भ्रष्टाचार     \

भ्रष्टाचारका उदाहरण     \

 

भ्रष्टाचार गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको केसमा अख्तियारले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टबाट अवकाश प्राप्त डा. रामशंकर ठाकुरविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो।

अचम्मको कुरा, ठाकुरसमेतले आफ्नो सम्पत्ति भनी आयोगमा दाबी नै नगरेको तथ्यांक देखाइदिएर अदालतले डा. ठाकुरलाई उन्मुक्त्ति दियो!

दोस्रो दृष्टान्त-सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना मुद्दामा मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकामा कार्यरत नासु रेवतीकुमार कोइराला, डिभिजन वन कार्यालय लहानमा कार्यरत खरिदार मनिष चौधरी र आमचोक भोजपुरमा कार्यरत कर्मचारी टेकबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारले अदालतले मुद्दा दायर गर्‍यो। उनीहरूले मृत्यु भएकादेखि बसाइँ सराइ गरेकासम्मको हस्ताक्षर आफैँले गरेका तथ्य सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट समेत पुष्टि भएको छ। तर अदालतले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दियो।

तेस्रो दृष्टान्त-खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक हुन् संजीवकुमार कर्ण। जसले प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिदमा सप्लायर प्रवीण कुँवरसँग मिलेमतो गरी १२ करोडभन्दा माथिको भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको छ। तर जनशक्तिको अभावमा वा अन्यथाकै कारण दाहोरो एग्रिमेन्टको पूर्ण कन्टेन्टको अध्ययन नै नगरी वा बेवास्ता गरी अदालतले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दियो। यस्ता फैसलाले अख्तियार-अदालत दूरी बढाउने मात्र नभइ भ्रष्टाचारले मौलाउने मौका पाउँदा गणतन्त्रप्रति संशय पैदा भएको छ। जसका कारण अतिवाद सिंहदरवारको गेटमै आइपुगेको हो।

अर्को एउटा दृष्टान्त– वन निर्देशक हेमराज विष्ट, बलरा नपा सर्लाहीका जनस्वास्थ्य अधिकृत कौशलेन्द्र मिश्र, विद्युत् प्राधिकरणका मेकानिकल इन्जिनियर कृष्णप्रसाद यादव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारी, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयका शशिभूषणकुमार यादवविरुद्ध आयोगले अकुतमा मुद्दा चलायो।

यसका अलावा चारजना माओवादी मन्त्रीका पिए भएका भीमकान्त भण्डारी, मन्त्रीकै पिए रहेका मानबहादुर बिक, यातायात कार्यालय चावहिलका तत्कालीन प्रमुख सुन्दर भट्टराईदेखि करको दर हेरफेरका चर्चित पात्र रघुनाथ घिमिरेसम्मलाई आयोगले अकुतमा मुद्दा चलायो। तर उनीहरूलाई अदालतले दिएको उन्मुक्तिले भ्रष्टाचार गरे पनि फरक पर्दैन भन्ने सन्देश कर्मचारी वृतमा संप्रेषित हुन पुग्यो!