राज्यब्यवस्था    \

कल्याणकारी राज्य      

द्रुत गतिमा समृद्धिको बाटो समातेका मुलुकहरूले पुँजीवाद अथवा समाजवादको ध्रुवीय सैद्धान्तिक किनारा छाडेर मध्यममार्गमार्फत अर्थ व्यवस्थामा गति लिएको देखिन्छ। परिस्थितिअनुसार राज्यले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जरुरी देख्छ कल्याणकारी लोकतन्त्रले।  बेन्जामिन देजराएलीको सिभिलः दुई राज्य सन् १८४५ मा उपन्यास प्रयोग गरेका  शब्दावली ‘सोसियल वेलफेयर’ ले आर्कबिसप विलियम टेम्पलको क्रिस्टियानिटी एन्ड सोसियल अर्डरमार्फत कल्याणकारी राज्य पदावली प्रचारमा आयो र लोकप्रिय बन्यो। समयको विकासक्रमसँगै नागरिक र सामाजिक वर्ग (सिटिजनसिप एन्ड सोसियल क्लास, १९४९) मा टी.एच मार्सलले प्रयोग गरेको शब्दावली ‘वेलफेयर स्टेट’ तथा उनले व्याख्या गरेका कृतिले प्रजातन्त्र, समाज कल्याण र पुँजीवादको मिश्रित स्वरूप कल्याणकारी राज्य हो भनेर कल्याणकारी राज्य र कल्याणकारी अर्थतन्त्रको सीमांकन भयो। आर्थिक वितरणमा समानता र सामाजिक भलाइ अथवा कल्याणलाई राज्यको दायित्वभित्र समेटे। आ–आफ्नो देशको परिस्थिति, प्राज्ञिक अभ्यास र राजनैतिक रणनीतिसँगै पश्चिमा प्राज्ञिक साहित्य (एकेडेमिक लिटिरेचर) मा कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तको प्रयोग भएको पाइन्छ। आजको युगमा हरेक राज्यले प्रत्यक्ष एवं परोक्षरूपमा कल्याणकारी राज्यका विशेषताहरूको अभ्यास गरेका छन्।  

प्राचीन पूर्वीय दर्शन मनुस्मृतिका अनुसार भगवान्ले पृथ्वीमा शासन गर्न मनुलाई नियुक्ति गर्दा धर्म रक्षार्थ अर्थात् प्रजालाई सामाजिक नियम पालना गराउनु, समाजमा न्याय स्थापना गर्नु र समाजका निम्छरा वर्गको पालनपोषण राजाले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। धर्म र राजनीति एकअर्काका पूरक थिए भने कमजोर वर्गलाई राज्यले नै रक्षा गरेको हुन्थ्यो।  

आधुनिक कालमा सामान्यतया पश्चिमा मुलुकहरूले १९८० को दशकपछि कल्याणकारी राज्य र कल्याणकारी अर्थव्यवस्था शब्दावलीलाई संस्थागत गरेको पाइन्छ। असल शासन पद्धति स्थापनार्थ प्रथम जर्मन चान्सलर ओत्तो भोन बिस्मार्कले १८७० बाट सामाजिक सुधार ‘कन्जरभेटिभ रिफर्म’ कल्याणकारी राज्यको अभ्यास गरेका थिए। कामदार पेन्सन, स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमा र कमजोर वर्गका जनतालाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रबन्ध मिलाए। स्विट्जरल्यान्डमा १८७७ मा स्विस फ्याक्ट्री एक्ट लागू गरी स्विस उद्योग श्रमिकको अधिकारको सुनिश्चितता गरेर वेलफेयर स्टेटको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको थियो। अस्ट्रो हंगेरियन शासक इडवार्ड भोन ताफ्फेले स्विस र जर्मन मोडेललाई १८८५ मा परिस्कृत गरेर राज्यको कल्याणकारी भूमिकालाई उद्योग श्रमिक र सिमान्तकृत सर्वसाधारणको भलाइका निम्ति राज्यको कल्याणकारी उपस्थितिलाई दह्रोसँग उभ्याएका थिए। स्विडेनले १९३८ स्विडिस वेलफेयर स्टेटअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पद्धति र सामाजिक बिमा लागू गरेर कल्याणकारी राज्यको रूपमा देशलाई समुन्नतिको मूलबाटोमा हिँडायो। त्यसपश्चात् १९३० को दशकको महामन्दीपछि सबैजसो युरोपियन तथा बाल्टिक मुलुकहरू, न्युजिल्यान्ड, उरुग्वे, बेलायतलगायत कैयौं मुलुकहरूले प्रत्यक्ष एवं परोक्षरूपमा अनि पूर्ण एवं आंशिक रूपमा कल्याणकारी राज्यको भूमिकामा उभ्याउन सफल भए। यो एक प्रकारको पूर्ण स्वच्छन्द रूपमा बजार संयन्त्रलाई पृष्ठपोषण गर्ने पुँजीवाद अथवा पूर्णरूपमा राज्य नियन्त्रित कम्युनिज्मजस्ता चरमपन्थीको पृष्ठपोषण गर्ने नभई मध्यममार्गी धारबाट हिँड्ने एक प्रकारको मिश्रित अर्थ व्यवस्थामा विश्वास गर्दछ। जस्ले समतामूलक प्रतिफल सर्वसाधारण समक्ष पु¥याउन र समृद्धिको तीव्र बेग लिन मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छ।

कल्याणकारी राज्यले कल्याणकारी अर्थतन्त्र अवलम्बन गरेर समाज कल्याणको निमित्त आफ्नो दह्रो उपस्थिति देखाउने प्रयत्न गर्दछ। सरकारले अंगीकार गरेको सार्वजनिक नीतिका कारण स्रोत तथा साधन र उत्पादन बजारका उपलब्धिहरूको वितरणले सामाजिक कल्याणमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने अर्थशास्त्रको एउटा हाँगोलाई कल्याणकारी अर्थशास्त्र भनिन्छ। यस्ले आर्थिक प्रभावकारिता (इकोनोमिक इफिसियन्सी), साधन तथा स्रोतको उपलब्धता, आर्थिक वितरण (धनी र गरिबबीचको अन्तर) तथा आम सर्वसाधारणको समग्र कल्याणमा प्रत्यक्ष रूपमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरा सिकाउँछ। सैद्धान्तिक रूपमा कल्याणकारी राज्य भन्नु नै प्रजातन्त्र, पुँजीवाद र समाज कल्याणको संयोजन हो। कल्याणकारी राज्यले कल्याणकारी अर्थशास्त्रका निर्देशनहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयत्न गर्दछ।  

आफ्नै पुस्तामा फड्को मारेका विश्वका कयौं मुलुक र राज नेताहरू छन्। जस्तै दक्षिण अफ्रिका (नेल्सन मन्डेला), फिनल्यान्ड (म्यानेरहेमिन), कोरिया (पार्क चुंग ही), सिंगापुर (लि क्वांग), मलेसिया (डा. महाथीर मोहम्मद), संयुक्त अरब इमिरेटस (शेख जायेद बिन सुल्तान) चीन (माओत्सेतुङ), काजखस्तान (नुरसुल्तान नाजर्वायेभ) आदि आदि थुप्रैथुप्रै नेतृत्वहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्। 

खै डिजिटल डिप्लोमेसी      \

 

• अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा डेढ दशक (सन् २००९ हाराहारी) अघि नै

 ट्विटर खाता खोल्ने पहिलो राजनीतिक नेता मानिन्छन्।

• सन् २०१८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ट्विटरमा सर्वाधिक फलोअर्स भएका विश्वका लोकप्रिय नेता बनेका थिए। त्यसबेला उनका ‘फलोअर्स’ ५ करोड २० लाख (५२ मिलियन) थिए।
• भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि ट्विटरमा ‘लार्जेस्ट फलोअर्स’ का रूपमा एसियाका नेता बनेका थिए। त्यसबेला अर्थात् सन् २०१९ मा ४ करोड २० लाख (४२ मिलियन) रहेका उनका फलोअर्स यतिबेला ९ करोड ६ लाख छन्।
• एक तथ्यांकले सन् २०१९ मै १ सय ७९ सरकार प्रमुख र विदेश मन्त्रीहरूको ट्विटर एकाउन्ट रहेको सार्वजनिक गरेको थियो। सन् २०२३ मा विश्वमा ३९ करोड ६५ लाख नागरिकले ट्विटर चलाउँछन्।
• सन् २०२२ को अप्रिलदेखि २०२३ को अप्रिलसम्मको एक वर्षमा मात्रै विश्वमा १५ करोड सोसल मिडिया युजर्स बढेको तथ्यांक छ। यो अनुपातले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको ‘फ्लो’ सर्वत्र गुणात्मक रूपमा बढेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।
• सन् २०१९ मा विश्वमा दुई अर्ब ७० करोड (२.७ बिलियन) मानिस ‘सोसल मिडिया’ प्रयोगकर्ता रहेकोमा चार वर्षमै यो संख्या झन्डै दोब्बर भएको देखिन्छ। अर्थात् सन् २०२३ सम्ममा ‘सोसल मिडिया’ प्रयोगकर्ताको संख्या ४ अर्ब ८० करोड पुगेको छ। यो संख्या भनेको विश्वको जनसंख्याको ५९.९ प्रतिशत र इन्टेरनेट प्रयोगकर्ताको ९२.७ प्रतिशत हो।

ग्लासम्यान, भर्गिर र हम्र्यान्स र विगान्डले भनेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जालले सार्वजनिक कूटनीतिका लागि अवसरहरूको झ्याल खोल्छ किनकि यसले राष्ट्रिय सिमानाहरू पार गर्ने आमजनता र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँगको संलग्नतालाई सक्षम बनाउँछ।’ सम्भवतः ओबामा, ट्रम्प र मोदी सञ्जालकै कारण राष्ट्रिय घेरा तोड्न विश्वव्यापी पहुँचमा पुग्न सफल भएका हुन्। यो सन्दर्भमा यतिमा सीमित छैन। उनीहरूले सोसल मिडियाको एउटा अंग ट्विटरबाटै संसारभर विकास कूटनीतिको ढोका खोले र फराकिलो संसार बनाए। विदेश नीतिमा राष्ट्र प्रमुखहरूको ट्विटले ठूलो प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने तथ्य माथि प्रस्तुत तथ्यांकले पुष्टि गरेका छन्।

कोर्नेलियू ब्जोलाले डिजिटल डिप्लोमेसीलाई ‘द स्टेट अफ आर्ट’ भनेर निचोड निकालेका छन्। एक दशकको डिजिटल डिप्लोमेसी हेर्ने हो भने ‘डिजिलाइजेसन’को प्रक्रियाबाट कूटनीतिक गतिविधि तीव्र हुने देखिन्छ। यस्तो गतिविधिका क्षेत्र थपिँदै जानेछन् जसले गर्दा आउँदा वर्षहरूमा यसको प्रभाव व्यापक हुने निश्चित छ। किनकि विकास र समृद्धि हरेक देशको गन्तव्य हो। यहाँ विकास सहायतमार्फत गरिने कूटनीति विकास कूटनीतिको अवधारणा हो भन्न खोजिएको छ। सार्वजनिक कूटनीतिको एक हिस्सा यसले ‘सफ्ट पावर’ स्रोतहरूका कारण आफ्ना उद्देश्यहरू पूरा गर्छ।
अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील ‘नेपाल’ बन्न अझै तीन वर्ष कुनु पर्नेछ। ‘डिप्लोमेसी’मा कमजोर भएकै कारण पाँच वर्षअघि आएको अवसर हामी नेपालीले गुमाएका थियौं। अझ डिजिटल डिप्लोमेसीमा फड्को मार्न नेपालका सरकार प्रमुखहरूलाई कति समय लाग्ला ? यही मेसोमा एउटा सूचक सोसल मिडियाको प्रयोग चुरो कुरोमार्फत पंक्तिकारले चिहाउने प्रयास गरेको छ। ट्विटरमा खासगरी फलोअर्सबाट यसको निर्धारण गर्ने चलन छ। नेपालको सन्दर्भ विश्वका गन्यमान्य व्यक्तित्वसँग तुलना गर्न त खोजिएको होइन तर प्रस्तुत गर्न खोजिएको तथ्यांकले ‘दिनको संकेत बिहानीले गर्छ’ भने झैं गर्नेछ। किनकि यो २१औं शताब्दी सूचना–प्रविधिको अत्याधुनिक युग मानिन्छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सन् २०१४ मा ट्विटर अकाउन्ट खोलेका छन् जसमा १ लाख ६६ हजार ६ सय छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको ट्विटर (सन् २०१३) फलोअर्स १४ लाख छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ट्विटर (सन् २०१४) फलोअर्स ८ लाख ५१ हजार ६ सय छन्। पुष्पकमल दाहालले तेस्रो ट्विटर ‘पीएमओ नेपाल’ नाममा सन् २०१५ मा खोलेका छन्। उनका फलोअर्स ७ लाख २ हजार २ सय छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ट्विर फलोअर्स ४ लाख ४२ हजार छन्।

ओलीले ब्यानर तस्बिरमा ‘सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने’ वाक्यांश लेखेका छन्। अरू राष्ट्रप्रमुखको ब्यानरमा तस्बिर छन्। देउवाले ब्यानर तस्बिरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग प्रधानमन्त्री बन्दा शपथ खाँदै गरेको दृश्य राखेका छन्। ट्रम्पले भने आफ्नो दक्षिणपन्थी जनवादी सन्देश फैलाउन ट्विटरलाई ‘शक्ति रणनीति’को रणनीतिक साधनका रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। प्रधानमन्त्री भइसकेका नेपालका राष्ट्रप्रमुखहरूले ‘सोसल मिडिया’ प्रभावकारी बनाउन सके हित देश र नागरिककै लागि हुने पक्का छ।

मोदीले सन् २०१४ मेमा उनको पार्टीले चुनाव जित्दा ट्विटरको इतिहासमा भारतमा सबैभन्दा धेरै ‘रिट्विटस्’ पठाए। उनले ‘एक आधुनिक र प्रगतिशील भारतलाई बाँकी संसारमा प्रस्तुत गर्न’ सोसल मिडिया प्रयोग गर्छन्। सामाजिक सञ्जालमा धेरै विकल्प भए पनि बौद्धिक व्यक्तिले ट्विटरमार्फत खासगरि आफ्ना सबैभन्दा महŒवपूर्ण मुद्दाहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छन्। सरकारका मन्त्री र राजदूतहरू मात्र होइन, राष्ट्र प्रमुखहरू (प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिहरू) पनि यसको प्रयोग सुझबुझका साथ गर्छन् भन्ने तथ्यांक प्रस्तुत भइसकेको छ। खासगरी ट्विटरमा डाइनामिक कन्टेन्ट जस्तै फोटो, भिडियोहरू र बुँदागत प्रस्तुति सहज तरिकाले गर्ने गरेको पाइन्छ। यसकारण यो सर्वाधिक लोकप्रिय छ।

युवाको जमात फेसबुकमा बढी थियो। पछिल्लो समय भने ट्विटरमा जोडिएका छन् र राष्ट्रप्रमुखहरूबाट प्रभावित पनि छन्। यसले डिजिटल कूटनीतिमा युवालाई जोड्न राष्ट्र प्रमुखहरूलाई सहज भएको छ। डिजिटल कूटनीतिले देशको विदेश नीति लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र आफ्नो ब्रान्डसँगै प्रतिष्ठा व्यवस्थापन गर्न खासगरी ट्विटरको खास प्रयोग भइरहेछ। प्रयोग गर्न सहज, क्षणभरमै विश्वभर सूचना सम्प्रेषण हुने र कम लागतमा काम हुने भएपछि सोसल मिडिया अत्यधिक खपत भइरहेको पाइन्छ।

ओबामाले अमेरिकी नीतिहरूको समर्थन र कानुनहरूको प्रचार गर्न ट्विटर प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। उनले अर्थतन्त्र र रोजगारी आदि विषयमा नागरिकलाई सूचना र जवाफ दिन ट्विट गर्ने गरेका छन्। मोदीले पनि मुख्यतः स्व–प्रवद्र्धन र मतदाताहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न पनि ट्विटर प्रयोग गर्ने गर्छन्। ट्विटर कूटनीतिमार्फत राज्यका प्रमुखहरूले कूटनीतिक पहुँच र सार्वजनिक कूटनीति सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्छन्। नेपालले ‘डिजिटल डिप्लोम्यासी’ प्रयोग गरेर आफूलाई विकास र समृद्धिमा अब्बल कायम गर्न अब भने चुक्नु हुँदैन।

राज्यब्यवस्थाको चरित्र            \

सांसद राजेन्द्र बजगाईं भन्नुहुन्छ – “असोज ८ गते सोमबार चुमनुब्री-२ स्यो का ८० बर्षिय छेवा दोर्जे लामाजी, वृद्धभत्ता लिन भनेर वडा कार्यालयतिर जाँदा भीरबाट खसेछन्। करिब १०० मिटर तल झरेर गम्भीर घाइते भएछन्। म आफैंले पैसा तिर्छु भनेर हेलिकप्टर मगाउन सिडियोसाहेबलाइ फोन गरें। प्राइवेट हेलिकप्टर कम्पनीलाइ फोन गरें; गृह मन्त्रालयको सिफारिश चाहिन्छ भन्यो। गृहमन्त्रीलाइ फोन गरें, फोन उठ्दैन। मन्त्रीको पिएलाइ फोन गरें; गैह्रजिम्मेवार जवाफ दियो। मन्त्रीलाइ ३ घण्टासम्म लगातार फोन गरिरहें तर फोन उठ्दैउठेन। मन्त्रीसँगै गृहसचिवलाइ पनि लगातार फोन गरिरहें; उनको फोन पनि उठेन। गृहमन्त्री, सचिव र पिएलाइ लगातार फोन गर्दागर्दा थाकेपछि सेनाको हेलिकप्टरलाइ फोन गरें। भाडाको स्रोत सुनिश्चित गर्न भन्यो। ‘म सांसद हुँ, भाडा म दिन्छु’ भनें। भाडाको ग्यारेण्टी गर्दापनि हेलिकप्टर आएन। ती वृद्धको टाउको फुटेको छ, मुख फुटेको छ, रगत बगेकोबग्यै छ। तीन घण्टादेखि फोन गरेकोगर्यै छु। म आफैं थकित-गलित भएँ।”

जनताका सवाल     \

जनताले माओवादीहरूसँग यो प्रश्न सोधिरहँदारहेछन् तर यो प्रश्नदेखि माओवादी भाग्दोरहेछ।

भारतीय पुर्वराजदूत रञ्जित रे ले नेपाललाई भुटानी मोडलमा लैजान ढिला भयो भनि 'द काठमाण्डु डिलेमा' भन्ने किताब लेख्छन् अनि त्यो किताब मिति २०७८/०७/८ गते सोल्टी होटलमा प्रचण्डले बिमोचन गर्छन् र भोलिपल्ट त्यही बिषयको अन्तर्कृयामा समेत् प्रचण्डले भाग लिईरहेका हुन्छन् ! के दशबर्षे हिंसात्मक नेपाललाई भूटानी मोडलमा लैजानकै लागि थियो ?  माओवादी शान्तीप्रकृयामा आउनासाथ नागरिकता बितरणलाई नै प्राथमिकतामा राखेर पहिलो सर्त किन बनायो ? नागरिकता ऐनलाइ फ्याङ्लाङफुङ्लुङ पारी २०६३ मंसीर १० गते भारतीयहरूलाइ सहज हुनेगरी नया कानुन बनाएर बितरण गरेका नागरिकतामध्ये खुद भारतीयहरु ४० लाखले नागरिकता लिएको होकि होईन ?  अनि जालझेल गरी २०८० मा संशोधन गरेको तिनैका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिन होकि होईन ? "नागरिकता सम्बन्धमा राष्ट्रिय आयोग बनाउ, पाउनपर्ने नेपालीलाई नागरिकता देउ र नपाउनुपर्नेहरुले पाएको खारेज गर" भनि जनताले निरन्तर आवाज उठाइरहेछन् तर जनताको यो मागलाइ माओवादीले किन सधैं पन्छाइरहन्छ ?  किन गर्दैन ?  प्रदेश बनाउँदा तराईका २२ जिल्लालाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्त मधेश प्रदेश र बाँकी पहाडलाई जातीयताको आधारमा १३ प्रदेश किन माग गरेको ? त्यो सम्भव नभएपछि लुम्बिनी प्रदेशलाई पहाडबाट अलग गराउन किन खोजेको ?  माओबादी पार्टीकै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय एयरमार्शल राख्नेगरी मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय किन गरेको ? पछि सर्वोच्चले खारेज गरेको होकि होईन ?  ८२% हिन्दुसनातनी भएको नेपालको 'हिन्दु-राष्ट्र' किन फालेको ?  के त्योभन्दा पहिला कुनै विवाद थियो ?  यो मुलुकमा बिद्यमान सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सदभाव र धार्मिक सहिष्णुता किन खल्बल्याएको ?  नेपालको चन्द्रसूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झण्डा बदल्न किन खोजेको ?  राष्ट्रिय पोशाक र चिन्हहरु, धर्मसंस्कृति र परम्परामाथि किन सौदावाजि गरेको ?  नेपाल देशको नाम बदल्न किन खोजेको ?  राष्ट्र निर्माता पृथ्बीनारायणका  शालिकहरू किन तोडेको ?  राष्ट्रिय एकता दिवस खारेज किन गराएको ?  माओकै नाममा गठन भएको पार्टीले माओकै घनिष्ट मित्र महेन्द्रलाई सत्तोसराप किन गरेको ? माओ र महेन्द्र मिलेर नेपालको जग बलियो बनाएको थाहा छ कि छैन ? दश बर्ष हिंसात्मक आतङ्क मच्चाइरहँदा संस्कृत किताब किन जलाएको ? यस्ता सयौं प्रश्नहरु छन्। अब हाम्रो भन्ने के बाँकी छ ?  सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रता बाँकी छ ?  उद्योग कलकारखाना बाँकी छ ?  नदिनालाहरु हाम्रो अधिनमा छन् ?
- Hem Shankar Giri 

‘ट्यासीटस ट्र्याप’ के हो ?

ट्यासीटस ट्र्याप भनेको यस्तो राजनीतिक सिद्धान्त वा दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक अवस्था हो, जहाँ सरकार वा शासक पूर्ण असफल र अत्यन्त अलोकप्रिय हुन्छ । त्यस्तो अलोकप्रिय सरकार र असफल शासकप्रति जनता र बौद्धिक समुदाय पूर्ण रूपमा निरपेक्ष हुन्छन् । किनभने त्यस्तो शासक वा सरकारले जनताको विश्वास यसरी गुमाइसकेको हुन्छ, भ्रमसमेत बाँकी रहेको हुँदैन । अन्ततः त्यस्तो अलोकप्रिय सरकार, असफल शासक र जनताको निरपेक्षताका कारण राजनीतिक व्यवस्था वा शासन पद्धति नै गम्भीर संकटमा पर्छ ।

रोमन इतिहासकार तथा राजनीतिज्ञ ट्यासीटस रोमका अलोकप्रिय र असफल सम्राट् निरोका कारण उत्पन्न भएको राजनीतिक संकटको विश्लेषण गर्दै दूरगामी निष्कर्षमा पुगेका थिए । उनको कटु निष्कर्ष थियो, ‘जब शासक वा सरकारले जनताको विश्वास गुमाउँछ, तब दुनियाँको कुनै पनि शक्तिले त्यस्तो शासक र सरकारलाई बचाउन सक्दैन ।’ आफ्नो वंशजका अन्तिम सम्राट् निरोको दयनीय राजनीतिक अवसान कसरी भएको थियो भन्ने ऐतिहासिक तथ्यको ट्यासीटसले सविस्तार व्याख्या गरेका छन् । जब आफूविरुद्ध विद्रोह भयो, तब निरो रोमबाट भाग्न सफल भए पनि अन्ततः आत्महत्या गर्न बाध्य भए । उनको उत्तराधिकारी नभएकाले राजनीतिक शून्यता तथा संकटको घडीको लाभ लिँदै सिनेटर गाल्वाले आफैंलाई सम्राट् घोषणा गरे । यसरी निरोका कारण शासन र वंशज दुवै एकै पटक समाप्त भएको थियो ।

सन् २००७ मा चीनको नानझिङ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पान झिचाङले यो सिद्धान्तलाई तिनै रोमन राजनीतिज्ञको नाम दिए— ‘ट्यासीटस ट्र्याप’ । स्मरणीय छ, रोमन इतिहासकारको सिद्धान्तलाई चिनियाँ प्राज्ञले सैद्धान्तिकीकरण गरे भने चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ एवं समकालीन विश्वका सर्वाधिक शक्तिशाली शासकले यो सिद्धान्तलाई लोकप्रिय बनाए । सन् २०१४ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा राष्ट्रपति सीले ‘ट्यासीटस ट्र्याप’ का बारेमा उल्लेख गरेपछि यो सिद्धान्तले एकै चोटि विश्वव्यापी चर्चा पाएको हो । राष्ट्रपति सीले तीन वटा ट्र्याप — ट्यासीटस ट्र्याप, थुसीडाइड्स ट्र्याप र मिडिल इनकम ट्र्याप — मा चीन पर्न सक्ने भनी चिनियाँ जनतालाई सचेत गराउँदै आएका छन् ।