प्रश्न छलेर र दरीमुनि लुकाएर

-आनन्दराम पौडेल

इतिहासको लामो कालखण्डभरी सधैं प्रश्नहरु यथावत रहन्छन्, केवल उत्तरमात्र फेरिईरहेका हुन्छन्। तर, नेपालमात्र यस्तो अपवाद भयो जहाँ उत्तर पनि फेरिएनन्। २७-२८ बर्षदेखि नेपाली जनताले जिज्ञाशा राखिरहे, तर जहिलेपनि प्रश्नलाइ दरीमुनि लुकाइयो। नमुनाको लागि जनताका जिज्ञाशा यस्ता थिए। २०४५-०४६ सालमा भारतले नेपाललाइ १३ महिना नाकाबन्दी गर् यो। जनता सकसमा थिए। राष्ट्र नाकाबन्दीबिरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहेको थियो। तर, जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरु, विशेषगरी नेपाली कांग्रेसले नाकाबन्दीको विरोध गरेन, नाकाबन्दीकै पक्षमा उभियो। त्यसबेला नेपाली जनताले चीनको उदाहरण दिएर नेकाका नेताहरुसँग प्रश्न गरेका थिए। सन १९४६ तिर चीनमा क. माओत्से तुङको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट पार्टीले व्यवस्थाबिरुद्ध क्रान्ति छेडेको थियो र क्रान्ति उत्कर्षमा पुगेको थियो। ठीक त्यही बेलामा जापानले चीनलाइ घेराबन्दी गरेर घुँडा टेकाउन खोज्यो। माओले क्रान्ति स्थगित राखे र बाह्यशत्रुबिरुद्ध लड्न च्याङ काई शेकलाइ मद्दत गरे। यही उदाहरण अगाडी सारेर त्यसबेला प्रकाश कोइरालालगायत एउटा समूहले नाकाबन्दीको विरोध गर्ने प्रस्ताव पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमै राखेका थिए। भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने अभियान चलाएबापत प्रकाश कोइरालालाइ किनारा लगाइयो।

नेपाली लेण्डुपहरुले उत्तरतर्फका नाका खोल्न अड्काएको प्रसङ्ग कोट्याउँ। २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको चीन भ्रमणका बेला बझाङ्गको चैनपुर-उरै भन्ज्याङ्ग हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ताख्लाखार (ताक्लाकोट) जोड्ने सेती राजमार्ग निर्माणमा सहमति भएको थियो । तातोपानी-खासा तथा रसुवा-केरुङमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पोर्ट बनाइदिन चीनले धेरै बर्षअघि प्रस्ताव गरेको थियो। त्यस्तै, सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का-दिनगिरी नाका, ताप्लेजुङ्गको ओलाङ्चुङगोला-रियु नाका, मुस्ताङको मुस्ताङ-लिग्ची नाकालाइ व्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गरिदिने प्रस्ताव पनि धेरै बर्षअघि राखेको हो। चार बर्षअघि चीनका तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओ नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। त्यसबेला हुम्लाको यारी-फुलाममा मैत्री पुल बनाउने तथा तिनवटा नाकामा व्यवसायिक विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो। नेपालका राष्ट्रपति चीन गएको बेलामा दुइ देशका राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा ३१ अरब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त रकमबाट कोदारी राजमार्ग र रसुवागढी-केरुङ मार्गलाइ बाह्रै महिना सुचारु रहनेगरी स्तरोन्नति गर्न तथा बाँकि रकम अन्य नाकाको विकासमा खर्च गर्ने सहमति भएको थियो। यी परियोजना कार्यान्वयन गर्न चीनले धेरैपटक ताकेता गरेको रहेछ। आफ्नै राष्ट्रप्रति निष्ठावान श्री विमलेन्द्र निधीजीले अनेकौं भाँजो हालेर उपरोक्त सबै काम रोकिदिनुभएछ। ठूलै पुरुषार्थ गर्नुभएको रहेछ। यी कुनैपनि काम किन भएन भन्ने जनताको जिज्ञाशा पनि अनुत्तरित नै रह्यो।

आपसी विकास र समृद्धीको लागि चीनले २०६४ को हिउँदमा वृहत् शान्ति-सम्झौताको मस्यौदा पेश गरेको थियो। त्यस्तै, नेपालसँग दुई पक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) को लागि २०६८ मै मस्यौदा पठाएको हो। यी मस्यौदालाइ अध्ययन नै नगरी किन थन्क्याइयो ? भन्ने प्रश्नपनि अनुत्तरित नै रह्यो।

चीनले विद्युत-कारलाइ प्राथमिकतामा राख्दै छ। चीनमा १० बर्षभित्र ५० लाख विद्युत-कार कुद्नेछन्। यता, हाम्रो नेपालको कुरा गरौं। यातायात व्यवसायीहरुले १ बर्षअघि विद्युत-बस नेपाल भित्र्याए। तर, हाम्रा प्रशासकहरुले रुट-पर्मिट नदिएर अल्मल्याउँदै १ बर्षदेखि बस त्यत्तिकै थन्किएर रहेको छ।

अहिले १ महिनायता फास्ट ट्र्याकको चर्चा सेलाएको छ। जुनबेला यस्को बिषयमा राष्ट्रिय बहस भैरहेको थियो, त्यसबेला जनताले व्यापक तवरमा यी तीनवटा प्रश्न उठाएका थिए।

१) एसियाली विकास बैंकले सन २००८ मा डीपीआर तैयार गरेको थियो। त्यस्को अधिकतम लागत ५६ अरब हो।

(२) विमलेन्द्र निधी र तुलसी सिटौलाले भारतको 'आईएल एण्ड एफएस कम्पनी' लाइ बोलाए। "यो फास्ट ट्र्याक तिमीले नै बनाउने हो, त्यहीबमोजिम आफ्नै हिसाबले अर्को डिपीआर बनाउ" भने। उस्ले त्यहीबमोजिम लागत तन्काएर खरब पुर् याइदियो।

(३) टेण्डर कल गर्दा ७५ अरब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने, १५ अरब अनुदान दिने तथा सरकारले न्युनतम आम्दानीको ग्यारेण्टी गर्ने जानकारी दिइएको थिएन। यी बिषयमा टेण्डर कलको सूचना, आरएफपी र सम्बन्धित फारामहरु कतैपनि सुईंकोसमेत् थिएन। महत्वपूर्ण सूचनाहरु लुकाएर, तर एउटा खास कम्पनीलाइ मात्र सुटुक्क जानकारी दिएर खरबौंको प्रोजेक्टमा तेलाबेला गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसबेला जनस्तरबाट व्यापक तवरमा उठाइएका प्रश्न हुन् यी। यी जिज्ञाशालाइ पनि कुल्चने मात्र काम भयो।

जनताले उठाएका यस्ता धेरै प्रश्नहरुलाइ सधैं कुल्चने, चपरीले पुर्ने र दरीमुनि लुकाउने मात्र गरिरहँदा हाम्रा कतिपय नेताहरु र जिम्मेवार प्रशासकहरु कस्को लागि काम गरिरहनुभएको छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। यो सबै हेरेर, देखेर र वुझेर नै बैजनाथ चौधरीजी राष्ट्रको पिडा ओकलिरहनुहुन्छ। नवलपरासी ४ नम्बर क्षेत्रका जनतामाझ अत्यन्तै लोकपृय ब्यक्ति रहेछन् बैजनाथ चौधरी। उनले भने, "भारतले हामी नेपालीमध्ये कतिपयलाइ उस्को एजेन्ट बनाएको छ। तिनीहरु मार्फत् नै आफ्नो स्वार्थपूर्ति गरिराखेको हुन्छ। अहिले भैराखेको आन्दोलनकै बिषयमा भन्नुपर्दा यो तराईका मधेशी जनताको आन्दोलन हुँदैहोइन, तराईका ठालू, जिमीदारको स्वार्थपूर्तिको आन्दोलन हो। उनीहरुलाइ साथ दिन भारतले नाकाबन्दी लगाएको हो। तराईका ठालू, जिमीदारलाइ उचालेर नेपालको पानीमा धावा बोल्ने भारतको षडयन्त्र हो। सरकारलाइ अप्ठ्यारोमा पारी कोशी र कर्णालीमा उच्च बाँध बनाउने उस्को लक्ष हो।” भारतको यत्रो भयङ्कर षडयन्त्र र ग्राण्ड डिजाइनको बिषयमा नवलपरासीको गाउँमा बस्ने बैजनाथ चौधरीजी यति प्रष्टसँग बोलिराखेका छन् तर हाम्रो अघिल्लो सरकार र वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री भारतले लगाएको नाकाबन्दीको बिषयमा “नाकाबन्दी” शब्दसमेत् उच्चारण गर्न डराउँछन्।

राष्ट्रप्रति गद्दारी गरेर, कुरा लुकाएर, जिब्रो चपाएर र प्रश्नलाइ छलेर राजकाज चल्दैन र जनताको विश्वास पनि आर्जन हुँदैन। जनतालाइ विश्वासमा लिएर र गद्दारहरुको भण्डाफोर गरेर मात्र राष्ट्र बलियो हुन्छ; यस्मा संशय छैन।

5 Nov, 2015 मा प्रकाशित।