर्य होइन । खास गरी, बेइजिङको पहलमा भएको नेकपा निर्माणमा सहजै सहभागी भएकामा दिल्लीले दाहाललाई हदैसम्मको ‘बैगुनी’ मानेको छ । यसले दाहाल र दिल्ली दुवैलाई आशंका र अविश्वासको ठाउँ दिएको छ । त्यसको छाया नेपाल–भारत सम्बन्ध र अबको सत्ता गठबन्धनको राजनीतिमा यो वा त्यो स्वरूपमा प्रत्यक्ष पर्ने देखिन्छ ।

विदेशमन्त्री सुब्रहमन्यम जयशंकर छन् । उनको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण धेरै हदसम्म उनका पिता कृष्णस्वामी सुब्रहमन्यमले निर्माण गरिदिएको ‘सुरक्षा चासो’ को अवधारणाबाट निर्देशित देखिन्छ । भारतकै सुरक्षा रणनीतिका अहिलेसम्मका प्रखर भाष्यकार मानिएका कृष्णस्वामीले लेखेको चर्चित पुस्तक ‘इन्डियन सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभस (१९८२)’ सायद धेरैले पढेका छन् । त्यसमा लेखिएको छ- ‘के कुरामा हाम्रा छिमेकीहरूसँग सम्झौता गर्न सम्भव छ र छैन भन्नेबारे भारतको प्रस्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा (सार्वभौम) मुलुकहरू निःसन्देह बराबर हुन् तापनि के पनि बुझ्न आवश्यक छ भने संसारको जनसंख्याको सात भागको एक भाग मानिस बसोबास गर्ने भारतको सुरक्षा चासोलाई त्यसको सानो अंश बराबर मात्र जनसंख्या भएका मुलुकहरूसँग यथार्थपरक रूपले दाँज्न सकिँदैन । उनीहरूले आफ्नो ठूलो छिमेकीबाट कस्ता खालका छुट (कन्सेसन्स) को जायज अपेक्षा गर्न सक्छन् र के अपेक्षा गर्न सक्दैनन् भन्ने भारतले आफ्ना छिमेकीहरूलाई प्रस्ट पार्न जरुरी छ । भारतको सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने कुनै पनि प्रस्तावलाई प्रस्टसँग खारेज गरिदिनुपर्छ, र नेपालको शान्ति क्षेत्र र तटस्थताको प्रस्ताव यस्तैमध्येको एक हो (पृष्ठ २२२) ।’