चोलेन्द्रको बयान       \

 

Nepal Press लगायत धेरै अनलाइनहरूमा भर्खरै प्रकाशित भएको यो तात्तातो खबर -

संसदीय समितिमा उपस्थित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले महाअभियोग सिफारिश समितिले लिखित प्रश्न सोध्नुअघि सत्ता गठबन्धनका बारेमा, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूका बारेमा तथा बार पदाधिकारीका बारेमा भित्री तथ्यहरूको खुलासा गरेका छन्।

चोलेन्द्र शमशेर राणाले समितिसमक्ष उपस्थित भएर रेकर्ड गराएको बयानका आधारमा कतिपय न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने आधारसमेत तयार भएको छभने सत्ता गठबन्धनले न्यायपालिकासँग सौदाबाजी गरेर परमादेश गराएको खुलासासमेत भएको छ ।

राणाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराई मुछिएको (अझ त्यो काण्डमा मुख्य नाइके नै माधवकुमार नेपाल देखिएको) बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको मुद्दामा माधवकुमार नेपालविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइनुपर्ने भनि मुद्दाको फैसलाको मिति तोकिएपछि आफूमाथि महाअभियोग लगाइएकोसमेत खुलासा गरेका छन्।

राणाले २०७८ असार २८ गतेको फैसला सौदाबाजीमा आएको स्वीकार गरेका छन्। उनले परमादेशबाट केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने फैसला गर्दा केही न्यायाधीशहरुलाई आश्वासन दिइएको बताएका छन् ।

जुन सम्वैधानिक इजलाशले परमादेश जारी गरेको थियो, त्यही इजलाशका अध्यक्ष रहेका राणाले असार २८ को फैसलाका सन्दर्भमा न्यायाधीशहरुलाई आश्वासन दिइएकोमा आफू प्रस्ट रहेको बताएका छन् । इजलाशमा उनीसहित दीपक कार्की, मीरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडा थिए ।

सोही आश्वासनअनुसार दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन आफूमाथि महाअभियोग लगाइएको राणाको भनाइ छ । मीरा खड्कालाई परमादेशबापत थप चार महिना जागिर थमाइएको थियो । राणाको यो बयानसँगै असार २८ को फैसलामाथि मेडियाले १० सिरिजमा उठाएका प्रश्नहरुको सत्यता पुष्ट्याईं भएको छ।

राणाले उठाएको अर्को गम्भीर विषय भनेको नेपाल बार र सर्वोच्च बार एसोशियसनका पदाधिकारीको भ्रष्ट चरित्रको बारेमा पनि छ । तत्कालीन बार पदाधिकारीले उनीसँग न्यायाधीश र मुद्दामा बार्गेनिङ गरेको खुलासा गरेका छन्।

तत्कालीन बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेलले उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा भाग मागेको दाबी राणाले गरेका छन् । पौडेलको न्यायाधीश हुने योग्यता नपुगेकाले आफूले काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले मुद्दामा सेटिङ गर्न खोज्दा नमानेको पनि राणाले बताएका छन् ।

राणाले समितिसमक्ष दिएको बयानको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो बालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दा फैसला। राणाकै इजलाशमा अन्तिम सुनुवाई भएर बालुवाटार जग्गा प्रकरणको फैसलाको मिति तोकिएको थियो। बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने काण्डमा माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई पनि जेल जाने डरले फैसलाअघि नै महाअभियोग लगाइएको राणाले प्रष्ट्याएका छन्।

यसले भविष्यमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ठूला नेता मुछिएको अवस्थामा कुनै पनि न्यायाधीशले फैसला गर्ने आँट गर्न सक्दैन भन्ने सिद्ध गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ।

बुधवार, अगस्त 31, 2022

( nepalpress लगायत अनलाइनहरूमा प्रकाशित छ।)