न्याय-कानुन \
वर्गीय सेवामा
सत्ता वर्गीय हुन्छ र वर्गीय सत्ताले आफ्नै
वर्गको पक्षपोषण गर्छ भनेर पढ्थ्यौं। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र शासकले चालेका
हरेक कदम र लिएका प्रत्येक निर्णयले त्यही पुष्टी गर्छ। २०६९ बैशाख ७ गते तत्कालीन
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईजीले गज्जबको आध्यादेश जारी गराएका थिए। त्यही
अध्यादेशलाइ कानुनी औपचारिकता दिएर पक्का बनाउनको लागि वर्तमान सरकारले संसदमा
विधेयक पेश गरेको छ। ठूलो पदमा एकपल्ट आसीन भएको व्यक्तिलाइ ठूलो पदमा आसीन
भैदिनुभएबापत (उनीहरु त्यो पदमा बसिदिनु नै राष्ट्रको लागि ठूलो
कृपा भएको ठानी) सरकारले आवास, विलासी गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च आजीवन दिने भएको छ। चालक र
सचिवालयका कर्मचारीको तलबभत्ता पनि आजीवन दिनेछ। त्यसबेला यो सुविधा सिडिओलाइ पनि
दिनुपर्छ भनेर कुरा उठेको थियो, तर के कारणले हो
अध्यादेशमा समावेश हुन सकेन।
नेपाली समाज ‘स्टाटस कन्सस’ छ। ठूलो पदमा आसीन
भैसकेकोलाइ सधैं ठूलो मान्छे भन्छ। न्यायपूर्ण, उन्नत समाज निर्माणको
लागि कस्ले कति योगदान गर् यो ? त्यताबाट कसैको
मूल्याङ्कन गर्दैन। घुस-कमिशन खाएर वा भ्रष्टाचार गरेर जे गरेर भएपनि रातारात
अरबपति हुनेलाइ पुरुषार्थी भन्छ। तिनैलाइ शीरमा राख्छ र तिनैको पाउ पर्छ। जनता
अनुसारकै नेता र समाज अनुरुपकै सरकार भएकोले नेतृत्वले पनि तिनैलाइ काखि
च्याप्छन्। २०६४ को निर्वाचनपश्चात् बनेका सरकारले मात्रै तीन हजार जघन्य अपराधीका
मुद्दा फिर्ता लिइसके। पाँच शय खुङ्खार अपराधीका मुद्दा फिर्ता लिन प्रकृया अघि
बढिसकेको छ।
हुनेखाने, सम्भ्रान्त, ठूलावडाकै पक्षमा सरकारले जुन काम गरिरहेको छ, त्यस्लाइ अन्यथा भन्न मिल्दैन। आफ्नो वर्गीय चरित्र अनुसार सरकारले
अर्थोक गर्नसक्ने सम्भावना थिएन। २०४८ सालको सरकारले सांसद र मन्त्रीहरुले गरेको
भ्रष्टाचारमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने ऐन बनाएका थिए। यो विभेद र
पक्षपातविरुद्ध बालकृष्ण न्यौपानेले त्यसविरुद्ध रिट हालेपछि सर्वोच्चबाट भएको
फैसलाबमोजिम २०५९मा ऐन सच्याएका थिए। २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवाजीले सचिव, न्यायाधीश, सांसदलगायत सबै ठूलाबडालाइ प्राडो, प्याजेरो ल्याउन भन्सार (२५० प्रतिशत लाग्ने भन्सार) छुट गरिदिएका
थिए। २०६३ पछि नेताहरुले अर्को भयङ्कर काम गरे। सैद्धान्तिक नीति अनुसार गरिबीको
रेखामुनी परेका अति बिपन्नहरुको लागि दिनुपर्ने आरक्षण त उनीहरुलाइ नदिएर जात र
सम्प्रदायको नाममा सम्भ्रान्तहरुको काखपोल्टामा पो पारिदिए। पीडकको ख्याल गरेर, पीडकहरुलाइ असजिलो नपर्नेगरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप ऐन बनाए।
सरकारी कर्मचारी बीचमै पनि काखा र पाखा गर्छन्। कसैलाइ तलबको दशौं गुना
भत्तासुबिधा दिन्छन् त कसैलाइ सुख्खा तलब मात्र दिन्छन्। नेतृत्वले जे गरिरहेछन्
त्यस्ले जर्ज अरवेलको ‘एनिमल फार्म’ उपन्यासको सार-वाक्य “अल एनिमल आर इक्वेल, बट सम एनिमल आर मोर इक्वेल” लाइ सार्थक बनाइरहेछ। नेतृत्वप्रति
कुनै गुनासो छैन। आपत्ति एउटा मात्र छ, उनीहरुले कुरा एउटा, काम अर्कै नगरिदिए हुन्थ्यो। उनीहरु सर्वहाराको कुरा गर्छन्। जनता
भन्छन्। सर्वसाधारणको लागि गरिरहेछौं भन्छन्। यसरी ढाँट्ने कामचाहीं नगरिदिए
हुन्थ्यो भन्ने एकमात्र हाम्रो उजुरी हो। हो, यही ढाँट, छल, ढोंग, पाखण्ड र आडम्बरले हामी
आजित भैसकेका छौं, राष्ट्र आक्रान्त भएको छ।
अठारौं शताब्दी र उन्नाइशौं शताब्दीको दोश्रो
विश्वयुद्धसम्म युरोप पनि नेतृत्व र शासकका ढोंग, पाखण्ड र आडम्बरले
आक्रान्त थियो। परिवर्तनको तिब्र लालसा बोकेका जनतालाइ भ्रमजालमा अल्मल्याउन
नेतृत्वले परिवर्तनका ठूलाठूला कुरा गर्ने र परिवर्तनको पक्षमा उभिएको देखाउँथे।
नेपालमा सधैं क्रान्ति र परिवर्तनको भाषण गरिरहने र आफूलाइ चर्को क्रान्तिकारी
भन्नेहरु नै मौका पाउनासाथ जसरी सम्भ्रान्तहरुको सेवा गरिरहेको देखिए, ठीक त्यही अवस्था युरोपमा थियो। फयोदोर दोस्तोभएस्कीले
“अण्डरग्राउण्ड” कृतिमा त्यसबेलाको दोग्ला समाजको सजीव चित्रण उतारेका छन्।
नेपालमा २०४६ सालमा राजाले प्रजातान्त्रिक अधिकार दिएजस्तै सन १७८९ मा फ्रान्समा
राजाले जनतालाइ अधिकार सुम्पे। तर, फ्रान्समा त्यसपछिका
शासक झन् चर्का निरङ्कुश भए। इरानमा पनि त्यत्रो क्रान्ति गरेर शाह रेजा पहल्वीलाइ
सत्ताच्युत गरे। राजतन्त्र फाले। तर, शासनसत्ता कट्टरतावादी
आयातुल्लाह खुमेनीको हातमा पुग्यो।
अहिले नेपाल एउटा सामन्तीको कब्जाबाट
फुत्काइएको, तर फटाहाहरुको हातमा पुगेको स्थिति छ।
फटाहाहरुलाइ चिनेर छलकपट, धुर्त्याईं, फट्याईंबाट यो
राष्ट्रलाइ मुक्त गर्नु देशभक्त नेपालीको परमकर्तव्य भएको छ।
Thursday, June 25, 2015 \
No comments:
Post a Comment