प्रशासन    \

रुञ्चेपिञ्चे प्रशासन

-आनन्दराम पौडेल

 

कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि ! आज म नेपालको प्रशासन बिषयमा चर्चा गर्छु; ध्यानदिएर सुन्नुहोस्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत पाँचौटा मन्त्रालयका उच्च प्रशासकहरूले निजामति कर्मचारीहरूको बिषयमा गरेको अध्ययनको निस्कर्ष २०७८ फागुन १९ गते बिहिबार प्रकाशित भएको थियो। सो अध्ययन अनुसार ७० प्रतिशत कर्मचारी कामचोर रहेको र आफ्नै स्वार्थसिद्धिमा मात्रै रमाउने गरेको देखाएको हो। ३० प्रतिशत कर्मचारी कामप्रति जिम्मेवार र इमानदार रहेको भएपनि उनीहरूमाथि नै बढी थिचोमिचो हुने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको थियो।

१३ बर्षअघिको एउटा स्थिति सम्झें। राजनीतिक, त्यस्मापनि विशेषगरेर मन्त्रीहरूकै दबावले गर्दा सचिवहरूले गलत कार्य गर्न बाध्य हुन्छन् भनि ब्यापक चर्चा भैरहेकोले राज्यब्यवस्था समितिले २०६७ पुस ३ गते सचिवहरूसँग अन्तर्कृया गरेको थियो। अन्तर्कृयामा दुई घण्टासम्म सचिवहरूले खुलेर बोलेनन्; जिब्रोचपाएर बोले। प्रशासनको परम्परागत चलनबमोजिम जोगाएर, जोगिएर र ढाकछोपगरेर बोले। यथार्थ खोलेनन्।  यथार्थलाइ दरीमुनि छोपेर बुद्धिविलाशमै दुई घण्टा विताएपछि सिंचाई मन्त्रालयका सचिव वृन्दा हाँडालाइ उकुसमुकुस भएछ र मुखफोरेकि थिइन्। “मन्त्रीपरिषद जसरी सहमतिमा चलेको छ, त्यसैगरी हामीपनि सहमतिमै चलेका छौं”, उनले भनेकि थिइन्। मधेशीमोर्चालाइ रिझाएर जसरी बाबुरामको सरकार चलेरहेको थियो, त्यसैगरी रिझाएर हामीले काम गरिरहेछौं भन्ने उनको भनाईको अन्तर्य प्रष्टै बुझिन्थ्यो। प्रिपेड घुसको चर्चा ब्यापक भएर महेन्द्र यादव बदनाम भएपनि प्रदुषित कार्य गर्नमा  बालकृष्ण खाँड र रघुवीर महासेठ अति माहीर भन्ने तथ्यहरू त्यहाँ बिस्तारै खुलेको थियो।

   बिन्द्रा हाडाका अभिव्यक्तिबाट नेपालको स्थायी सरकार, अर्थात् कर्मचारीतन्त्र कति निरीह रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको थियो। नेपालमा राजनीति जति कुहिएर रछान बनेको छ, त्यस्ले आफ्नो संसर्गमा आउने अरु क्षेत्रलाइ पनि त्यत्तिकै सडाउँदै लगेको छ। स्थायी सरकार भनिने ब्यूरोक्र्यासी तहसनहस हुनुमा राजनीति जति जिम्मेवार छ, प्रशासनका उच्च पदाधिकारी पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन्। थुतुनो घुसार्दै आउने राजनीतिकर्मीलाइ चारा हाल्ने प्रशासकहरुले यो स्थिति निम्त्याएका हुन्। मन्त्रीले गलत काम गराउन खोज्दा एउटा सचिवले इन्कार ग-योभने तुरुन्त अर्को सचिव सहजै तैयार हुने कारणले यो विकृतिलाइ मलजल पुगेको प्रष्टै छ।

  हामी एक्काईशौं शताब्दीमा एक चरण अघि बढिसकेका छौं र नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने हल्लापनि मच्चाइरहेछौं। राजनीतिक नेतृत्वको सोच र योजनालाई ब्यूरोक्र्यासीले नै जीवन्तता दिने र कार्यान्वयनमा लैजाने हो। यो जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने नेपालको कर्मचारीतन्त्र कस्तो छ त ? औपचारिक रेकर्ड अनुसार अत्यन्त न्यून तलवसुविधा पाउने दयनीय तर बिषमतापूर्ण छ। बिषमतापूर्ण यस अर्थमा कि त्यही ब्यूरोक्र्यासीभित्र कसैलाई खाताखात र कसैलाई पुर्पुरोमा हात छ। नेपालको प्रशासनमा हामीले ४ किसीमका कर्मचारी पाएका छौं: (१) गुलामलि खाँ, (२ किस्मत अलि खाँ, (३) ल्याकतअलि खाँ र (४) विस्मिल्ला खाँ । (१)गुलामलि खाँ अर्थात् फलानो थोक मलेर (चाकरी गरेर रिझाएको भरमा) खाने। (२) किस्मतअलि खाँ अर्थात् भाग्यले (नातागोता परेर) खाने। (३) ल्याकतअलि खाँ अर्थात् प्रतिभा क्षमताले खाने। (४) विस्मिल्ला खाँ अर्थात् अल्मलिएर रहेका। यस्तो चरम बिषमतापूर्ण कर्मचारीले भरिएको नेपालको प्रशासन यान्त्रिक र सुष्क छ। त्यहाँ जीवनतत्व कहीं भेटिंदैन। उर्जाशील र सृजनशीलताको लागि त्यहाँ अलिकतिपनि स्थान छैन। न त त्यहाँ मूल्याङ्कन प्रणाली नै छ। अत्यधिक अतिक्रमणले गर्दा यस्को अनुहार क्षतविक्षत भएको छ। राज्यले नै लोकतान्त्रिक चरित्र ग्रहण गरेको छैनभने प्रशासनमा लोकतन्त्रले प्रवेश पाउने सम्भावनै भएन। राणाकालीन जागिरे संस्कृति र संस्कार नसा-नसा र हड्डिसम्म घुसेर वसेको छ। ‘एबीसी’ अर्थात् आफ्नो मान्छे, भनसुन र चाकरीले गहीरो जरा गाडेको छ। त्यस्मा अहिलेको मुलुकको अराजकतासमेत् थपिंदा ‘उसै त बुहारी भटमास खाएकी’ भएको छ। नेपालको मुलुकी प्रशासन कार्यसम्पादनको दृष्टिले प्रकृयामुखी, सेवाको दृष्टिले केन्द्रमुखी, गतिशीलताको हिसावमा जड र समग्रमा अनुत्पादक सङ्गठन वनेर वसेको छ।

  प्रशासनलाइ छुट्टै बिधाको रुपमा अध्ययन गर्न सर्वप्रथम बिड्रो विल्सन(१८८७)ले शुरू गरेपनि सुप्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री म्याक्सबेबर (१९११) लाइ आधुनिक प्रशासनिक सिद्धान्तका भाष्यकार मान्दै आएका छौं। म्याक्सबेबरको सिद्धान्तले आदर्श प्रशासनको परिकल्पना गरेको छ। आदर्श प्रशासनलाइ फर्मालिज्मबाट वचाउनुपर्छ भनेका छन्। तर, नेपालको प्रशासन अहिलेपनि “नियम पु-याएर देश डुवाउने, तर नियम नपु-याई देश नवचाउने” सुत्र आत्मसात् गरेर त्यही लीकमा चलिरहेछ।

    कुनैपनि सरकार त्यस देशको प्रशासनभन्दा योग्य हुन सक्दैन भनेर त्यसै भनिएको होइन। “प्रशासन राजनीतिको परिणति र कारकतत्व दुवै हो। प्रभावशाली राजनीतिले उर्जाशील प्रशासन निर्माण गर्छभने प्रशासनले नै राजनीतिलाइ सार्थक परिणाममा पु-याउँछ। त्यस्को विपरीत तुच्छ राजनीतिले विकृत प्रशासनलाइ जन्म दिन्छभने विकृत प्रशासनले राजनीतिलाइ सडाईदिन्छ” भन्ने प्रशासनका अध्येता फ्रेडरिक रिक्सका निस्कर्ष यहाँ मननीय हुन आउँछ। नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा गोदाममा पुगेको एउटा आलुले एकअर्कोलाइ सडाउँदै कुहाएजस्तै यहाँ राजनीति र प्रशासन एकले अर्कोलाइ कुहाउँदै सिङ्गै सिष्टम सडिसकेको छ। हाम्रो सभ्यता पतनमा जान्छभने प्रशासनकै कारणले गर्दा हुनेछ भनेर प्रो डोनहमले भनेका थिए। तर यहाँ त लोकतन्त्रको अभ्यास नै गर्न नपाउने भए नेपाली जनताले; र त्यस्को एउटा प्रमुख कारण मुलुकी प्रशासन नै हुने भयो।

   छिमेकी मुलुक भारतमै पनि राजनीति त बढी नै घीनलाग्दो छ। तर,स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र नेपालमा जस्तो लम्पसारै नपरेको कारणले मात्र सिष्टमले लीक नछाडेको हो। नेपाल सरकारमा ४ दर्जन सचिव छैनन् होला। त्यतिले मात्रै ऐन, नियम, नीति, कार्यक्रम, न्यायीक मन र आत्मसम्मानमा दह्रोसँग अडिएर तथा आश र त्राशबाट मुक्त रहेर काम गर्ने होभने धेरै हदसम्म राष्ट्रले सही बाटो र दिशा पक्रन्थ्यो। उहाँहरुले बढी केही गर्नु पर्दैन, केवल ऐननियमको पालना गरुन्। पक्षपात तथा अन्यायपूर्ण नीतिनियमहरु भेटिए वदल्न माँग गरुन्। समयको माँग र राष्ट्रको आवश्यकता वुझेर नयाँ नीतिको सिफारिश गरुन्। कुनैपनि निर्णयमा उच्च विवेकको प्रयोग गरुन्। आफ्नो संस्थाको नेतृत्व लिउन्। उच्च आदर्शको नमूना वनुन्। मातहतका कर्मचारीको सही मूल्याङ्कन गरुन्। सामान्य प्रश्न गरौं - के हाम्रा सचिवहरु आत्मपरीक्षण गर्न र सामूहिक सङ्कल्प गर्न तैयार छन् ? नीतिनियम र संस्थाको हित हेर्न छाडेर शक्तिकेन्द्र धाउने र नेतालाइ रिझाउने लत छाड्न तैयार छन् ? संस्थाभित्र पाइएका भ्रष्टाचार लगायतका विकारलाइ मोलाहिजा नगरी निमोठेर फाल्न तैयार छन् ? सत्यलाइ सत्य र असत्यलाइ असत्य नहिच्किचाइकन भन्न सक्छन् ?  २०६७साल पुस ३ गते राज्यब्यवस्था समितिमा देखिएको दृष्यले पनि हाम्रा सचिवहरुसँग त्यो सोच, दृष्टि, अठोट र आँट होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्न।

   नेपालको राज्यसंयन्त्र ‘नाङ्गा नाचे मैदान’ भएको छ। मनपरी जताततै छ र मनपरी नै राज्यसंयन्त्रको पहिचान वनेको छ। मन्त्री र मन्त्रीका पिए तथा आसेपासेहरुको ताण्डव एकातिर छभने अर्कोतर्फबाट कर्मचारी युनियनका नेताहरुको लछारपछार झन् चर्को छ। केही बर्षअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनार्दन आचार्यले कम्तिमा ५ वोटा युनियन हुन्छन् र ती युनियनका २०० जनालाइ ज्वाईं पालेसरी कामैनगरी तलवभत्ता खुवाउनुपर्छ भन्दैथिए। त्यसबाहेक बर्षमा ५२ दिन त्यत्तिकै काजभत्ता खुवाइदिनुपर्छ भने। त्यस अतिरिक्त कर्मचारीको सरुवा,पोष्टिङ गर्दा प्रत्येक युनियनको लागि ३०-३५ जना कोटा छुट्याइदिनुपर्दोरहेछ। पार्टी-पार्टीका भातृसङ्गठन भएर काम गर्ने यी नानाथरी कर्मचारी सङ्गठनहरु आधिकारीक ट्रेड युनियन गठन गर्न सधैं अनिच्छुक रहन्छन्। विद्युत प्राधिकरणमा आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न लाग्दा एनेकपा माओवादी निकटको कर्मचारी युनियनले पटक-पटक भाँजो हालेकोले आजीत भएर राजिनामा दिएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेन्द्रनाथ शर्माले सुनाउँदै थिए। सिस्टम वसाउन खोज्दा कर्मचारी युनियन त्यसविरुद्ध खडा भएकोले कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी प्रमुख पाण्डेजीले राजिनामा गर्नुभएको पनि सुन्नुपरेको थियो।

 

 

 

  राजनीतिक नेतृत्व भन्दापनि प्रशासनिक नेतृत्व कर्तव्यच्यूत, गलत र नैतिकहीन भएको कारणले गर्दा आज जताततै प्रशासनिक अकर्मण्यता देखिएको छ। राष्ट्रका आकांक्षा अँध्यारा कुनामा फालिएका छन्। असामाजिक, अपराधिक र गलत तत्वहरुले बेस्सरी फाइदा लिएका छन्। योग्य र इमान्दार कर्मचारीहरु पाखा परेका छन्। सवैभन्दा डरलाग्दो कुरा के भयोभने राम्रो काम ग-योभने कहीं-कतैबाट मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने विश्वास कहींपनि वाँकि रहेन। यस्मा हाम्रो समाज पनि त्यत्तिकै दोषी छ। समाजले पनि इमान्दारको खोजी गर्ने, तिनीहरुलाइ कदर गर्ने तथा बेइमानलाइ तिरस्कार गर्ने काम गरेन। रातारात समृद्ध बनेकालाइ उच्च आशनमा विराजमान गराउन थाल्यो। हुँदोनहुँदो जे गरेर भएपनि समृद्ध हुनुलाइ सफल भनियो। इमान्दारहरु रातारात समृद्ध बन्न सकेनन्। समृद्ध नहुनु असफलता मानियो। असफल भएकोले उसैलाइ दोषी ठानियो।

   नयाँ नेपालको चर्चाले सवैको आँखामा ताजा सपना तैरीरहेछ। प्रशासकको नाउँमा चाकरीवाजहरुको हूल लिएर नयाँ नेपालको निर्माण सम्भव त के सोच्नसमेत् सकिंदैन। कुण्ठाग्रस्त, त्रशित, पिल्सिएका, रुञ्चे, गनगने प्रशासनिक नेतृत्वबाट के आशा गर्ने ? अमेरिकाले प्रशासन सुधारका लागि गहीरो अध्ययन गरेर ल्याएको “गभर्मेण्ट पर्फर्मेन्स एण्ड रिजल्ट एक्ट,१९९३” ले सोचेभन्दा राम्रो नतिजा दिएको आज विश्वले स्वीकारेको छ। यिनीहरूले पनि अरुको अनुभवबाट किन नसिक्ने ?

नेपालको कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनको छर्लङ्ग चित्र उतारेर कुमारजी मौन हुँदाभए।

इति श्रीस्कन्ध पुराणे केदारखण्डे नेपाल महात्म्ये प्रशासन बर्णनम् अध्याय शुभम्।

Sunday, July 23, 2023

 निजामति प्रशासन   \   

इतिहासमा कुलशेखर शर्मा (२००७–०८ सालतिर), हिमालयशमशेर जबरा (२००७–०८ सालतिर), भेषबहादुर थापा (२०१७–१८ सालतिर), प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी (२००७–०८ र २०१६ सालतिर), यदुनाथ खनाल (सन् १९६१ र १९६७ मा दुई पटक), कुलनाथ लोहनी (२००७ सालपछि) जस्ता आ–आफ्ना विधाका महारथीहरूलाई उक्त कालखण्डमा निजामती सेवामा राज्यले सीधै उच्च तहमा स्वागत गरेकै हो । कतिपयले इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने पैतालाको छाप अर्थात् ‘फुटप्रिन्ट’ छाडेर गएका छन् । हिमालयशमशेर जबरा, प्रद्युम्नलाल राजभण्डारी र कुलशेखर शर्मा तिनै हुन् जसले कैयन् संस्थागत थितिहरू बसाले ।

यदुनाथ खनालले त नेपाली कूटनीतिको ‘आर्किटेक्चर’ नै तयार गरिदिए । त्यति मात्रै नभई राजदूत भई भारतमा खटिएका यदुनाथ खनालको विद्वत्ताबाट प्रभावित भएका तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले खनाललाई आदरपूर्वक ‘गुरुजी’ भन्ने गर्थे भन्दै पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई सगर्व स्मरण गर्छन् । अहिलेका नयाँ कुलशेखरहरू र यदुनाथहरू कहाँ छन्, खोजी जारी हुनुपर्छ । ती नेपालभित्रै वा नेपाली डायस्पोरा अर्थात् विदेशमा हुन सक्लान् । विश्वप्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा पेसामा कार्यरत हुन सक्लान् ।

भारतीय सरकारले समयसमयमा बजारबाट नयाँ ज्ञान र सीपका लागि ‘ल्याटरल इन्ट्री’ अर्थात् छड्के प्रवेशबाट तेजतर्रार विज्ञलाई कर्मचारीतन्त्रमा भित्र्याउन छाडेको छैन । वर्तमान समयका सुप्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री तथा टेक्नोक्रेटहरू मोन्टेक सिंह अहलुवालिया, विजय केल्कर, अरविन्द भिरमानी, अशोक लाहिरी र प्रोनब सेन जस्ता पात्रहरूलाई कुनै बेला भारतीय कर्मचारीतन्त्रको वरिष्ठ तहमा रेडकार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरिएको थियो । वरिष्ठ कर्मचारीका रूपमा तिनीहरूले भारत सरकारलाई विश्वस्तरमा दौडन भरपूर योगदान गरे ।

अर्थविद् मोन्टेकसिंह तिनै हुन् जो विश्व बैंकमा सबैभन्दा युवा अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख भएका थिए । विश्व बैंक समूह छाडेर भारतीय निजामती कर्मचारी हुँदै पछि गएर भारतीय योजना आयोगको उपाध्यक्षसम्म भए । विजय केल्कर तिनै हुन् जो बर्कलेबाट विद्यावारिधि गरेका अर्थविद् थिए र पछि भारतीय अर्थसचिव भए । अरविन्द भिरमानी तिनै हुन् जसले हार्वर्डबाट विद्यावारिधि गरेपश्चात् अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा पढाउनेदेखि विश्व बैंकमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरिसकेका थिए र यतिखेर भारतको नीति आयोगका सदस्य छन् ।

अर्थशास्त्री अशोक लाहिरी र तथ्यांकशास्त्री प्रोनब सेनको कुरै नगरौं जसले संसारकै उत्कृष्ट टेक्नोक्रेटका रूपमा भारतीय प्रशासनको क्षमता र गरिमालाई नयाँ उचाइमा उकाले । अन्यत्रको अभ्यास हेर्दा, अमेरिकामा वरिष्ठ कार्यकारी सेवामा करिब १० प्रतिशत बजारबाट ल्याइन्छ । अस्ट्रेलियामा सन् २०००–०१ मा १४ प्रतिशत र दक्षिण कोरियामा २० प्रतिशत खुला बजारबाट उच्च अधिकृतहरू निजामती प्रशासनमा ग्रहण गरिएको देखिन्छ ।