कुटनीतिमा पपुलिष्ट
हिसाब
-आनन्दराम पौडेल \ anandarampaudel@yahoo.com
दिल्ली जाने बेलामा
पत्रकारहरुसँग पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले, "म राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व गरेर
भारत भ्रमणमा जाँदैछु" भन्नुभयो। त्यसो त देशबाहिर जाँदा हरेक नागरिकले
राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ। तर, उहाँको आशय आधिकारिक प्रतिनिधित्व नै
गरिरहेछु भन्ने थियो। आधिकारिक प्रतिनिधित्वका लागि सरकारले औपचारिक तवरबाटै के-के
विधि, प्रकृया र रीत पु-याउनुपर्छ भन्ने बिषयमा दाहालजीलाइ थाहा नभएको होइन।
हाम्रा नेताहरु (अझ विशेषगरी प्रचण्डजी) हदैसम्म 'लुजटक' गर्छन्। उनीहरु पपुलिष्ट
राजनीति गर्छन् र तात्कालिकतामा चलिरहेछन्। यसअनुसार तत्कालै नापजोख, जोडघटाउ र
गुणाभाग ग-यो, अनि दायाँबाञा केही नहेरी आफूलाइ फाइदा हुने कुरा प्याच्चै
बोलिहाल्यो अथवा भोलिको समेत् ख्याल नगरी कदम चाल्यो। तत्काल जो अगाडी प-यो
त्यसैको अनुकुल हुनेगरी बोल्नु उहाँहरुको अर्को रोग हो। चीन भ्रमणमा जानुअघि
प्रचण्डले चीन, भारत र नेपालको त्रीदेशीय संयुक्त लगानीको हल्ला चलाउनुभयो। तर, यो
सूत्र त चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, केन्द्रीय कार्यसमितिको विदेश विभागका
उपमन्त्री आई पिङले १ बर्ष अघि नै अघि सारेका हुन्। सिङ्गै भारत भन्दापनि भारतको
विहार र उत्तरप्रदेश, नेपाल र चीन मिलेर संयुक्त परियोजनाहरु शुरु गर्न सकिन्छ
भन्ने सोच उहाँको थियो। चीनको एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैकसँग मौज्दात रहेको खरबौं
डलरमध्येबाट ठूलै रकम नेपालमा लगानी गर्न चीन इच्छुक छ भनेर उनले प्रष्टै भनेका
हुन्। लगानी गर्न तत्पर भैरहँदा पनि लगानी किन भैरहेको छैन त ? सारप्रश्नचाहीं यो
हो। २ बर्षअघि चिनियाँ राजदूतले पनि चीन नेपालमा लगानी गर्न तैयार रहेको, तर केही
अप्ठेराहरुले गर्दा रोकिएको भनेर ती अप्ठेरासमेत् खुलाएका थिए। लगानीमैत्री
वातावरणको अभाव त छँदैछ, त्यसबाहेक अत्यन्तै झण्झटिलो र बोझिलो प्रशासनिक प्रकृयाको
बारेमा समेत् औंल्याएका थिए। चीनले सेती जलविद्युत परियोजना, पोखरा बिमानस्थल र
लुम्बिनीमा लगानी गर्न पाइला चालिसकेको पनि हो। तर, चालिसकेका कदमसमेत् रोकिएका
छन् र लगानीका अरु आकांक्षाहरु स्थगित हुन पुगेका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले
चीन भ्रमण गर्नासाथ ह्वात्तै लगानी आइहाल्छ भनेर हल्लाको झ्याली पिट्नुभन्दा
लगानीमैत्री वातावरणका बाधक तत्वहरुको डाइग्नोसिस गरी उपचार गर्नतिर पो
लाग्नुपर्थ्यो।
अपराधको
राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरणले नेपालको अर्थतन्त्रमा खग्रास ग्रहण लागेको छ।
नेपालका भएभरका अपराधी, गुण्डा र डनहरु पार्टीभित्र सुरक्षित बसेका छन्। पार्टीको
छत्रछायाँमा रहेर ढुक्कसँग अपराधीक कृयाकलाप गर्छन्। उद्योगब्यवशायीहरु नै
उनीहरुको पहिलो निसानामा पर्छन्। तालाबन्दी, बन्दहडताल, चन्दाआतङ्क, अपहरण,
फिरौतीले उद्योगव्यवशायीहरु आतङ्कित छन्। पार्टीका भातृसङ्गठन र पार्टीले बनाउने
ट्रेडयुनियनको आवरणमा रहेर पार्टीसंरक्षित अपराधी र गुण्डाहरुले
उद्योव्यवशायीहरुलाइ सधैं आतङ्कित गर्ने भएकाले धेरै उद्योग बन्द भैसके। त्यसबाहेक,
१५-१६ घण्टासम्मको लोडसेडिङले पनि उद्योगव्यवशायलाइ नकारात्मक असर पु-याएको छ।
एनेकपा
माओवादीले हेटौंडा अधिवेशनबाट उत्पादन र आर्थिक समृद्धीको लाइन पास गरेको हुँदा
चीनले यस्लाइ सकारात्मक मात्र हैन उच्च मूल्याङ्कन ग-यो। त्यही भएर नयाँ आएको
सरकारले दक्षिण एसियामै पहिला एनेकपा माओवादीका अध्यक्षलाइ निमन्त्रणा ग-यो भन्ने
उहाँहरुको निस्कर्ष छ। तर उहाँहरुको यो विश्लेषण गलत छ। 'बाँदरले आफ्नो घर
बनाउँदैन र अरुको घरपनि बिगार्छ' भन्ने उखानझैं जोसँग उत्पादनमुखी तथा रचनात्मक र
सृजनात्मक संस्कृति छैन र उत्पादनमा लागेकालाइ समेत् आतङ्कित मात्रै पार्छन्,
तिनीहरु आफैं उत्पादनमा लाग्लान् र राष्ट्रलाइ समृद्ध तुल्याउलान भनेर बेवकुफले
मात्र पत्याउँछ। चीनले एनेकपा माओवादीको उच्च मूल्याङ्कन हैन बरु यो पार्टीको
नीतिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। माओ आफैंले 'माओवाद' भन्न रुचाएका थिएनन्। यहाँ
त्यही शव्दलाइ बेस्सरी दुरुपयोग गरिएको भनेर द्वन्दकालमै कैफियत जनाएका थिए।
सांस्कृतिक क्रान्तिको अवधिलाइ उनीहरुले 'खेरगएको १० बर्ष' भनेर उहिल्यै
मूल्याङ्कन गरिसक्दा समेत् एनेकपा माओवादीले चाहीं उच्च मूल्याङ्कनमा राखेको देखेर
आश्चर्यचकित भएका थिए। निर्वाचन घोषणापत्रसँगै एनेकपा माओवादीले १३ प्रदेश भएको
सङ्घीयताको खाका जनसमक्ष ल्याएको थियो। त्यस्मा भएको जडान प्रदेश र शेर्पा
प्रदेशका बिषयमा चाइनिज पदाधिकारीहरुले तत्कालै प्रश्न गरेका थिए। श्रोत, साधन,
जनशक्ति, जनसंख्या र आधारभूत संरचनाको हिसाबले यी प्रदेश चल्न सक्छन् त ? भनेर
सोधेका थिए। आफूलाइ क्रान्तिकारी भन्ने कम्युनिष्ट पार्टीले वर्गसङ्घर्ष छाडेर
जातीय, साम्प्रदायिक र धार्मिक राजनीति गरेको र जातीय राज्य निर्माण गर्न एकाग्र
भएर लागेकोमा चाइनाले सधैं आश्चर्य व्यक्त गरिरहेको सुनेकै हो।
अर्थतन्त्र सवल नभै राष्ट्रिय स्वाभिमान दह्रो
नहुनेरहेछ भन्ने आजको सर्वस्वीकार्य सत्य हो। त्यसैले विश्वका धेरै देशहरु आफ्नो
कुटनीतिक सम्बन्धलाइ आर्थिक कुटनीतिमा केन्द्रित गरिरहेछन्। राष्ट्रिय स्वार्थलाइ
सर्वोपरी राखेर अघि बढेकाले नेपालमा प्रजातन्त्र आइसक्दा पनि उपनिवेशमै रहेका र
आर्थिक समृद्धि र विकासमा पछाडी परेका मुलुकहरु धेरै अगाडी बढिसकेका छन्। सन १९६०
सम्मपनि एसियाकै सिङ्गापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरियाहरु कुनैपनि हिसाबले नेपालभन्दा
अगाडी थिएनन्। भौतिक विकासमा मात्र हैन, वैदेशिक सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय मामला र
कुटनीतिक बिषयमा समेत् झन्-झन् पछिल्लो कालमा आएर नेपाल कमजोर देखिंदै आएको छ।
आ-आफ्ना अहं तथा पार्टीगत र गुटगत स्वार्थलाइ केन्द्रमा राखेर गतिविधि गर्ने
भएकाले राष्ट्रिय स्वार्थको बिषयमा सोच्ने फुर्सद यहाँ कसैलाइ छैन। त्यसैले,
अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दामा समेत् पार्टीपिच्छे र अझ नेतैपिच्छे फरक-फरक
धारणा व्यक्त भैराखेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रभावशाली उपस्थिति र
छिमेकीहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न सकेकोभए आज नेपालको स्थान बेग्लै
हुन्थ्यो। आन्तरिक कचिङ्गल, विद्रोह र आतङ्कवादी थ्रेटका बावजुद द्रुततर विकास
गरिरहेको भारत, तथा आर्थिक र सामरिक विकासको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो
सशक्त स्थान बनाउन सफल भएको चीनको वीचमा रहेको नेपालले यी दुई बिशाल राष्ट्रको
समृद्धिबाट प्रचुर फाइदा लिन सक्थ्यो। कुटनीतिक-चातुर्यता शून्य भएकै कारणले आज
नेपाल आर्थिक समृद्धि र विकासमा त पछि परेको छ नै, सँगसँगै भुटानले समेत पछार्ने
दयनीय अवस्थामा आइपुगेको छ। चीन भ्रमणको क्रममा एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल
दाहाल 'प्रचण्ड'ले धेरै ठाउँमा चाइनाले भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न आवश्यक छ भनेर
उपदेश दिनुभयो। चीन र भारतको मैत्री सम्बन्धलाइ गाढा बनाउन तथा दुई राष्ट्रका
वीचमा आपसी सहयोगको वातावरण बनाउने काममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु
भनेर आफूलाइ प्रस्तुतपनि गर्नुभयो। जुन देशको प्रष्ट विदेश नीति छैन र कुटनीतिक
मामलामा पार्टीपिच्छे र नेतैपिच्छे फरक-फरक धारणा व्यक्त भएर सधैं अलमलको स्थिति
बनिराखेको छ, त्यस्ले अरु राष्ट्रका कुटनीतिक समस्या समाधान गर्ला भनेर कस्ले
पत्याउला ? "खुट्टी देख्दै चाल पाएँ" भनेर खिसिट्युरी गर्ने मसलाबाहेक
केही बन्दैन। नेताहरुका यस्तै बचकाना व्यवहारले गर्दा राष्ट्रिय कुटनीति र
परराष्ट्र सम्बन्धको पाटो झन्-झन् क्षतविक्षत भैराखेको छ।
नेपाल-भारत-चीनको संयुक्त आर्थिक योजना भनि
प्रचण्डले त्यत्रो हल्ला मच्चाएको बिषय त्यतिबेला तासको घरझैं फास्सफुस्स भयो, जव
प्रचण्ड चीनबाट फर्कंदानफर्कंदै भारतले केही नेपाली पत्रकारहरुलाइ बोलाएर त्यो
योजना अहिले सम्भव छैन भनिदिए। कुनै होमवर्क र
तैयारीबिना नै उनले हल्ला गरेका रहेछन् भनेर प्रष्ट भयो। परराष्ट्रसँग
गाँसिएको बिषयमा यसरी मनगढन्ते हल्ला गर्दा आफू त हल्का भइयो नै कुटनीतिक
व्यवहारमा समेत् पक्कै नकारात्मक असर प-यो। त्यसैभएर, नेपाली पत्रकारहरुसँगको
भेटघाटमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका पदाधिकारीले भने, "विगत ३० बर्ष यता
नेपालका नेताहरुसँग भएको वार्ताको नोट र प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा वीपी कोइरालापछि
कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीले मात्र राष्ट्र र जनतालाइ केन्द्रमा राखेर
ठोस र गहकिला कुराकानी गरेको पाइयो। अन्यले त्यस्तो उल्लेखनीय कुरा गरेको पाइएन।
अधिकांशका कुराकानी आफ्नै स्वार्थमा गएर टुङ्गिएको छ।" उदाहरणको लागि प्रचण्डकै
कुरा गर्ने होभने जीवनभरी उनले सन १९५०को सन्धीको चर्को विरोध गरिरहे। ५ बर्षअघि
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जव भारत सन्धी संशोधन गर्न तैयार भयो, तव
तत्कालै प्रचण्ड पछि हटे। त्यसैले, यिनीहरुले झ्यालि पिटेर मच्चाउने होहल्ला सबै
पव्लिक कन्ज्युमका लागि हो भनेर वुझ्दा ठ्याक्कै मिल्छ।
May 3, 2013
No comments:
Post a Comment